अबको नेपाली राजनीतिलाई ‘रामभरोसा’मा नछाड्ने हो भने राजनीतिक दलभित्रका युवा नेताले सशक्त हस्तक्षेप गर्नैपर्छ 

नेपाली राजनीतिमा यतिवेला प्रमुख रूपमा दुईवटा विषय बढी चर्चामा छन् । एउटा, अमेरिकासँग भएको (?) वा हुने तयारी (?)मा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) र अर्को, आगामी संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको फटाफट घोषणा । सान्दर्भिकताका हिसाबबाट हेर्दा पहिलो विषय बढी गम्भीर एवं जटिल छ, तैपनि यहाँ म दोस्रो विषयबाट चर्चा प्रारम्भ गरेर पछिबाट पहिलो विषयमा प्रवेश गर्दै छु । यसको अर्थ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताप्रति मेरो निष्ठा दोयम छ भन्ने नठानियोस् । वस्तुतः त्यसैमा पुग्न म यो बाटो रोज्दै छु ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको जुन ढंगले लर्को लाग्दै छ, त्यसले केही खास प्रवृत्तितर्फ इसारा गर्छ । पहिलो, यी उम्मेदवारी घोषणा कतै न कतै बालेन र साम्पाङको सफलताबाट उत्पे्ररित देखिन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरू कुनै एउटा क्षेत्रमा चर्चामा आएकाहरू नै बढी देखिन्छन् । दोस्रो, यीमध्ये प्रायः सबै युवा छन् र राजनीतिमा तिनको यो नै पहिलो पाइला हो । तेस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवार त काठमाडौंबाहेक अन्य सहर, जस्तै– धरान र धनगढीमा, पनि जितेका हुन्, तर उम्मेदवारी घोषणाको लहर काठमाडौंमै केन्द्रित देखिन्छ । चौथो कुरा, उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूलाई यस्तो लागेको भान हुन्छ, मानौँ यता उम्मेदवारी घोषणा भो, उता जित निश्चित छ । सम्भवतः यही मानसिकताले हुन सक्छ, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी कहलिएकै स्वतन्त्रमाझ पनि हानाथाप र भिडन्तको सम्भावना बढेर गएको छ । पाँचौँ, एक ठाउँको परिणामले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता हुन्न भन्ने बुझ्दै गएपछि होला, स्वतन्त्रमध्ये नै कोही–कोही स्वतन्त्रले पार्टीकै कुरा पनि गर्न थालेका छन् । पत्रकारिता छाडेर पछिल्लोपटक राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै घोषणा गरिसकेका छन् । 

एक शब्दमा भन्नुपर्दा यी प्रवृत्तिलाई म ‘बालेन–परकम्प’ भन्छु । बालेनले काठमाडौंंको मेयर जित्न कत्रो योजना गरे, पूर्ववर्तीको अकर्मण्यतालाई कसरी पुँजीकृत गरे, मूलधारका राजनीतिक दलका असफलताको लाभांश कसरी लिए, विजयको सम्भावना भएका दलहरूले पनि आफ्नै पार्टीका समर्पित कार्यकर्ताको भावनालाई कुल्चिनुका साथसाथै जनताको भावनासँग खेलबाड गरेर जेजस्ता उम्मेदवार खडा गरेर मतदाताको अपमान गरे, त्यसबाट सिर्जित असन्तोषलाई कसरी भजाए र दलहरूले गढ ठानेका तिनका तथाकथित ‘कोर एरिया’मा भ्वाङ पारे, यी सबैको लेखाजोखा नगरी हौसिनु र बालेनले सक्छन् भने म किन सक्दिनँ भन्ठान्नुलाई यो नाम नदिए अरू के दिनु ?

युवाहरूको यो हौस्याइको मूल प्रवृत्ति सकारात्मक छ । यसले विभिन्न राजनीतिक दलका काठमाडौं निर्वाचन–क्षेत्र बनाएर बसेका कहलिएका नेताहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ । राजनीतिक दलका नेताका व्यवहार र तिनको ‘नन परफर्मेन्स’बाट वाक्क भएका र विकल्प खोजिरहेका सहरिया युवा मतदाताले चाहे भने साँच्चै नै कतिपय स्वयम्भू नेताहरू बढारिने सम्भावना टड्कारो छ । जस्तो कि अघिल्लैपटक काठमाडौंका कहलिएका ‘रैथाने’ उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार मिश्रबाट झन्डै पछारिएका थिए । र, यो पाँच वर्षमा तिनले जनताको मन जित्ने के काम गरेका छन् र तिनलाई पुनः पत्याउनु ?

