गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले बागमतीमा मुख्यमन्त्री हेरफेरको गृहकार्य थालेपछि एकीकृत समाजवादीले दुई प्रदेशमा आफ्ना मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । हाल गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई जना र जसपाबाट एक मुख्यमन्त्री छन् ।

समाजवादीले बागमती प्रदेश छाड्नुपर्ने अवस्थामा अन्य कुनै एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग एकीकृत समाजवादीको प्रदेश कमिटीले यसअघि नै गरेको थियो । तर, केन्द्रमा छलफल नभएका कारण प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको छैन । 

एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाड्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरूले पाइरहेको दुईवटा मुख्यमन्त्री घट्न नहुने अडान राखेको छ । पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष माधव नेपालको उपस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा शनिबार बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष तहमा निर्णय नभई यथास्थितिमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडान लिएको हो । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषयमा गठबन्धनमा छलफल नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे र समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई सरकारको कामलाई निरन्तरता दिन निर्देश गरेका छन् । ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार संघ र सबै प्रदेशमा सरकार बनाइएको हो । गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएकै छैन । त्यसैले अहिले छाड्ने कुरै छैन । गठबन्धनमा निर्णय भयो भने छाड्न प्रतिबद्ध छौँ,’ संसदीय दलको बैठकमा नेपालले बोलेको उद्धृत गर्दै सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफलपछि मात्रै सातवटै प्रदेश सरकार के हुने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए । ‘सबै प्रदेशमा समान ढंगले अवसरहरूको बाँडफाँट गर्ने गरी शीर्ष तहले नै टुंग्याउनुपर्छ । कहीँ न कहीँ अवसरहरूको बाँडफाँट हुन्छ, बागमती नभए अर्को ठाउँमा होला,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश १ र बागमती, कांग्रेसबाट गण्डकी र कर्णाली, माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तथा जसपाबाट मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । शीर्ष बैठकमा हालसम्म प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयले एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएको छैन । ‘गठबन्धनले सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय नगरी मुख्यमन्त्री फिर्ता हुँदैन । कि, पार्टीले निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुप¥यो,’ एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेश सांसद लम्सालले भने, ‘शीर्ष तहको सहमतिअनुसार प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको हो । त्यसैले केन्द्रीय गठबन्धन र सम्बन्धित पार्टीले निर्णय नगरी मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा आउँदैन ।’

प्रदेशको सहमतिमा नभई केन्द्रीय निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकार बनेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको लम्सालले बताए । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदको हस्ताक्षरले मात्रै नयाँ सरकार बन्न नसक्ने उनले बताए । ‘उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर मात्र केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिला गठबन्धनले निर्णय गर्नुपर्छ । हस्ताक्षर त हाम्रा १३ जना सांसदको पनि तत्कालै संकलन हुन्छ ।’ एमालेको समर्थनमा समाजवादीले पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने विषय भने लम्सालले अस्वीकार गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि राजीनामा दिन दबाब
बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आधा–आधा अवधि लिने सहमति बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि दबाब बढेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डे, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले ४ कात्तिक ०७८ मा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आधा–आधा अवधि लिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा जम्कट्टेल र बानियाँ छन् । पाण्डेले सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश सभाका एक सय १० सांसदमध्ये हाल एक सय सात सांसद छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन वा नयाँ सरकार बन्न कम्तीमा ५४ जना सांसद हुनुपर्छ । प्रदेश सभामा सत्तारूढ दलहरू माओवादी २३, कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ४१, विवेकशील साझासँग तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई सांसद छन् । एमाले सांसद पशुपति चौलागाईंको मृत्यु भएको छ भने केशव स्थापित र विजय सुवेदी राजीनामा दिएर स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । 

कांग्रेस सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले बागमतीमा चाँडै नयाँ सरकार बन्ने बताए । ‘गठबन्धन दलका नेताहरूबीच आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री लिने सहमति छिटै कार्यान्वयनमा आएर नयाँ सरकार बन्छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समय लिएका कारण केही ढिला भएको हो । उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा लिखित सहमति नै गरेको अवस्थामा केन्द्रलाई देखाउन मिल्दैन ।’