रासायनिक मल र बजारीकरणको अभाव, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोगलगायतका कारण कृषि उत्पादनमा कमी हुँदा जिडिपीमा देखियो असर
पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । ०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसयता कृषि क्षेत्रमा योगदान घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा २९ दशमलव ३९ प्रतिशत योगदान रहेको थियो । खुम्चिँदै आएको कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ दशमलव १६ प्रतिशतमा झर्यो । त्यसैगरी, ०७७/७८ मा २४ दशमलव ९० प्रतिशत योगदान रहेको थियो ।
जिडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइ रहेको भन्दै व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नाममा प्रचुर अनुदान वितरण गरे पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । जिडिपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यस वर्षको हिउँदे बाली उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ । यस वर्ष धान उत्पादनमा आएको कमीले योगदान घट्न पुगेको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष हिउँदे बालीमा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा चिन्ताजनक अवस्थाले गिरावट आएकाले जिडिपीमा समेत त्यसको असर पर्न गएको छ ।’
बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, बजारीकरणको अभाव, व्यवसायीकरणका नाममा वितरण गरिएको अनुदानको चरम दुरुपयोगलगायतका कारण कृषि उत्पादनमा कमी भएको असर जिडिपीमा देखिएको हो । पछिल्लो समय बढेको बिचौलियाको प्रभावले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा मानिएको कृषिको योगदान घट्न पुगेको कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलले भने, ‘हाम्रो कृषि सेवामुखी भएको, तर उत्पादनमुखी हुन सकेन, बढ्दो बिचौलिया प्रभाव र आधुनिक कृषिको नाममा गरिएको खण्डीकरणले उत्पादनमा ह्रास आएको हो ।’ त्यस्तै, कोरोना भाइरसको संक्रमण दरले पनि कृषि क्षेत्रको योगदानलाई प्रभावित पारेको कृषिविज्ञ बताउँछन् ।
तर, अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख मार्गमा लाग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण रेग्मीले बताए । कृषि क्षेत्रमा योगदान घटे पनि अन्य उद्योगका क्षेत्रमा योगदान बढेको छ । उनले भने, ‘रोजगार सिर्जनादेखि सबै कुरालाई यसले बढावा दिन्छ, त्यसैले यो घटेर अझै १० देखि १५ प्रतिशतमा आउनुपर्छ ।’
कृषिमा योगदान घटे पनि वृद्धिदर औसत भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि वृद्धिदर भने औसत छ, यसलाई बढाउन सिँचाइ योजनादेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ । ‘५ प्रतिशतसम्मको कृषि वृद्धिदरलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, यसले खाद्य संकटदेखि आयातीत खाद्य वस्तुको नियन्त्रण कम गर्छ,’ उनले भने ।
बर्सेनि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि किसानले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषिउपज खरिद नगर्ने भएकाले किसानले सस्तो भाउमा व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था भए पनि यसबाट किसानले खासै लाभ पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमाको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा योगदान घट्नु प्रमुख कारण आयातमुखी भएका कारण पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ चैत मसान्तसम्म फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजारबराबरको आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालले ४० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गरेको छ । सबैभन्दा बढी चामल भारतबाट आयात भएको छ भने अन्य मुलुकबाट पनि भित्रिएको हो । सरकारले देशलाई प्रमुख खाद्यबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाए पनि कृषिउपजको आयात बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसैगरी, धानको बिउ, मसिनो र बासमतीयुक्त चामलको आयात पनि बढेको छ । सो अवधिमा भारतबाट मात्रै ३९ अर्बभन्दा बढीको धानको बिउ, धान र चामल आयात भएको छ । त्यस्तै, चीन, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, अमेरिका, कोरिया, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डोनेसियालगायतका अन्य मुलुकबाट पनि चामल आयात भएको देखिन्छ ।
तथ्यांकले नेपालमा अत्यधिक मात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ । धान, मकै, कोदोजस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारबराबरको आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाखबराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यस्तै, धानको बिउ मात्रै २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ ।