उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ६ कर्मचारी प्रतिवादी 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै पाँचवटा मुद्दामा १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कालिकोटको साबिक जिल्ला विकास समिति सम्बन्धीका मात्रै चारवटा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कायम गरेको प्रतिवादीमा सातजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ६ जना कर्मचारी छन् । 

भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आव ०७०/७१ मा साबिकको जिल्ला विकास समिति, कालिकोटको बजेटबाट निर्माण भएको अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म– ८ ताडीको भवन निर्माणमा झुटो बिल बनाएर स्रेस्तामा समावेश नगरी भुक्तानी लिएको दुई लाख ५१ हजार अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । यसमा संलग्न भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनिता राना पाण्डेविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूलाई अनियमितता भएको बराबरको बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । 

साबिक जिविस कालिकोटबाट सोही आवमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रममा हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन प्राविधिक सहायक (हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका अधिकृत छैटौँ) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यक्रमका लागि झुटो बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिएको तथा तालिम सञ्चालनमा पेस्की लिएर नक्कली बिल समावेश गरी खरिद नै नगरेका सामानको खर्च देखाएर पेस्की फस्र्योट गरेको अभियोगमा आयोगले कार्यक्रमका फोकल पर्सन तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन प्राविधिक सहायक रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध आयोगले तीन लाख ८८ हजार ७५० बिगो दाकी गरेको छ । 

यसैगरी, साबिक जिविस कालिकोटबाटै आव ०७०/७१ मा सञ्चालन भएका जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रममा हिनामिना गरेको भन्दै कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक)विरुद्ध आयोगले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचार–प्रसारका लागि होडिङ बोर्ड निर्माण गरेको नक्कली भर्पाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिएको भन्दै आयोगले कार्यक्रम संयोजक कमलप्रसाद खनालविरुद्ध तीन लाख २६ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । 

कालिकोट जिविसबाट आव ०७०/७१ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमातहत लक्षित कार्यक्रममा हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले कार्यक्रमका फोकल पर्सन जिविसका तत्कालीन खरिदार (हाल पलाँता गाउँपालिकाका नासु) राजबहादुर बमविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्यक्रमका लागि सिलाइ मेसिन खरिद र ढुवानी गरेको खर्च देखाई झुटो बिल बनाई खर्च देखाएर पेस्की फस्र्योट गरेको आरोप उनीविरुद्ध आयोगले लगाएको छ । उनीविरुद्ध आयोगले दुई लाख ३४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । 

पर्यटकीय मार्ग निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका डिभिजन वन अधिकृतसहित सातजनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका– १४ अन्तर्गत चंखेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमा अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । 

सम्झौतामा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरी झुटो नापी किताब, मूल्यांकन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी वास्तविक कामभन्दा २० लाख ४८ हजार बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको अभियोगमा आयोगले डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापा तथा सबइन्जिनियरद्वय हिमालकुमार मल्ल र गोरसिंह बढुवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध २० लाख ४८ हजार नै बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौताको सर्त तथा मापदण्ड पालना नगरी, भएकोभन्दा बढी काम देखाएर झुटो कागजातका आधारमा भुक्तानी लिएको आरोपमा आयोगले सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि आयोगले २० लाख ४८ हजार नै बिगो कायम गरेको छ ।