- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
न्यायका लागि संघर्षरत निहारिका राजपुतको मागमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो देखाएकी छिन् । शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेकी हुन् । माग सम्बोधन नभएको भन्दै राजपुतले शुक्रबार शीतलनिवासअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् ।
राजपूत के–कति कारणले अनशन बस्न बाध्य भएकी हुन् भन्नेबारे राष्ट्रपतिले चासो राखेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए । ‘निहारिकाको मुद्दा के हो, किन अनशन बसिरहेकी छिन्, के कारणले आत्मदाहको प्रयास गरिन् ? यस्तै जिज्ञासा राख्नुभयो, हामीले ब्रिफ गर्यौँ,’ कानुनमन्त्री बन्दीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गोविन्द बन्दी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
निहारिकाको मुद्दा के हो, किन अनशन बसिरहेकी छिन्, के कारणले आत्मदाहको प्रयास गरिन् ? राष्ट्रपतिले यस्तै जिज्ञासा राख्नुभयो, हामीले ब्रिफ गर्यौँ ।
महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका आफूलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायको मागसहित अनशन बसिरहेकी छिन् । पहिलोपटक गत २७ जेठदेखि उनी सात दिन आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । त्यतिवेला उनले आफ्नो बच्चाको डिएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राखेकी थिइन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा पाँचबुँदे सम्झौता भएपछि अनशन तोडेकी उनले सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी २२ साउनदेखि दोस्रोपटक अनशनमा थिइन् । तर, शुक्रबारको घटनापछि उनी अस्पतालमा छिन् ।
आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको, तर जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको उनको आरोप छ । त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी बस्न सकेको छैन ।
पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेपछि टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत निहारिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पनि भेटेका छन् । शनिबार टिचिङ पुगेर उनको अवस्थाबारे बुझेका मेयर साहले सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘आफ्नो बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिदे मात्रै त भनेको रै’छ । यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने ? यो अति हो । यो अत्याचार हो । कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन । अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनुहुँदैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
२४ माघ ०७८ मा भएको थियो फैसला
तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गरेका थिए
न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री गोविन्द बन्दीले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको बताए । ‘फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ, उहाँमाथि छानबिन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ ०७८ मा जबर्जस्ती करणीको दाबी नपुग्ने भन्दै अभियुक्त श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । त्यतिवेला पीडितकै कागजातलाई न्यायाधीशले फैसलाको आधार बनाएका थिए ।
पीडितले जाहेरी दिनुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा चढाएको निवेदनमा आरोपीसँगको सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर उल्लेख गर्नुलाई न्यायाधीशले आरोप प्रमाणित नहुने आधार बनाएका छन् ।
