अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित, प्रमुख विपक्षी दल एमालेद्वारा बहिष्कार

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बिहीबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो । विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि विनियोजन विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री शर्माले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि १७ जेठबाट मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल सुरु भएको थियो । तर, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा भने प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने सामेल भएन । 

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति सामेल गराएको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन, सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन या अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले विपक्षीले झुटो आरोप लगाएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले विधि तथा प्रक्रियाअनुसार निर्माण भएको प्रस्टीकरण दिए पनि एमालेले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र माग पूरा नभएको भन्दै सदन बहिष्कार गरेको थियो । त्यसअघि केही सांसदले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि बजेट कटौतीको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । 

अर्थमन्त्रीको जवाफ– बजेटले राष्ट्रघात र गद्दारी गरेको छैन

यो बजेटले कुनै राष्ट्रघात गरेको छैन । बजेट बनाउने क्रममा राजस्वका दर हेरफेर गर्नु सामान्य हो । कुन दर हेरफेर गर्दा के समस्या पर्‍यो ? व्यवसायीसँग छलफल भएर समस्या पहिचान भएका थिए । निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरिरहेको छ । अहिलेको बजेटले न राष्ट्रघात, न गद्दारी गरेको छ । 

एउटा प्रक्रियामा गएर, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर विधिअनुसार निर्माण गरेको बजेटमा करको दर हेरफेरलाई जुन विषय बनाइएको छ, त्यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै हो । बजेट निर्माणमा कुनै गोपनीयता भंग गरिएको छैन । अर्थमन्त्री आफैँ बसेर सबै प्राविधिक विषय टुंग्याउने पनि होइन, सबै दर हेरफेर गर्ने पनि होइन । सम्बन्धित तहका कर्मचारीले निर्देशनअनुसार गर्ने हो । त्यो रातभर र बिहानसम्म चलिरहन्छ । कानुनसचिवसहितको उपस्थितिमा प्रस्ताव तयार भएर, टिप्पणी उठेर बजेट निर्माण गरिन्छ । म पूर्ण जवाफदेही छु, जिम्मेवार छु । देशलाई विकास र स्थिरतातिर लाने गरी बजेट आएकोमा म स्पष्ट पार्दछु ।