मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदबाट सरकारको प्रतिबद्धता– एसपिपीमा नेपाल जाँदैन 

सबै विषयको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सांसदहरूको माग

अमेरिकाले नेपालसँग सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे अमेरिका र नेपाल दुवैले प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरे पनि थप वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । बिहीबारको संसद् बैठकमा सरकारले एसपिपीबारे कुनै सम्झौता नभएको बताए पनि विगतका पत्राचार सार्वजनिक भएसँगै सांसदहरूले वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एसपिपी कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको प्रस्ट्याएका छन् । तर, संसद्मा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग बनाउन खोजिएको भन्दै एसपिपीबारे सरकारले सम्पूर्ण वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

गृहमन्त्री खाणले नेपाल एसपिपीमा सहभागी हुने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको प्रस्ट्याए । ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सदनमा पुनः प्रस्ट पार्न चाहन्छु, अमेरिकाको एसपिपी कार्यक्रममा नेपाल आबद्ध भएकै छैन, यससम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको भूमि छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, दृढ छ ।’ 

मन्त्री खाणले एमसिसी र एसपिपी कार्यक्रम फरक भएको पनि बताए । ‘केही माननीयजीले एमसिसीकै कारण एसपिपी आएको भन्नुभएको छ । दुवै एक होइनन्,’ उनले भने, ‘एमसिसी हामीले सुरुदेखि नै पास गर्छौँ भन्यौँ, गर्‍यौँ । अब एसपिपीमा नेपाल जाँदैन भनिरहेका छौँ, जाँदैन–जाँदैन ।’

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपिपी कार्यक्रमलाई विपत् व्यवस्थापनको कार्यक्रम भनेर ढाँट्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘आइपिएसको कमान्डरलाई यहाँ बोलाएर एसपिपीबारे छलफल गर्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढाइयो ? त्यति मात्र होइन, अहिले कतिसम्म अगाडि बढेको छ भने ठूलो अन्योल र आशंका पैदा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसै क्रममा एसपिपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । त्यसबारे विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रिया आएका छन् । पहिला भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यो विपत् व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने सम्झौता हो भनेर सीधा झुट प्रचार गरिएको छ ।’

उनले युएस नेसनल गार्डको अध्यक्षले नै सैन्य रणनीति कार्यक्रम भनिसकेपछि पनि ढाँटछल गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘सन् २०१६ देखि २०२० सम्म युएस नेसनल गार्डको कोअर्डिनेटर भइसकेका जोसेफ एल लेङगेलको शब्द नै स्पष्ट भन्छु– एसपिपी यस्तो एउटा सिर्जनशील र लागत कम भएको सुरक्षा कार्यक्रम हो, जसले नेसनल गार्डलाई विश्वभरका सेनाहरूसँग जोड्छ । नेसनल गार्डका इकाइहरूले हाम्रो सुरक्षा लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन साझेदार राष्ट्रसँग सैनिकतामा संलग्न रहन्छ । उनले यति भनेपछि पनि ढाँट्ने, छल्ने ?’ श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले सन् २०१५ मै नेपाली सेनाले निवेदन दिएको विषय बाहिर आइसकेको भन्दै एसपिपीमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने विस्तृतमै बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरे । बैठकमा सांसदहरू राजबहादुर बुढा, रेणुका गुरुङलगायतले पनि एसपिपीबारे धेरै प्रकारका विषय आएको भन्दै सरकारले विस्तृत रूपमै प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘एसपिपी देशका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेतका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिन चाहन्छु । दूतावासले पहिले नै सम्झौता भएकाले त्यसमा अब थप सम्झौताको आवश्यकता नभएको बताएको छ, सेनाले अमेरिकी दूतावासको दाबीलाई खण्डन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुहुन अनुरोध छ । एसपिपी पनि इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग हो । एसपिपीमा समर्थन गर्नु भनेको सैन्य क्याम्पमा फस्ने, नेपाल अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एसपिपीमा सहभागी नहुने सरकारको धारणाको स्वागत गर्दै नेपाल आइपिएसको सदस्य बनिसकेको विषय अमेरिकाबाटै आइसकेको भन्दै सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरे । ‘एसपिपीमा सहभागी नहुने सरकारको धारणालाई स्वागत गर्छु । तर, २०१९ देखि नै नेपाल आइपिएसको सदस्य बनेको भन्ने कुरा आएको छ । आइपिएसको कमान्डरले २०१७ को मे २२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल आइपिएसको सदस्य रहेको उल्लेख छ । वास्तविकता के हो ? यो कसरी आयो ? सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।