निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०६:३५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबराको ‘चित्तमा लाग्दा’ रञ्जनले सजाय छुट पाएको फैसला उल्टियो

Read Time : > 3 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०६:३५:००

पत्नीको क्रूर हत्याका कसुरदार रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष सजाय छुट दिने आफ्नै फैसला उल्ट्याएर सर्वोच्चले पीडितलाई न्याय मात्रै दिएन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन र महाभियोगलाई थप पुष्टि पनि गरेको छ

श्रीमतीको क्रूर हत्याका कसुरदार सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष सजाय छुट दिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको उच्च अदालतको फैसलालाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले २२ महिनापछि बिहीबार कैद घटाउने फैसला उल्ट्याएको हो । यससँगै कोइरालाले थप साढे ११ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसलाको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन । 

हाल निलम्बनमा रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार ०७७ मा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । जसको, चौतर्फी आलोचना मात्र भएन, प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायी सडकमा उत्रिए भने उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको प्रस्थानबिन्दु पनि यही फैसला बन्यो । यही फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश जबराको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।

सर्वाेच्चको बिहीबारको फैसलाले पीडितलाई न्याय मात्रै दिएको छैन, जबराविरुद्धको आन्दोलन र महाभियोगलाई थप पुष्टि पनि गरेको छ । बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘यो फैसलाले पनि हाम्रो आन्दोलन सही थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’ 

मृतकका बुबा हरेराम ढकालले ढिलै भए पनि न्याय मिलेको अनुभूति भएको बताए । फैसलासँगै फेरि कोइरालालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । उनको खोजी सुरु भइसकेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘ढिलै भए पनि न्यायको अनुभूति मिलेको छ । नेपालको कानुनले जतिसम्म सजाय दिन सक्छ त्यति दिएको छ,’ उनले भने । 

यो मुद्दामा ७ वैशाख ०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले र २३ मंसिर ०७२ मा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र लेखनाथ घिमिरेले फैसला गरेका थिए । उच्चले कोइरालालाई र यस घटनामा मतियार भनिएकी तारा रेग्मीलाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने फैसला दिएको थियो । ‘वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनको हकमा मिसिल प्रमाणबाट निज प्रतिवादी तारा रेग्मीले वारदातमा मुख्य भई षड्यन्त्र गरेको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नपाइँदा सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्न सक्दैन,’ आदेशमा उल्लेख थियो । 

उच्चले जिल्लाकै फैसलाअनुसार तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार सजाय तोकेको थियो । जसअनुसार कोइरालाले सर्वस्वसहित जन्मकैद भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । साथै, रेग्मीलाई ६ महिना कैद सुनाइएकोमा उनले भुक्तान गरिसकेकी छिन् । 

रेग्मीलाई समेत थप सजाय माग गरी पुनरावलोकन भएकोमा उनको हकमा पुरानै फैसला सदर भएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । २२ महिनाअघि रञ्जन डिल्लीबजार कारागारबाट छुट्दा तारा नै उनलाई लिन गएकी थिइन् । रञ्जन जेलबाट छुटेपछि उनीहरू सँगै बस्दै आएका छन् ।

यस्तो थियो प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी हल्लाउने फैसला
‘... गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवैजनाबीच झैझगडा–वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेगमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचार, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चित र अन्योलमा हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्काे पर्न सक्ने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १८८ नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) बमोजिम आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’ 

काठमाडौंमा हत्या गरेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएका थिए शव

कोइराला र गीता ढकालको बिहे ०५० मा भएकोमा उनीहरू ०५८ देखि छुट्टिएर बसेका थिए । सम्बन्धविच्छेद र अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेकै वेला कोइराला एकवर्षे तालिमका लागि चीन गएका थिए ।

केही समयका लागि बिदामा घर फर्केका कोइरालाले त्यही समयमा योजनाबद्ध रूपमा पत्नीको हत्या गरेका थिए । उनले २७ पुस ०६८ मा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा पत्नीको घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए । शव प्लास्टिकमा बेरेर आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको टिस्टुङस्थित जंगलमा पुर्‍याई आगो लगाएर काठमाडौं फर्किएका थिए । सबै प्रमाण नष्ट गर्न चाहेकाले कोइराला हत्या गरेको १० दिनपछि ८ माघ ०६८ मा फेरि टिस्टुङ पुगेर लासका अवशेष खोज्दै थिए ।

शवका टुक्रा जलाइरहेकै वेला स्थानीयले उनलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । तर, आफू सशस्त्रको डिआइजी रहेको भन्दै उनी त्यहाँबाट फुत्किए । फर्कँदै गर्दा उनलाई नागढुंगाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीका अगाडि उनले आफूले नै हत्या गरेको स्विकारेका थिए । 

जबराको त्यो फैसला जसले उनीविरुद्धकै आन्दोलनको आधार तय गर्‍यो

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले श्रीमतीको हत्या गरेर शव नष्टको प्रयास गरेको घटनालाई ‘भवितव्य’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । कतिसम्म भने मृतककै कारणबाट उठेको रिसले घटना भएको भनेर फैसलामा लेखिएको छ । कोइरालाले प्रहरी र अदालतमा दिएको बयान फरक–फरक थियो । प्रहरीलाई साबिती र अदालतमा इन्कारी बयान दिएकोमा अदालतको बयानलाई मात्र आधार बनाएर फैसला गरिएको थियो । 

कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने जस्तो न्यायाधीशद्वयको चित्तमा लागेको, घटनाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थिति मृतककै कारण आएको, नाबालक छोराको हेरचाह, शिक्षादीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जानेजस्ता कारण देखाउँदै जबराले यस्तो फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश केसी पनि रायमा सहमत भएको फैसलामा उल्लेख गरेका छन् । 

फैसलामा त्रुटि रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । यसअघिका विभिन्न नजिरले सजाय घटाउँदा न्यायाधीशले लिनुपर्ने आधार र ख्याल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरे पनि यस घटनामा ती अवस्था विद्यमान नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गरेको थियो । 

सरकारी पक्ष पुनरावलोकनमा गएपछि न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले ११ साउन ०७७ मा पुनरावलोकनको निस्सा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः अन्य मुद्दाझैँ सुरुवातबाट यसको कारबाही सुरु भएको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला गलत रहेको स्विकार्दै पुनरावलोकनको निस्सा दिएको २२ महिनापछि यो मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । 

यसअघि यो मुद्दाको पेसी पटक–पटक तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । पहिलोपटक इजलासमा पर्नेबित्तिकै फैसला आएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलाको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने र त्यहाँबाट थप कारबाही हुने बताएको छ । ‘यो फैसलाको जानकारी जिल्लालाई गराइन्छ । त्यसपछि प्रहरीसँगको समन्वयमा पक्राउ गरी कैद असुल गर्ने हो,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने ।