पारिश्रमिक वृद्धिपछि मलेसिया रोजगारीमा बढ्यो आकर्षण

मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपछि नेपाली कामदारको आकर्षण बढेको छ । मलेसियन रोजगारदाताले कामदारलाई पारिश्रमिकबाहेक अन्य सेवा–सुविधामा पनि लचकता देखाएपछि नेपाली कामदारको रोजाइमा मलेसिया पर्न थालेको हो । मलेसियन सरकारले गत मार्चदेखि आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय रिंगेट (४३ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याएको छ ।

पारिश्रमिकका साथमा बस्नका लागि होस्टल, खानका लागि थप रकम, अतिरिक्त कामको पनि सुविधा दिन थालेपछि मलेसिया धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका संयोजक विमल ढकालले बताए । खाडी मुलुकभन्दा तुलनात्मक रूपमा मलेसियाको हावापानी नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसिया अनुकूल देखिएको हो । चालू आवको १० महिनामा १८ हजार तीन सय कामदारले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कोभिडका कारण अघिल्लो आव ०७७/७८ मा एक सय सातजनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अवस्था सामान्य बन्दै गएका कारण यस वर्ष हरेक महिना श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दो रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । 

 शून्य लागतमा श्रम सम्झौता 
नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच ११ कात्तिक ०७५ मा शून्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क नतिरी मलेसिया रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् । हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् । कामदारलाई लेभी पनि लाग्नेछैन । त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारको भिसा अवधि दुई वर्षको हुनेछ । कामदारले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र बैंक खातामा पारिश्रमिक पाउनेछन् । मलेसियन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, खान र बस्नका लागि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, कामदार विमानस्थल पुगेको ६ घन्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्नेछ । कामदार र रोजगारदाताबीच कुनै विवाद भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म मलेसियामा नै कामदार बस्न पाउँछन् । 

मलेसियन सरकार र नेपाल सरकारबीच भर्खरै श्रम सम्झौता भएपछि सन् २००२ देखि नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको म्यानपावर व्यवसायी विष्णुबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि पनि नेपाली अनौपचारिक माध्यमबाट मलेसिया जान्थे । तर, सन् २००२ देखि भने औपचारिक रूपमा भिसा लगाएर नै नेपाली कामदार जान थालेका हुन् । हाल मलेसियामा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ ।

दुवै सरकारबीच शून्य लागतमा सम्झौता भए पनि म्यानपावर व्यवसायीले भने चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले बताए । उनका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सेवाशुल्क भनेर १० हजार रुपैयाँको बिल दिए पनि कामदारबाट लाखौँ रकम असुलिरहेका छन् । तर, गत साता आकर्षण म्यानपावर कम्पनी र लालधनुष कम्पनीले मलेसियास्थित विस्टर्न कम्पनीसँग शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गरेको छ । धेरै म्यानपावर व्यवसायीले शून्य लागत व्यावहारिक नभएको भनिरहँदा दुई म्यानपावर कम्पनीले भने शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाइरहेका छन् ।  

 तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले १६ महिना रोके मलेसिया 
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया भिसा करिब १६ महिना बन्द गरे । मलेसिया रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढंगबाट पैसा उठाइएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री विष्ट ०७५ साल जेठदेखि मलेसिया जान रोक लगाएका थिए । यसैबीच ०७५ साल कात्तिक ११ गते दुवै मुलुकबीच श्रम सम्झौता भयो । तर, नेपाल सरकारले मलेसिया खुला गरेन । मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियाका लागि काम गर्दै आएका भिएलएन, बायोम्याट्रिक, जिएसजी र आएससीलगायतका संस्थाले कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै धरपकड गरे । 

श्रम सम्झौतापछि पनि धरपकड भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘श्रम सम्झौतामा त्रुटि भएको भए बाहिर ल्याउन या त सम्झौतालाई नेपाली भाषामा बुझिने गरी सार्वजनिक गर्न दबाब दिए,’ उनले भने । त्यसपछि मन्त्री विष्टले मलेसिया सरकारबाट अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्था सिन्डिकेट गरेको भन्दै फेरि स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने बताए । त्यतिवेला दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था दर्ता भए, उनीहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मेसिन ल्याए । तर, विष्ट मन्त्रालयबाट हटेपछि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको प्रक्रिया स्थगित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा मलेसिया खुलेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘त्यतिवेला केही व्यक्तिहरूले मेडिकलको जिम्मेवारी लिनलाई मन्त्रीलाई उचालेर नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्न लगाएका थिए,’ उनले भने । तर, अहिले पहिलेका नै ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकलको काम गरिरहेको उनले बताए । अन्ततः ०७६ साल भदौ २६ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी औपचारिक रूपमा पुनः खोलियो । 

१६ महिनापछि खुलेको मलेसिया रोजगारीलाई कोभिड–१९ ले अर्को प्रभाव पार्‍यो । नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीमध्ये अधिकांशले कामदार मलेसिया पठाउने गर्छन् । १६ महिनापछि राहत पाएका म्यानपावर कम्पनीमाथि कोभिडले अर्को बज्रपात गर्‍यो । कोभिड सुरु भएपछि नेपाल सरकारले ०७६ चैतदेखि सबै मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिदियो । नेपालमा कोभिड सुरु हुँदा मलेसियामा कोभिडको प्रभाव सामान्य थियो । तर, मलेसियामा पनि कोभिड तीव्र रूपमा फैलिएपछि मलेसियाले सबै मुलुकका आप्रवास कामदारका लागि प्रवेश बन्द गरिदियो । ०७८ साल कात्तिकदेखि मलेसियन सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको छ । 

 मलेसिया पठाइएका कामदारको विवरण म्यानपावरसँग माग्यो विभागले
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग मलेसिया पठाइएका कामदारको पूर्ण विवरण माग गरेको छ । नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया पठाइएका श्रमिकहरूको रोजगारदातासहितको विभागले विवरण मागेको हो । विभागले कामदारलाई मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्चलगायका सेवा शुल्कको आम्दानी तथा खर्चको विवरण माग गरेको छ ।

मलेसियाको कामदार मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले आर्थिक रकमको ठूलो चलखेल गर्ने गरेको गुनासो आएको विभागको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियास्थित रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्रका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको गुनासो गरेको जनाएको छ । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको मलेसिया भ्रमणका क्रममा मलेसिया रोजगारदातासँग भएको छलफलमा यस्तो गुनासो उठेको थियो । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबीच भएको यस्तो विकृति रोक्न विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग विवरण माग गरेको विभागका निर्देशक श्रीचन्द शाहले बताए । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकालले भने व्यवसायीबीच यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म यस्तो खालको प्रतिस्पर्धाको विषय उठेको छैन,’ उनले भने ।