सरकारले मिटरब्याजको कहरबाट उठिवास लागेकाहरूले जुनसुकै वेला नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । ५ भदौसम्मको म्याद पीडितको अवस्था अध्ययन गर्ने प्रयोजनमा मात्रै सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मिटरब्याजका नाममा जनतालाई उठिवास लगाउने धन्दामा संलग्नविरुद्ध कारबाही गर्ने सरकारको नीति नै रहेकाले पीडितले जुनसुकै वेला उजुरी दिन सक्ने बताएका छन् । मिटरब्याजपीडितको सम्बन्धमा सरकारबाट गठित कार्यदलले पीडितलाई उजुरी दिन ५ भदौसम्मको म्याद दिएको थियो । ‘मिटरब्याजको नाममा जनतालाई उठिवास लगाउनु अपराध हो । यस्ता धन्दामा संलग्न हुनेहरूविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारले बजेट तथा नीतिमै उल्लेख गरेको छ । पीडितले जुनसुकै वेला उजुरी दिन सक्छन्,’ खाणले भने ।
मिटरब्याजीहरूविरुद्ध १९३७ उजुरी पुगे
गृहका अनुसार मिटरब्याजमा रकम लगाई गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उठिवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट एक हजार नौ सय ३७ उजुरी परेका छन् । सरकारले पीडितलाई उजुरी दिने समयावधि ५ भदौसम्म दिएको थियो ।
देशभर मिटरब्याजपीडित अवस्था बुझ्न मात्रै ५ भदौको म्याद अवधि सार्वजनिक गरिएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले पीडितको अवस्था सोचेभन्दा दयनीय रहेको बताए । ‘मिटरब्याजपीडितको अवस्था बुझ्न हामीले ५ भदौको म्याद सार्वजनिक गरेका थियौँ । धेरै ठाउँबाट उजुरी आएका छन् । पीडितहरूको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । प्रत्येक मुद्दामा अनुसन्धान गरी दोषीविरुद्ध कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मिटरब्याजीविरुद्ध प्रदेश १ मा ९२, मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै एक हजार तीन सय ३०, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा दुई सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका छन् । परेका उजुरीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन मातहतका प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए । ‘मिटरब्याजबाट पीडित हुनेहरूको अवस्था भयावह देखियो । प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस सम्बन्धमा अहिले मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । पीडितलाई न्याय दिन कुनै कसर बाँकी नराख्न मातहतका सबै निकायमा निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।