Skip This
नौ महिनापछि संसद्को रोस्ट्रममा ओली
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Saturday, 15 June, 2024
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
किरण दहाल काठमाडाैं
२o७९ जेठ १३ शुक्रबार o७:५९:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नौ महिनापछि संसद्को रोस्ट्रममा ओली

Read Time : > 4 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ जेठ १३ शुक्रबार o७:५९:oo

तीन घन्टा सम्बोधन, अधिकांश समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओली नौ महिनापछि संसद्को रोस्ट्रममा पुगेका छन् । आठौँ अधिवेशन चलिरहेका वेला २६ साउन ०७८ मा सत्तागठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेपछि ओली संसद्को रोस्ट्रम गएका थिएनन् ।

एमालेले अवरोध गरेकै कारण संसद्को नवौँ र दशौँ अधिवेशन प्रभावित भएको थियो । दुवै अधिवेशनमा एमालेले नाराबाजी गर्दै संसद्को कारबाही रोकेको थियो । तर, ३ जेठबाट सुरु भएको ११औँ अधिवेशन एमालेले आफैँ खोलेपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभा रोस्ट्रम पुगेर ओलीले सम्बोधन गरेका हुन् ।

अहिलेको संसद्ले काम गर्न नसक्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुईपटक विघटन गरेका थिए । ओलीले ५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक र ७ जेठ ०७८ को मध्यरातमा उनले पुनः विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिँदासमेत उनले विघटनको औचित्य समयक्रममा पुष्टि हुँदै जाने बताएका थिए । संसद्प्रति अनुदार अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीले बिहीबार भने सदनको जमेर उपयोग गरे । झन्डै तीन घन्टा सम्बोधन गरे । 

आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौ ०७८ देखि संसद् चल्न दिएको थिएन । नौ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेकोमा एमालेको आलोचना हुँदै आएको थियो । ११औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा एमालेले अवरोध गरेन । विनासर्त एमालेले अवरोध फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो र संसदीय काम–कारबाहीमा भाग लिएको छ । 


केपी ओली अध्यक्ष, एमाले
निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ । आज १४ दिन भयो, परिणाम किन आइरहेको छैन ? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन । निर्वाचन धाँधलीरहित हुन सकेन ।

ओलीले ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेका थिए । ‘निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ । आज १४ दिन भयो, परिणाम किन आइरहेको छैन ? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन । निर्वाचन धाँधलीरहित हुन सकेन,’ ओलीले भने । सम्बोधनमा ओलीले सत्तापक्षले उम्मेदवारलाई थुनेको र बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाए । पञ्चायत कालमा पनि अहिलेको जसरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग नभएको उनको भनाइ थियो । जब कि बुधबार संसदीय दलको बैठकमा ओलीले पार्टीभित्र अन्तर्घात भएकाले चुनाव हारिएको बताएका थिए । 

ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘चास्नीमा नडुबाएको, तेलमा मात्र तारेको, खल्लो जेरीजस्तो’ भएको टिप्पणी गरे । अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नदिएको, गुजुल्टिएको र अर्थ ननिस्कने खालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले आरोप लगाए । मीठा–मीठा शब्दजाल रचेर जनता अलमल्याउने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘के कार्य गर्ने, कुन उद्देश्यले गर्ने, कसरी गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, के प्रतिफल र नतिजा प्राप्त गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ, कुन समस्या समाधान हुन्छ, कुन अवसरको सदुपयोग हुन्छ, तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा त्यसको के असर हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यस्ता विषयमा मतलब र बुझाइ भएको देखिँदैन,’ उनले बैठकमा भने ।

संसद्को रोस्ट्रमबाट ओली सत्तारूढ दल कांग्रेसमाथि पनि खनिए । चुर्लुम्म डुबेर भ्रष्टाचार आफू गर्ने, तर त्यसको लान्छना अरूलाई लगाउने र भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन कांग्रेस सफल देखिएको ओलीले भनाइ थियो । ‘चर्चा गरेको सुनिन्छ, वाइडबडी काण्ड । छानबिन गर्नुस् न ! कसले सम्झौता गर्‍यो, कसले भुक्तानीको सुरु गर्‍यो,’ उनको भनाइ थियो । 

