मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने

सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ । यसका लागि हालै सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको मूल्यांकन गरेर पुरस्कृत वा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था निर्देशिकामा छ । मन्त्रिपरिषद्को गत १४ असारको बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । 

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । सार्वजनिक निकायबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन करार हुनेछ । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, परिषद्, केन्द्र, संस्थानलगायतका पदाधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । 

यो वर्ष साउनभित्रै सबैको सम्झौता हुन्छ : लक्ष्मण अर्याल, सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका पहिलोपटक जारी भएको छ । अब मन्त्रीले सचिव, सचिवले विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले अन्तर्गतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार अरू पनि गर्न सकिन्छ । करार सम्झौता गर्नु भनेर सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यस वर्ष ढिला भयो, तर यो वर्षको साउनभित्र सबैसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुन्छ ।

निर्देशिकाअनुसार अब मन्त्रीसँग सचिव, सचिवसँग विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखसँग कार्यालय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग अन्तर्गतका कर्मचारीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नेछन् । अर्थात्, एक तह तल्लोले माथिल्लो पदकासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । यही ढाँचामा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, परिषद्, केन्द्रलगायतका कर्मचारी र पदाधिकारीको पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुनेछ । 

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पदाधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । करारको अवधि एक वर्ष हुनेछ । आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि नियुक्त हुने वा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले भने नियुक्ति वा जिम्मेवारी पाएको ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । तर, अघिल्लो पदाधिकारीले कार्यसम्पादन करार गरेको अवस्थामा पुनः करार गर्नु नपर्ने र पहिले बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेको कार्यसम्पादन करारबमोजिमको जिम्मेवारी हालको पदाधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रतिबद्धता जनाएअनुसारका कार्य वा त्यस्तो कार्य सम्पन्न भए वा नभएको मापन गर्ने सूचकसहितको कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुम्पिएको कार्य, प्रचलित कानुन, सरकारको नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र सार्वजनिक निकायको वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिमको कार्य गरे/नगरेको आधारमा करार मूल्यांकन हुनेछ । 

कार्यसम्पादन करार सम्झौताको ढाँचा निर्देशिकाले नै तोकिदिएको छ । सम्झौतामा सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्र, वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा संगठनको लक्ष्य, उद्देश्यलगायतका संगठनको लक्ष्य र त्यो हासिल गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति र आवश्यक साधन स्रोत समेट्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, नतिजा सूचक, एकाइ, करार गर्दाको स्थिति र परिमाणात्मक लक्ष्य समेटेर जिम्मेवारी अनुसारको हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक पनि कार्यसम्पादन करारमा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । 

करार अवधि नसकिँदै सार्वजनिक पदाधिकारी पदबाट हटेमा बहाल रहेको अवधिमा कार्यसम्पादन करारबमोजिम भएका कामकारबाहीको प्रगतिसहितको विवरण तयार गरी कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिने पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो विवरण पदको जिम्मेवारी पाउने पदाधिकारीलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, करारको अवधि नसकिँदै सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिने पदाधिकारी पदमा नरहेमा त्यस्तो पदमा आउने नयाँ पदाधिकारीलाई करारको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने र त्यसरी पदमा नरहेको मितिपछिको करारको अवधिका लागि सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न त्यस्तो पदमा आउने नयाँ पदाधिकारी जिम्मेवार हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 

को–कोबीच हुन्छ सम्झौता ?
मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको बोर्ड, विकास समिति, प्राधिकरण, परिषद्, प्रतिष्ठान, आयोजना, केन्द्र, संस्थान, कम्पनी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायको प्रमुखले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । निजामती कर्मचारीले निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

विज्ञबाट स्वतन्त्र मूल्यांकनको व्यवस्था
कार्यसम्पादन करारबमोजिमको लक्ष्य हासिल भए/नभएको लेखाजोखा गरी आवश्यक सुधारको सुझाव दिन सम्बन्धित विज्ञबाट स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउन सकिने व्यवस्था पनि छ । अन्तमा मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र त्यसैका आधारमा कार्यालयले मन्त्रालयगत प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिने पदाधिकारीले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने, कारबाही गर्न वा सोको सिफारिस गर्नेसम्मको व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 

ओली सरकारले थालेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता दोस्रो वर्षमै ‘डिसमिस’ 
मन्त्रीले वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच लिखित सम्झौता हुने अभ्यासको थालनी पहिलोपटक ०७६ मा सुरु भएको थियो । तर, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री–मन्त्री र मन्त्री–सचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता दोस्रो वर्ष नै रोकियो । सम्झौता गरी मूल्यांकन गर्नेसमेतको अभ्यासको थालनी गरिए पनि यो दोस्रो वर्षदेखि अघि बढ्न सकेन । 

ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबीच पनि सम्झौताको अभ्यास थालनी गरिएको थियो । तर, यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।