स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा गौरवका आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको संसदीय समितिको निष्कर्ष

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको उनले बताइन् । 

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी, रोजगारी सिर्जना, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । 

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गर्दा, आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट आधारहरू तयार गरिएका थिएनन् । त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य पूर्वतयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए । त्यसैले अझै केही आयोजनाहरूको मोडालिटीसमेत प्रस्ट गर्न नसकेको अन्य आयोजनाहरूमा धेरै समस्या देखिइएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने । यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो ।  सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीनवटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रस्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन् । सभापति थापाले उक्त तीन आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगाे लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् । 

सभापति थापाले गौरवका आयोजनाहरूको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुन सक्ने निर्माण सामग्रीको माग, अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । सभापति रावलले खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी अदालतमा गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरूको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने बताएन् ।

साउन महिनादेखि जिल्ला दररेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समयभित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाइ बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सभापति रावलले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।