अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई प्रदेशमा गाभ्ने तयारी

पाँच वर्षको परियोजनाको समीक्षा गर्दा प्रभावकारी देखिए प्रदेशस्तरीय संरचनामा लगी कार्यान्वयन गरिने, नभए खारेज गर्ने कृषि मन्त्रालयको तयारी

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गति लिन नसक्दै सरकारले कृषिमा विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ । खर्च नै गर्न नसक्ने चर्चा भइरहेका योजनाहरू बढ्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई भने पुनः संरचना गरी मन्त्रालयले प्रदेशतिर गाभ्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस परियोजनालाई पुनर्संरचना, प्रविधि र आधुनिकीकरणमार्फत विभिन्न बाली तथा जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सकिने बताइएको थियो । यो वर्षको बजेटले रोजगारको सिर्जनासमेत गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले यसपटक केन्द्रले गर्नुपर्ने विभिन्न योजनाहरू थपिएकाले समीक्षा गरेर प्रदेशतर्फ धकेल्ने वा खारेज नै गरेर पनि जान सकिने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसै वर्ष पाँच वर्षको समीक्षा गर्दै छ, त्यसको प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर निर्णय लिने तयारी छ ।’ 

सरकार पहिलो पाँच वर्षको योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पु¥याउने खास–खास बालीहरूको छनोट गरी थप योजनाका आधारमा प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । परियोजनाको नतिजा एक–दुई वर्ष वा पाँच वर्षभित्रमा कृषि क्षेत्रमा नदेखिने हुनाले यसलाई खारेज वा संशोधनभन्दा पनि नयाँ ढंगबाट लैजाने गरी काम गर्न सकिने परियोजना निर्देशक हस्तबहादुर विष्टले बताए । किसानलाई समयमा मलसमेत पाउन मुस्किल पर्ने, पुराना सामग्रीको प्रयोग र सिँचाइको अभावलगायत समस्या रहेका हुँदा सोचेअनुसारको परियोजना अघि बढ्न नसकेको विष्टको भनाइ छ । कृषि तथा पशुुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अब यस परियोजनालाई मूूल्यांकन नगरी नयाँ ढंगलले लैजानुुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी यस परियोजनाका लागि गम्भीर छलफल परियोजनाको समीक्षा गरेर मात्र अब यो परियोजनालाई अघि बढाइनुुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय पुुगेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जोन र सुपर जोनमा संघीय इकाइले तीन अर्ब तीन करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने प्रदेशले ब्लक कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब दुई करोड ९० लाख रुपैयाँको योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सातै प्रदेशअन्तर्गतका कृषि ज्ञानकेन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा अनुदानका रूपमा पकेटतर्फ दुई अर्ब ७६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

खर्च नै गर्न नसक्ने र भएको खर्च पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गरिने आरोप लाग्दै आएको परियोजनामा नामअनुसारको काम हुन नसकेको कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेलले बताए । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बजेट सात अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको परियोजनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने उच्च बजेट भएकाले करिब चार अर्ब रकमबराबरको खर्च भएको परियोजनाको अनुुमान छ । 

सन्तोषजनक छैन प्रगति
परियोजनाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म खर्च प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । कार्यक्रम सुुरु भएको ०७३/७४ मा संघीयअन्तर्गत परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको थियो । त्यस्तै, आव ०७४/७५ मा तीन अर्ब २५ करोड विनियोजन भएकोमा दुुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव ०७५/७६ मा तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र ०७६/७७ मा तीन अर्ब ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुुई अर्ब ३७ लाख रुपैयाँको मात्र खर्च हुन सकेको परियोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आव ०७७/७८ मा तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन भएकोमा दुुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।