राजधानी र अन्य कतिपय सहरका मतदातामा देखिएको यो असन्तोष र विकल्प खोज्ने क्रममा दलीय बन्धनलाई चुँडाल्ने साहसलाई सलाम गर्नैपर्छ । यो ‘आगो’ कायम रहे यसको प्रभाव ती ठाउँमा आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि देखिन सक्छ । तर, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने अब हुने निर्वाचन पालिकाको जस्तो होइन । पालिकामा त मेयरले जितेपछि उसले पाँच वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउँछ । ऊसँग आफ्नै कानुन, आफ्नै शक्ति र आफ्नै साधन–स्रोत हुन्छ । उसले चाहेजस्तो परिणाम पनि दिन सक्छ । तर, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका केही ठाउँमा जितेर राजनीतिमा परकम्प त ल्याउन सकिएला, विकल्प दिन सकिँदैन । विकल्प दिन नसकेपछि परिणाम पनि दिन सकिन्न । 

एसपिपीको विषयमा एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दैगर्दा सबैजसो नेता त्यसमै मुछिएको तथ्य बाहिर आउँदाको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व तह कति पानीमा रहेछन्, प्रस्ट भयो

त्यसैले, यस घटनाबाट सबैभन्दा बढी हौसिनुपर्ने र निर्णायक रूपमा आ–आफ्नो राजनीतिक दलभित्र सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भनेको तिनका नजाँचिएका वा कम जाँचिएका तर सम्भावनायुक्त युवा नेताले नै हो । किनकि, आजको बहुदलीय राजनीतिमा विकल्प दिन सक्ने भनेको संगठित राजनीतिक दल र तिनका अनुभवी र क्षमतावान् युवा नेताको सकारात्मक र सामयिक हस्तक्षेपले नै हो । त्यो हस्तक्षेप निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने अहिलेको परिपाटीमा आमूल परिवर्तनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेताहरूको गोजीबाट उम्मेदवार निस्कने, मैदानमा काम गरेर जनतामाझ लोकप्रियता हासिल गरेका कार्यकर्ताभन्दा नेताकै वरिपरि घुम्ने गणेश शैलीका कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्ने, क्षमतावान्भन्दा गुटपरस्तहरूले उम्मेदवारी पाउने जस्ता आजसम्मका यी थोत्रा अभ्यास फेर्न जरुरी छ । 

आफ्नो दलभित्र कसले अवसर पाउने भन्ने निक्र्योल गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकामा प्रचलित ‘प्राइमरिज’को अभ्यास अत्यन्त लोकतान्त्रिक छ । यसले दलभित्रका ‘कोटरी’, ‘किचन क्याबिनेट’ वा ‘हाई कमान्ड’लाई नभई उम्मेदवार छनोटको अख्तियारी निर्वाचकलाई दिन्छ । कुनै राजनीतिक दलले जुन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको निर्णय त्यसै क्षेत्रका त्यस दलका कार्यकर्ता र समर्थकले रोज्न पाउँछन् । अकांक्षीहरूले ‘प्राइमरिज’को दौडमा भाग लिन्छन्, अनि जुन आकांक्षीले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको बढी मत पाउँछ, उही त्यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउँछ । हुन त यो अभ्यासका पनि सीमा होलान् र यसमा पनि देश–कालअनुसार विकृति आउलान् । तैपनि, यतिवेला योभन्दा उत्तम अर्को विकल्प देखिन्न । यसले मात्र उम्मेदवारको ताल्चा–साँचो बोकेर आफूखुसी ‘लुट’ बाँडिरहेका दलका नेताहरूको मनपरीमाथि अंकुश लगाउन सक्छ र पटक–पटक जाँचिएका र परिणाम दिन नसकेका आ–आफ्ना दलका सेनापतिहरूलाई पाखा लाएर काबिल र युवालाई अग्रस्थानमा ल्याउन मद्दत गर्छ । अनि मात्रै मुलुकको नेतृत्वमा नयाँ रगतको सञ्चार हुने सम्भावना बढ्छ । 

