मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा  ४० दिनपछि सुनुवाइ 

मुद्दा ५ असारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, पोख्रेललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न परमादेश माग

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथिको थप सुनुवाइ एक सातापछि हुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले ५ असारका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ । सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । एआइजी बढुवाविरुद्ध परेका अन्य तीन मुद्दाको पनि सर्वाेच्चले सँगै सुनुवाइ अघि बढाएको छ । 

सोमबार सुरुमा तत्कालीन तीन डिआइजीले दायर गरेको मुद्दामा बहस भएको थियो । सिनियर हुँदाहुँदै बढुवामा अन्याय गरेको भन्दै डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले १७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीको मुद्दामा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बढुवामा आफ्नो पक्षलाई अन्यायमा पारिएको बताएका थिए । विपक्षीमध्येका एक धीरजप्रताप सिंहका तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईले बहस गरे । तर, जवाफी बहसका क्रममा अवकाश पाउँदैमा कानुनले दिएको अधिकार नखोसिनेतर्क पक्षका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । विभिन्न नजिरलाई उल्लेख गर्दै पदावधि समाप्त भयो भन्दैमा वैध अधिकारको समाप्ति नहुने तर्क अधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीलगायतले गरे ।

अवकाशप्राप्त डिआइजी प्रकाशजंग कार्कीले इजलासमा भने–प्रहरीलाई अंक दिने वेला चलखेल हुने गरेको छ
मैले सधैँ स्थिर नम्बर प्राप्त गरेँ । त्यसमा समेत थपघट गरिएको छ । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको व्यक्तिगत फाइल, जुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएको छु, त्यसमा मेरो स्नातकमा विशिष्ट अंक प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएको छु, श्रीमान् । त्यसको अंक मलाई दिइएको छैन । देखिने अंकमा त यस्तो चलखेल हुने रहेछ, श्रीमान् । नदेखिने अंक दिनेमा कस्तो चलखेल हुन्छ होला ?

तीनजना डिआइजीको मुद्दामा जवाफी बहस सकिएपछि आइजिपी मुद्दाका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्न चाहे । तर, त्यसअघि निवेदकमध्येका एक कार्कीले इजलाससमक्ष आफ्ना कुरा राखे । प्रहरीलाई अंक दिने सवालमा चलखेल हुने गरेको उनको भनाइ थियो । केही गल्ती नगरी सीधै बढुवा हुँदै डिआइजी पदसम्म पुगेकोमा आफूले स्पष्ट रूपमा पाउनुपर्ने अंकसमेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका क्रममा नपाएको कार्कीले बताए । 

‘मैले सधैँ स्थिर नम्बर प्राप्त गरेँ । त्यसमा समेत थपघट गरिएको छ । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको व्यक्तिगत फाइलमा जुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएको छु, त्यसमा मेरो स्नातकमा विशिष्ट अंक प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएको छु श्रीमान्,’ उनले इजलाससामु भने, ‘त्यसको अंक मलाई दिइएको छैन । देखिने अंकमा त यस्तो चलखेल हुने रहेछ, श्रीमान् । नदेखिने अंक दिनेमा कस्तो चलखेल हुन्छ होला ?’ एआइजी बढुवामा मुद्दा लडिरहेका अधिकारीले गत १८ वैशाखमा अवकाश पाइसकेका छन् । 

वरिष्ठताको क्रम मिचिएको दाबी
आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ४० दिनपछि सर्वाेच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोख्रेलले बहसको सुरुआत गरेका हुन् । उनले विश्वराज पोखरेलका साथै उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको हालसम्म भएको बढुवाहरूको आधार हेर्दा वरिष्ठतालाई नै प्राथमिकता दिइएको, तर यसपटक भने उक्त क्रम मिचिएको दाबी गरे । विनाकारण र आधार पछिल्लोपटक आइजीमा धीरजप्रताप सिंहको नियुक्ति भएकाले उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग उनको थियो । 

एआइजीका रूपमा पोख्रेलको अनुभव १७ महिना रहेको, तर हाल आइजिपी बनाइएका सिंहको जम्मा एक महिना भएका कारण वरिष्ठता क्रममा पोखरेल अगाडि रहेको उनको जिकिर थियो । ‘हामीले मेरिट नहेरे के हेर्ने ?’ उनले इजलाससामु भने, ‘तजबिजी अधिकार हुन्छ । तर, कानुनको उल्लंघन गर्ने गरी अधिकारको प्रयोग गर्न पाइँदैन । चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गर्न ज्येष्ठता जरुरी हुन्छ । त्यसैले नियमावलीमा ‘ज्येष्ठता’ भन्ने शब्द अरूभन्दा पहिले राखिएको हो ।’ 

उनले विभिन्न नजिर पेस गर्दै निवेदक पोख्रेललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरे । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सांसदको बहुमतलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको इजलासलाई उनले स्मरण गराए । ‘ग्राउन्ड यदि पुग्छ भने अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ । तिमी फेरि नियुक्त गर भन्न सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वैशाखमा सरकारले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि यसविरुद्ध एआइजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । सिंहको बढुवाविरुद्ध पोखरेलद्वारा दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले २२ वैशाखमा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । 

साथै, यो विषयलाई छिटै टुंग्याउने गरी १० जेठभित्र विपक्षीहरूको आदेश झिकाउने र तीन दिनभित्र म्याद तामेल गरी १७ जेठमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरे पनि उक्त मितिमा लगाउका मुद्दाहरूको म्याद तामेल हुन नसक्दा सुनुवाइ भएको थिएन । निवेदक पोख्रेलले २० साउनमा अवकाश पाउँदै छन् । उनको अवकाशको अवधिलाई समेत ख्याल गरी पेसी स्थगित नगरी सुनुवाइ गर्न यसअघि सर्वाेच्चले आदेश दिइसकेको छ । 

प्रहरीमा डिआइजीका १७ पद रिक्त 
प्रहरीको बढुवा नियमित हुन नसक्दा नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) का २० मध्ये १७ पद रिक्त भएका छन् । डेढ महिनादेखि डिआइजीका पद रिक्त हुँदा पनि बढुवाको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । बढुवामा ढिलाइ हुँदा डिआइजी प्रमुख हुने प्रहरी कार्यालयहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश हाल निमित्तको भरमा चलेका छन् । प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा डिआइजी छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रशासनततर्फ पाँच एआइजी कार्यरत हुँदा डिआइजी भने एकजना पनि छैनन् । भएका तीनजना पनि प्रदेशमा खटिएका छन् । 

सरकारले समयमै बढुवा गर्न नसक्दा एकातर्फ प्रहरीको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ भने अर्काेतर्फ बढुवामा अस्वस्थ चलखेल बढेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । हाल डिआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाटै आगामी चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछन् । त्यही कारण पनि डिआइजी बढुवामा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको हो । 

डिआइजीका रिक्त १७ पदमा २७ एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा छ । डिआइजीको बढुवा रोकिँदा अन्य तल्लो पदमा पनि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । उता, सशस्त्र प्रहरी बलमा भने नौजना कामु एसएसपीको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस भएको छ । दीपेन्द्र शाह, सुरेशकुमार श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम थापा, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपक अधिकारी, कृष्ण ढकाल, मनीष थापा, विनोदराज श्रेष्ठ र प्रकाश थापाको बढुवा सिफारिस भएको हो ।