ओलीले सरकार एक चीन नीतिको पक्षमा रहे–नरहेको पनि जवाफ खोजेका छन् । केही समयअघि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री उज्रा जिया तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेको घटनामा ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग जवाफ मागे । 

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आउनुपर्छ– नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? छिमेकीहरूसँग मुखले एउटा, तर व्यवहारमा अर्को होइन, निष्पक्ष ढंगले सन्तुलित, एक–अर्कामा नखेल्ने, एउटाको ‘कार्ड’ अर्काका विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा नेपाल अडिग छ कि छैन ?’ ओलीको प्रश्न थियो । 

उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिए । ‘नेपाल र भारतका दुई प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर, औपचारिक वार्तामा निर्णय गरेर इपिजी गठन गरेका हुन् । दुई पक्षकै सहमतिमा आ–आफ्ना पक्षका मान्छे लिएर दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेर रिपोर्ट तयार भएको छ । बुझ्ने–बुझाउने काम भएको छैन,’ ओलीले भने, ‘भारतले बुझ्न मानेन भनियो । प्रधानमन्त्रीले पहिला बुझ्नुपर्‍यो नि ! संयुक्त रूपमा बनाएको इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नुस्, त्यसमा के छ, सदनलाई जानकारी गराउनुस् ।’ 

जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । ‘इपिजी रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले बुझ्नुभएन भन्ने आएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले इपिजीको प्रतिवेदन थप पर्खन नहुने सुझाव दिए । ‘नेपाल–भारत इपिजीको प्रतिवेदन अब पर्खिन नहुने भएकाले अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा नेता झलनाथ खनालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षको भावना पनि समेटिएको बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले थुप्रै राम्रा कुरा अघि सारेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता (केपी ओली)ले भनेजस्तो उहाँले अघि सारेका कतिपय कार्यक्रमलाई पनि यहाँ ‘कपी’ गरिएको छ भनेपछि प्रतिपक्षको भावनालाई समेत समेटेर आएकोे नीति तथा कार्यक्रम हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ,’ खनालले भने । 

नीति तथा कार्यक्रममा अपूरा र अधुरा विषय पनि आएको खनालको भनाइ थियो । कृषि बजारमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे ठोस योजनाको आवश्यकता भए पनि नीति तथा कार्यक्रमले राम्रो ढंगले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । भूमिसुधारलाई नसमेटेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई उकास्ने नीति, योजना अघि सार्न पनि उनले सरकारलाई सुुझाब दिएका थिए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले नीति तथा कार्यक्रम नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई स्थायित्व दिने ढंगले आएको दाबी गरे । ‘नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई स्थायित्व दिन अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रहितको पक्षमा छ । यो जनताको पक्षमा छ,’ उनको भनाइ थियो ।

माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमले सुधारात्मक प्रयास गरेको बताए । ‘यसका उद्देश्यहरू कतिपय सकारात्मक छन् । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयको असमानता हटाउने, गरिबी दर घटाउने, पर्यावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिने, संघीयताको सुदृढीकरण, सुशासनलगायतका उद्देश्यसहित कृषिको संरक्षण गर्ने नीति, विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने, नेपाली उत्पादन तथा उपयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन जोड्ने कुराहरूलाई सुधारात्मक प्रयासका रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । 

लोसपा सांसद तथा नेता महन्थ ठाकुरले संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक पास नगर्ने प्रयास भएको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनका नेताले नागरिकताको विषयमा भाषण गरेका थिए । नागरिकता नदिने मनसायले नीति तथा कार्यक्रमको १३२औँ बुँदामा छेकबार लगाइएको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म जे–जति ऐन बनेको छ, त्यो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको छ ?’ मधेसमाथि उपेक्षा भइरहने हो भने पुनः आन्दोलन हुने ठाकुरले चेतावनीसमेत दिए ।

जसपा सांसद राजकिशोर यादवले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढंगले आएको भन्दै आलोचना गरे । ‘यो विशेष परिस्थितिमा अलि फरक ढंगले आउला कि भन्ने सोचेको थिएँ । तर, यो कार्यक्रम पनि परम्परा धान्नका निम्ति आयो । हिजोका दिनमा जसरी ल्याउने गरेको थियो, त्यसरी नै ल्याइयो,’ उनले भने ।

ad
ad
ad
ad