नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात–निर्यातका लागि प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ। त्यस माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट हुने ‘मनी लन्डरिङ’को कार्यलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा उल्लेखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा जारी गर्न सकिने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कागजमा एउटा र सामान आयातमा अर्को हुने तथा विदेशी मुद्राको बढी कारोबार गर्ने प्रचलन बढेपछि केन्द्रीय बैंकले कडा नीति अख्तियार गरिएको जनाएको छ । एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका ‘क’ वर्गका बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त ऋणको बक्यौता साँवा तथा ब्याजबराबर हुने रकमसम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्स खरिदको कारोबार गर्न पनि आवश्यक सीमा नलाग्ने उल्लेख छ ।