अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालालाई तीन प्रश्न

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका प्रावधानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
यसमा केही सकारात्मक, केही सोचनीय र केही फोकटिया प्रावधान छन् । संविधानका धारा र व्यवस्था उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधान सकारात्मक छन् । ‘तीनमहले’ बनाउने प्रस्ताव ठिक छ । शिक्षकले राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थालाई ट्रेड युनियनको अधिकारसित कहाँ र कसरी जोड्ने हो ? यो सोचनीय छ । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत प्रावधानलाई पालिकाको एकल या साझा अधिकारभित्र राख्ने भन्ने विषय पनि सोचनीय छ । शिक्षकले दुई विवाह गर्न नपाउनेजस्ता लेख्नै नपर्ने फोकटिया विषय पनि विधेयकमा आएका छन् । 

विधेयकको विरोधमा उत्रिएका शिक्षकका मागमा भएको सहमतिबारे के भन्नुहुन्छ ?  
शिक्षकहरूसँग यसअघि पनि पटकपटक विभिन्न बुँदे सहमति नभएका होइनन् । तीमध्ये अहिलेसम्म कति कार्यान्वयन भए र कति हुन सकेनन् ? त्यसको लेखाजोखा सायद कसैले गरेको छैन होला । अहिले भएको सहमतिका अधिकांश बुँदा पनि अलमल्याउने खालकै छन् । तर, विगतमा कार्यान्वयन भएन भन्दैमा अहिले पनि हुँदैन भन्न त मिल्दैन । अहिले कार्यान्वयन हुन पनि सक्ला । कतिपय बुँदा सम्भव पनि छन् ।  

यो विधेयक र शिक्षकसँगको सहमतिले सार्वजनिक शिक्षामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काम गर्ने शिक्षकका लागि यो विधेयक या ऐन आवश्यक नै हुँदैन । काम गर्न ऐन चाहिन्न । देखाउनलाई मात्र चाहिने हो । पुरानै ऐनअनुसार पनि अब्बल काम गरेर देखाउने शिक्षक धेरै छन् । मुख्य रूपमा प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिन्न ।