अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता साढे १० प्रतिशतले बढ्यो

१० महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दुई खर्ब २३ अर्ब, प्राप्ति एक खर्ब ११ अर्ब

नेपालको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता साढे १० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपाललाई दुई खर्ब २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

यो प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को १० महिनासम्ममा दुई खर्ब दुई अर्ब २८ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड गरी कुल तीन खर्ब ४३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्र्ने लक्ष्य राखेको छ । १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा विकास साझेदारहरूबाट एक खर्ब ३४ अर्ब ६१ करोड ऋण र ८९ अर्ब १७ करोड अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आएको हो ।

कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश ६०.८ प्रतिशत र अनुदानको अंश ३९.२ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये युएसआइडीको ३५.६ प्रतिशत, आइएमएफको २०.९ प्रतिशत, विश्व बैंकको १७.४ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंककको १२.३ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी १३.८ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता भने अन्य विकास साझेदार रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेटरीमा, खानेपानीमा कम
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी बजेटरी सहायतातर्फ ६९.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानेपानी तथा सरसफाइमा १.४ प्रतिशत आएको हो । त्यस्तै, कोभिडका लागि ८.८ प्रतिशत, शिक्षामा ७.१ प्रतिशत, ऊर्जामा ३.२ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३.६ प्रतिशत, कृषिमा ५.२ प्रतिशत र वन तथा वातावरणमा १.५ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको हो ।

प्रतिबद्धताको आधा प्राप्ति
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्ति (परिचालन) भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण प्राप्ति (परिचालन) भएको छ । अर्थात्, सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल एक खर्ब ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको देखिन्छ । 

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा प्राप्ति झन्डै आधा देखिन्छ । खर्च गरेपछि शोधभर्ना भई प्राप्ति हुने भएकाले प्रतिबद्धता र प्राप्ति फरक देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘प्रतिबद्धता हुनु भनेको सहायता आयसरह नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने त्यो आइहाल्छ नि ।’