निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार ०९:१०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सूचना महामार्गको निर्माण अति सुस्त, दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षमा पनि अधुरै

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार ०९:१०:००

१० अर्ब लगानी हुने परियोजनाको अवधि बारम्बार थपिँदा पनि अगाडि बढ्न सकेन

देशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सुरु गरिएको सूचना महामार्ग परियोजना निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १० अर्ब लगानी हुने परियोजनाको अवधि बारम्बार थपिरहँदा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

प्राधिकरणले दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी सुरु गरेको परियोजना ६ वर्ष पुग्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो । सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरण र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच नौ अर्ब ८९ करोड १७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

तीनवटा प्याकेजमा दुई प्याकेज सुस्त गतिमा, एउटाको सुरु नै भएन
सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेज बनाएको छ । जसमध्ये पहिलो प्याकेजको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ भने तेस्रोको १६ प्रतिशत सकिएको छ । तर, दोस्रो प्याकेजको काम भने सुरु नै भएको छैन । प्राधिकरण र टेलिकमबीच प्याकेज नम्बर एकका लागि १२ असोज ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म परियोजनाको काम आधा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको गत असारसम्मको प्रगति विवरणअनुसार परियोजनाको भौतिक प्रगति ६०  प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको हो । 

सम्झौताअनुसार दुई हजार एक सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ । तर, समीक्षा अवधिमा एक हजार तीन सय २२ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले २६ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ४८ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडान गरेको छ । प्याकेज नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेश नम्बर एक, दुई र बागमती प्रदेश 
परेका छन् । 

युनाइटेड टेलिकम कम्पनीले प्याकेज नम्बर दुईका लागि ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिए पनि काम सुरु गरेको छैन । तोकेको समयमा काम नै सुरु नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि परियोजना अलपत्र परेको छ । अदालतबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । 

प्याकेज नम्बर दुईअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश परेका छन् । यो प्याकेजका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकमबीच २५ वैशाख ०७४ मा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षभित्र दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । साथै, २१ वटा डिडब्लुडिएम ७३ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडानको सम्झौता भएको थियो । 

सूचना महामार्ग निर्माणअन्तर्गतको प्याकेज नम्बर तीन परियोजना स्मार्ट टेलिकमले निर्माण गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको छ । प्याकेज नम्बर तीनअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्छन् । उक्त प्याकेजका लागि प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच ३ साउन ०७४ मा तीन अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तर, तोकिएको समयसम्म पनि स्मार्ट टेलिकमले काम अगाडि नबढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियो । प्याकेज तीनका लागि एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । 

त्यस्तै, २८ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ५६ कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडानको समेत सम्झौता भएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा तीन सय २० किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको छ । अर्थात्, १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । डिडब्लुडिएम २८ वटा जडान भएको छ भने कोर राउटर इक्विपमेन्ट ५६ वटा जडान भएको छ ।

आधारभूत विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट परियोजना सुरु 
सरकारले आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान परियोजना सुरु गरेको छ । परियोजनाअन्तर्गत भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबिपिएसको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिनेछ । यसका लागि हालसम्म तीन सय नौ स्थानीय तहहरूसँग समझदारी भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूलाई पहिलो चरणको चार करोड ८६ हजार भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । साथै, सो क्षेत्रका सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयसहित चार हजार दुई सय ५१ स्थानहरूमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने भएको छ । जडानपछि दुई वर्षसम्मका लागि महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका–नगरपालिकासँग सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हालसम्म कुल ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

यसका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ । आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइने प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले बताए । स्थानीय सरकारमार्फत नै प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशक हाडाले बताए । ‘परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनेछ । परियोजना सञ्चालनको जिम्मा सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिइनेछ,’ उनले भने । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले नै लिनेछ । 

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट जडान, राउटर, केबल र इन्टरनेट सेवाबापत लाग्ने लागत मात्रै भुक्तानी गर्नेछ । त्यस्तै, सेवाप्रदायकले विद्यालयलाई दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशक हाडाले बताए । ‘यसअघिको निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड परियोजनामार्फत सबै स्थानीय तहमा नेटवर्क पुगिसकेको छ । फेरि सोही कामलाई दोहोर्‍याउनुपरेन । त्यसैले यस परियोजनामा प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणबाहेकको लागत मात्रै भुक्तानी गर्नेछ,’ उनले भने । 

७४ जिल्लामा इन्टरनेट पुगेको छ : प्राधिकरण 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७४ जिल्लामा इन्टरनेटको पुगेको दाबी गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजनाअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ सम्म उक्त जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको दाबी गरेको हो । प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजहरूमार्फत सो जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानहरूमा जडान कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनको अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनाहरूमध्ये हालसम्म १० वटाको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पाँचवटा परियोजनाको परामर्शदाताहरूबाट दोस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य सम्पन्न भएको, तीनवटा परियोजनाहरूको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १८ प्याकेजअन्तर्गत १६ हजार एक सय ७७ कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । जसमध्ये आठ सय आठ स्थानीय निकायको कार्यालय, पाँच हजार नौ सय ३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार दुई सय ९९ माध्यमिक विद्यालय, चार हजार दुई सय ३७ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।