कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बलियो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लत्याएर श्रम निर्यात गर्ने र कृषिवस्तु आयात गर्ने सरकारी नीति गलत छ

व्यापारघाटा बढेकोबढ्यै छ, घट्ने सम्भावना देखिन्न । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहनेछ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीचको अन्तर निकै बढेको छ । परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अथवा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएको छ । 

नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । यसपछिको एउटा अर्को सम्भाव्य क्षेत्र जलविद्युत् हो । पुरानै आँकडालाई फेरि पनि दोहो¥याएर उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालमा झन्डै ४४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोगको त कुरै छोडौँ, सम्भावनाको एकचौथाइ मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि त्यो इन्धनको सहज विकल्प बन्न सक्छ । विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने इन्धनको आयात कम्तीमा पनि आधा घटाउन सकिन्छ । 

अहिले देशमा निजी क्षेत्रबाट धमाधम विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । हामी देशमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकी देशसँग हारगुहार गरिरहेछौँ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपत गर्ने नीति अँगाल्न सक्यौँ र विद्युत् खपत बढाउन सक्यौँ भने हामीले उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकीलाई गुहार्नैपर्दैन र बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण बढेको व्यापारघाटाबाट अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै चिन्तित बन्नु पनि पर्दैन । 

उत्पादित विद्युत््को आन्तरिक खपत बढाउन सकियो भने विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकीलाई गुहार्नैपर्दैन र बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण बढेको व्यापारघाटाबाट अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै रुनु पर्दैन 
 

अझै पनि देशका झन्डै दश प्रतिशत जनता उज्यालोका लागि टुकीमा निर्भर छन् । अर्कातिर उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । देशभित्रै विद्युतीकरण गर्नुको साटो सरकार विद्युत् बिक्रीका लागि खरिदकर्ताको खोजीमा छ । आफ्नै जनतालाई अँध्यारोमा राखेर विद्युत् खेर गयो भनेर रोर्‍याइँ गर्नु र विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकी गुहार्नु बुद्धिमानी हुँदैहोइन । औद्योगिकसँगसँगै गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । हामी भान्सामा ग्यासको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने उपकरण प्रयोग गरौँ । विद्युतीय गाडी चढौँ । यसो गर्न सके इन्धन आयात र व्यापारघाटा कम हुन्छ । अनि वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ । यस्तो फाइदाको कुरा सोचौँ, जनता र सरकारले पनि । 

अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र एउटैको हिस्सा एकचौथाइको हाराहारीमा छ । देशका दुईतिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अझै पनि बृहत् संख्यामा जनशक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता देशको कृषि क्षेत्रमै छ । उत्पादन वृद्धिको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आवश्यकता खालि उपयुक्त सरकारी नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै छ । कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपतमा वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई मूर्त रूप दिने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनतम पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । कहालीलाग्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणको यति उत्तम उपाय अवलम्बनमा सरकार किन अनिच्छुक बनिरहेछ ? अथवा, किन विलम्ब गरिरहेछ ? महँगोमा इन्धन खरिद गरेर व्यापारघाटा बढाउने र नेपाली जनताबाट विद्युत्मा महँगो शुल्क असुल गर्ने सरकारको नीतिलाई बृद्धिमानीपूर्ण मान्न सकिन्न । सरकारको यस्तो नीतिले व्यापारघाटाको पिरलो कहिल्यै घट्ने देखिँदैन ।

अहिले हामी जति परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्छौं, त्यसको दोब्बर मूल्यको त इन्धन मात्रै आयात गर्छौं । झन्डै दुई खर्बको इन्धन आयात गर्छौं भने सवा तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लत्याएर श्रम निर्यात गर्ने र कृषिवस्तु आयात गर्ने सरकारी नीति खेदजनक छ । 

श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमको उचित मूल्य दिने र श्रमलाई स्वदेश निर्माणमा लगाउने नीति अँगाल्ने हो भने कृषि चुत्थो पेसा होइन भन्ने सोचको विकास हुनेछ । अहिले कृषिलाई गरिबको पेसा र अरूको दाँजोमा चुत्थो पेसाका रूपमा लिइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । नेपाली कामदार इजरायल गएर त्यहाँको कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्छन् भने आफ्नै देशमा किन गर्न सक्दैनन् ? खाँचो सरकारी नीति र योजनाको मात्रै हो । कृषि र किसानलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हो भने कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटा कम हुनेछ । 

अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र इन्धन खपतलाई आधा मात्रै विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने दुवै गरी न्यूनतम पनि चार खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यो भनेको कुल व्यापारघाटाको झन्डै ३० प्रतिशत हुन आउँछ । उता, सिमेन्ट उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भरतासँगसँगै निर्यातको प्रशस्त सम्भावना भएको सम्बन्धित निकायले बताउँदै आएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उपयुक्त वातावरण बने नेपालबाट वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । (नागरिक, १७ फागुन २०७८) 

आत्मनिर्भरता र निर्यातका यति धेरै सम्भावनालाई लत्याएर निरन्तर आयात वृद्धि गरी व्यापारघाटा बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिमयुक्त बनाइरहनु उचित हुँदैहोइन । अविलम्ब आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको नीति अँगालेर आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने काममा अब तीनै तहका सरकारको प्रयास अपेक्षित छ । यसो हुन सके व्यापारघाटाको पिरलो स्वतः कम हुनेछ ।