सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै बाइपास गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा निजी क्षेत्रले त्यसमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको हो । 

सरकारले हालै चीनको गेजुबा ग्रुप कर्पाेरेसन (सिजिजिसी)बाट उक्त आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । साथै, यही प्रयोजनका लागि स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सेयर संरचनामा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको छ । तर, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिएको छ, जुन एकदमै गलत हो,’ उनले भने, ‘बजेटले विनियोजन गरेको रकमबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको सेयर लगानी गर्दैमा उक्त आयोजना बन्न सम्भव छैन । निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा उक्त आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार छ ।’ 

नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि बुढीगण्डकीमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पछिल्लोपटक उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिएको थियो । तर, गेजुवाले उक्त आयोजना बनाउने मामलामा खास काम गर्न सकेन । त्यसपछि सरकारले गत चैतमा गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, मन्त्रिपरिषद्ले गत असारमा उक्त आयोजना बनाउनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड नामक पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

 विद्युत् विधेयक स्वदेशी लगानीमैत्री भएन 
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताए । साथै, स्वदेशी लगानीकर्तामैत्री नभएको पनि उनको भनाइ छ । 
  वक्ताहरूले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ ऐन (विद्युत् विधेयक, २०७७) निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताएका छन् । विद्युत् उत्पादनमा निजी प्रवद्र्धक कम्पनीहरूको योगदान बढ्दै गएको छ । तर, कानुन भने निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नखोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानले रोयल्टीको दर बढाएर, उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद कम घटाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको बताए । प्रचलित ऐनमा प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रतिमेगावाट एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई बढाएर प्रतिमेगावाट एक हजार र प्रतियुनिट १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
यसैगरी, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि ५० वर्षबाट घटाएर ४० वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अलावा अन्य सेवा–सुविधा दिन पनि सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रा.डा. गोविन्द नेपालले विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सरकारी तथा निजी संस्थालाई सरकारबाट समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए । करलगायतका विषयमा विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सेवा–सुविधा स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद घनश्याम खतिवडाले निजी क्षेत्रले भनेअनुरूप संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताए । यस्तै, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद राधा ज्ञवाली पनि विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् । यसका लागि ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले विद्युत्को खपत बढाउन पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।