कांग्रेस ०७९ को स्थानीय निर्वाचनलाई र गठबन्धनका अन्य चार दल ०७४ को प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडानमा, चार दलले ०७४ मा जितेका सबै सिट कांग्रेसले नदिने, अरूले नछाड्ने

सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार केलाई मान्ने भन्ने विषयमा पाँचदलीय कार्यदलमा मतभेद देखिएको छ । कांग्रेसले ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, माओवादीसहित गठबन्धनका अन्य चार दलले ०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने मत राखेका छन् । कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर बाँडफाँडको प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाउने जिम्मा संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिइएको छ । 

बुधबार कार्यदलको बैठक बस्दै छ, तर मंगलबार रातिसम्म कसले कति सिट पाउने भन्ने संख्या मात्र होइन, आधार र मापदण्ड पनि टुंगिएको छैन । तालमेलमा सिट बाँडफाँडका आधारलाई लिएर कांग्रेस र अन्य चार दलबीच मतभेद देखिएको एक सदस्यले बताए । बाँडफाँडको मुख्य आधार तय हुन नसक्दा दलहरूले सिटमाथि औपचारिक दाबी पनि पेस गरेका छैनन् । 

०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेका सबै सिट छाड्न तयार छैन । तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फका जितेका सिट उही पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । कांग्रेसले पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई मुख्य र ०७४ को निर्वाचन परिणामलाई सहायक आधार बनाउन सकिने बताएको छ । त्यसमा अन्य चार दल सहमत छैनन् । उनीहरू ०७४ को संघ र प्रदेशको तथा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । 

‘सिट बाँडफाँडको मुख्य आधारलाई लिएर दलहरूमा एकरूपता देखिएको छैन, जसले गर्दा कसले कति सिट पाउने भन्ने पनि टुंगिन सकेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । तर, ०७४ मा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन नलडेकाले उसको हकमा अलग्गै मापदण्ड बनाउन भने दलहरू सहमत छन् । 

‘०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्दा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस माओवादीभन्दा पछाडि छ । तर, उसले धेरै सिट दाबी गर्न खोजेको छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘माओवादी दोस्रो हुने दाउमा छ । उसले पनि आफ्नो अनुकूलता हेरिरहेको छ ।’

मापदण्डको विषय टुंगोमा पुग्न नसकेपछि कार्यदलका संयोजक सिटौलाले शीर्ष नेतासँग छलफल गरी चुनावी तालमेलको सिट बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पाएका छन् । सोमबार बसेको कार्यदल बैठकले तालमेलको आधार र मापदण्डसहितको सिट बाँडफाँड प्रस्ताव ल्याउन संयोजक सिटौलालाई जिम्मा दिएको थियो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य हिमलाल पुरीले बाँडफाँडमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भइरहेको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे । ‘प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । राजनीतिक मुद्दामा मिले पनि सबैलाई आ–आफ्नो शक्ति र हैसियत थाहा छ । गठबन्धनमा रहेका ठूला दललाई त्यसैअनुसार बाँडफाँड हुन्छ,’ उनले भने, ‘साना दलले पनि आफ्नो हैसियतअनुसार सिट पाउँछन् । अहिलेको खास समस्या पार्टीगत स्वार्थ होे । राजनीतिक समझदारी हुँदा यो हल हुन्छ ।’

जसपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसहायप्रसाद यादवले दाबीको आधार तय भएको र सोही आधारमा सिट संख्या टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिलेसम्मका कार्यदल बैठकबाट दाबीको आधार तय भएको छ । बुधबार सोही आधारमा सिटसंख्याको खाका आउँछ,’ उनले भने, ‘दलहरूले दाबी गरिरहनै पर्दैन ।’

२६ साउनमा बसेको कार्यदल बैठकले मुख्य गरी विगतका निर्वाचनलाई सिट बाँडफाँडको आधार मान्ने विषयमा छलफल थालेको थियो । त्यस दिन कार्यदल बैठकमा आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने तय गरेको थियो । २३ साउनमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले संयोजकमा सिटौलालाई चयन गरेको थियो । 

कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् । त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।

स्थानीय तहमा यसरी भएको थियो तालमेल
गठबन्धन दलबीच गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत स्थानमा मात्र तालमेल भएको थियो । ७५३ तहमध्ये ३२४ मा गठबन्धन भएको थियो । कांग्रेस प्रमुखमा २०९ र उपप्रमुखमा ११५, माओवादी प्रमुख ८१ र उपप्रमुख १४१, एकीकृत समाजवादी प्रमुख २७ र उपप्रमुख ४३, जनमोर्चा ४ प्रमुख र ६ उपप्रमुख तथा जसपा ४ प्रमुख र ३ उपप्रमुखमा तालमेल गरी चुनावमा गएका थिए । जसमध्ये कांग्रेसले १२८ प्रमुख र ८५ उपप्रमुख,  माओवादीले ६९ प्रमुख र ७९ उपप्रमुख, एकीकृत समाजवादीले १३ प्रमुख र १४ उपप्रमुख, जनमोर्चाले ४ प्रमुख र ३ उप्रमुख तथा जसपाले २ प्रमुख र ४ उपप्रमुख जितेको थियो ।