निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०७९ जेठ २० शुक्रबार ०६:५६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बागमती प्रदेश र पोखरा महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान 

Read Time : > 2 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०७९ जेठ २० शुक्रबार ०६:५६:००

बागमतीलाई २० अर्ब ३२ करोड र पोखरालाई दुई अर्ब ५८ करोड

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशले एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाएका छन् । त्यसैगरी, सात सय ५३ स्थानीय तहहरूले तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ  पाएका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई गरी कुल चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ जेठमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहहरूलाई एक खर्ब २३ करोड बजेट छुट्याएको बताए । यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहले एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड अनुदान पाएका छन् । पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप प्रदेशले ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहले सात अर्ब २७ करोड, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशले चार अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहले नौ अर्ब १४ करोड पाएका छन् । 

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै अनुदान, कम गण्डकीलाई
सरकारले सातवटा प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेको अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम बागमती प्रदेशले पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । बागमती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख पाउँदा गण्डकी प्रदेशलाई १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, १ नम्बर प्रदेशलाई १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख, मधेस प्रदेशलाई १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । 

चार सय ६० गाउँपालिकालाई डेढ खर्ब अनुदान
सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूलाई छुट्याइएको छ । चार सय ६० गाउँपालिकाले एक खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड चार लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । त्यस्तै, दुई सय ७६ नगरपालिकालाई एक खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याउँदा ११ उपमहानगरपालिकालाई १० अर्ब ४२ करोड ३१ लाख छुट्याइएको छ । काठमाडाैंसहित ६ महानगरपालिकालाई १० अर्ब ३१ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । 

कुन महानगरलाई कति अनुदान ?
नेपालमा विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् । महानगरपालिकालाई विनियोजन गरेको कुल १० अर्ब ३१ करोड अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड पाएको छ । सबैभन्दा कम मोरङको विराटनगरलाई एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । 

यस्तै, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब ८० करोड २४ लाख, ललितपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । 

कुन उपमहानगरलाई कति अनुदान ?
सुनसरी जिल्लामा रहेका दुईवटा उपमहानगरपालिका इटहरी र धरानले कुल एक अर्ब ७८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जसमध्ये इटहरी उपमहानगरले ९५ करोड २२ लाख र धरान उपमहानगरले ८३ करोड चार लाख अनुदान पाएका हुन् । यस्तै, धनुषामा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरलाई ९५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

बारा जिल्लाका दुईवटा उपमहानगरपालिकालाई कुल एक अर्ब ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । जसमध्ये कलैया उपमहानगरले ९२ करोड १८ लाख र जितपुर–सिमरा उपमहानगरले ८१ करोड ११ लाख पाएका छन् । यस्तै, मकवानपुरमा रहेको हेटौँडा उपमहानगरलाई एक अर्ब ६ करोड ९५ लाख, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरलाई ८६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । 

दाङ जिल्लामा रहेका दुईवटा उपमहानगरपालिका घोराही र तुलसीपुरले कुल दुई अर्ब नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जसमध्ये घोराही उपमहानगरले एक अर्ब नौ करोड ९७ लाख र तुल्सीपुर उपमहानगरले ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पाएका हुन् । बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ९५ करोड ७५ लाख र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।