निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार २१:४७:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

लिखित जवाफसहित पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ पुगे सर्वोच्च 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार २१:४७:००

सर्वोच्च अदालतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दामा मन्त्री श्रेष्ठ आफैँ अदालत उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गराएका थिए ।        

लिखित जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारीले आचरणअनुसारको कार्य नगरेको र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको तर सुनुवाइको मौका दिएकाले रिट निवेदन र अवहेलना मुद्दा दुवै खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
       
अधिकारीलाई निर्वतमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नियुक्त गरेका थिए । गत जेठ २६ मा अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै अधिकारीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । ६ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
       
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम गर्न दिनु भन्ने आदेश गरेको थियो । आदेशमा सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले हालेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सरकारको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । उक्त आदेशमा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई उक्त विवादमा सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । रासस