पटक–पटकको अभ्यासबाट सिक्दै आज हामीले जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, आजका मितिमा यो मुलुकका लागि योभन्दा उत्तम अर्को राजनीतिक व्यवस्था हुन सक्दैन । तर, व्यवस्था उत्तम भएर मात्र कहाँ हुँदो रहेछ र ? त्यसले नतिजा पनि दिनुपर्नेरहेछ । जहाँसम्म नतिजाको कुरा छ, त्यसमा हामी मठ्ठु साबित भएका छौँ । यो अवस्था आउनुका पछाडिको मुख्य कारण भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै हो । हावा वा ध्वनिको गतिभन्दा द्रुत गतिमा उडान भर्ने ‘सुपरसोनिक’ वायुयान भए पनि त्यसको पाइलट बयलगाडीको बहलमानलाई बनाइयो भने या त त्यो उड्दैउड्दैन, कथंकदाचित् उडिहाल्यो भने पनि ‘क्र्यास’ त हुन्छहुन्छ, ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भनेको त रामै भरोसा हो । 

अबको नेपाली राजनीतिलाई ‘राम भरोसा’मा नछाड्ने हो भने राजनीतिक दलभित्रका युवा नेताले सशक्त हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । ठूला नेताको दौराको फेर समाएर राजनीतिको बैतरणी पार हुने सपनाबाट ब्युँझेर जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ । अनि मात्र यो हावा न चावाको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । 

हो, अब यहीँनिर अमेरिकासँगको एसपिपीको मुद्दालाई जोडौँ । नेपालले असंलग्न विदेश नीति अपनाएको जगजाहेर छ । विश्व रंगमञ्चमा असंलग्न आन्दोलनले गति लिनुअगावैदेखि नेपालले सैन्य गुटबन्दीबाट असंलग्न रहने नीति लिएको हो । सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैलाई कसैविरुद्ध सैनिक गतिविधिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने नेपालको नीति होइन र ? हामीले शरणार्थीका रूपमा नेपाल बसेर त्यसको नाजायज फाइदा उठाउने खम्पाहरूको चीनविरोधी सैन्य दुष्प्रयासलाई निस्तेज पारेको होइन ? अनि फेरि उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य गतिविधि गर्ने कुनै एक शक्तिराष्ट्रको पहलकदमीलाई बढावा दिएर आफ्नो छिमेकीमाथि संशय उत्पन्न गर्नेसम्मको व्यवहार हाम्रा लागि कति उचित हो ? एकछिन कल्पना गरौँ त, समयमै यस विषयको पर्दाफास नभएको भए नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्ने यो सुनामीले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदो हो ? उसले उसलाई र उसले उसलाई दोषारोपण गर्दैगर्दा सबैजसो नेताहरू त्यसमै मुछिएको तथ्य बाहिर आउँदाको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व तह कति पानीमा रहेछन्, थाहा भएन र ?

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार भनेकै यसको विदेश नीतिको सफल सञ्चालन हो । आफ्नो राष्ट्रिय हितको निक्र्योल गर्न नसक्ने, विदेश नीतिमा आमसहमति बनाउन नसक्ने र विदेश नीतिलाई आन्तरिक सत्ता–संघर्षको साधन बनाउँदैनौँसम्म पनि भन्न नसक्ने नेताहरूको यस पुस्तालाई ससम्मान बिदा गरेर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आए मात्र केही हुन सक्ला । मैले यसो भन्दा कतिपय महाथिर मोहम्मद र जो बाइडनको उमेरको हवाला दिन्छन् र यिनको बचाउ गर्छन् । मलाई लाग्छ, यी उदाहरण अपवाद हुन्, अपवादलाई नियम भन्न मिल्दैन । फेरि प्रणाली बसिसकेको मुलुक र प्रणाली बसाउनुपर्ने मुलुकको अवस्था फरक हुन्छ । हाम्रो जस्तो पड्किसकेको वा ओस्सिइसकेको बारुद जस्ताहरूको भरमा मुलुुकलाई लामो समयसम्म बन्धकी राख्नु भनेको यी र यस्तै दुर्घटना निम्त्याउनु हो । यिनै कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्न सक्नु नै अबको नेपाली राजनीतिका लागि निरापद बाटो हो ।

Follow @cris_pokharel