नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आयकर छुटको सीमा बढाउन तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटका लागि राजस्व सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै आयकरको सीमा बढाउन, कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउन तथा तयारी वस्तुको भन्सार बढाउन सुझाव दिएको हो ।  

समितिले आव ०७९/८० को बजेटका लागि ‘राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

समितिबाट करको दायरा बढाउन, दरहरू हेरफेर गर्न, राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न, करका लागि नयाँ क्षेत्र खोज्न सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘समितिले आजै अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी बजेटका लागि राजस्वसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य गरी आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने, तयारी वस्तुको भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने, नयाँ क्षेत्रको कर लगाउनुपर्ने तथा कर तिर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।’

हाल व्यक्तिगततर्फ चार लाख र दम्पतीको हकमा चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको यो न्यूनतम सीमा स्थिर रहेको छ । बदलिँदो परिस्थिति र बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउन सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘यदि हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने आयकरको न्यूनतम सीमा एकदेखि दुई लाखसम्मले हेरफेर हुनेछ, माथिल्ला सीमामा समेत केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमै उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा भन्सार बढाउन र यहाँ धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउनसमेत हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’

अनलाइनलाई करको दायरामा ल्याऊ
समितिले अनलाइनमार्फत हुने कारोबार तथा व्यवसायलाई समेत करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । करका लागि नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने क्रममा अनलाइन कारोबार तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको ती सदस्यले बताए । ‘अहिले अनलाइनमार्फत व्यवसाय हुन्छन्, कारोबार हुन्छन्, ती सबै करको दायारमा छैनन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल क्षेत्रलाई पहिचान गरेर करको दायरामा ल्याउन हामीले सुझाव दिएका हौँ ।’

कर तिर्न सहजीकरण गर
नेपालमा कर तिर्नसमेत झन्झटिलो व्यवस्था रहेका कारण त्यसमा सुधार ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ । ‘कर तिर्न लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत झन्झट छन्,’ उनले भने, ‘यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ, राजस्व प्रशासन सुधार गर्न र सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै स्वचालित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

तल्ला तहको क्षमता बढाऊ
संविधानले कर तथा राजस्वका अधिकार तीन तहका सरकारमा बाँडिएको छ । तल्ला तहको भने आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्व संकलन गर्न स्थानीय तहको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको समितिका ती सदस्यले बताए । ‘तीन तहमा राजस्व बाँडिएको छ, तल्ला तहका क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ उनले भने ।