फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

यो वर्ष १३६ दिन सार्वजनिक बिदा

• अघिल्लो वर्ष ९५ दिन सार्वजनिक बिदा भएकोमा यसपालि आइतबारसमेत बिदा दिएपछि ४१ दिन थपियो
• १ जेठदेखि आइतबार पनि बिदा, एक घन्टा कार्यालय समय बढाइयो
• सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान ९:३० देखि अपराह्न ५:३० बजेसम्म कायम

सरकारले १ जेठदेखि लागू हुने गरी आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णय गरेपछि यस वर्ष एक सय ३६ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । तर, आठ दिनको बिदा खप्टिएकाले राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक बिदा एक सय २८ दिन हुन्छ । अघिल्लो वर्ष ९५ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा थियो । 

‘यो वर्ष ५२ शनिबार परेका छन् । आइतबारसमेत बिदा दिने भएपछि अर्को ५२ दिन थपियो भने चाडपर्व, जन्मजयन्ती, दिवसलगायतका गरी ३२ दिन बिदा परेको छ । यसरी राष्ट्रियस्तरका बिदा एक सय ३६ दिन पुगेको छ,’ गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव शिवराम पोखरेलले भने, ‘तर, यसमा आठ दिन बिदा खप्टिएका छन् । खप्टिएका कटाउँदा एक सय २८ दिन बिदा हुन्छ ।’ 

संघ सरकारले निर्णय गरेर तोकेकाबाहेक क्षेत्रीय बिदासमेत जोड्दा यो संख्या झन् बढ्छ । प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी वर्षमा अतिरिक्त ६ दिन बिदा दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले लागू गरेका यस्ता बिदा संघीय कार्यालयमा समेत लागू हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त बिदा दिन सक्ने व्यवस्था गत २६ फागुनमा प्रकाशित राजपत्रमा छ । 

तर, सातामा दुई दिन बिदाको निर्णय कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने यकिन भने छैन । मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलका अनुसार यो बिदाको निर्णय परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हो ।

१ जेठदेखि एक घन्टा बढाइयो कार्यालय समय 
सार्वजनिक बिदा बढाएपछि सरकारले कार्यालय समय पनि दिनमा एक घन्टा बढाएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान ९:३० देखि अपराह्न ५:३० बजेसम्म कायम गरिएको छ । 

दसैँ–तिहारबाहेक लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परे तेस्रो दिनदेखि कार्यालय 
लामो बिदाका कारण सेवा प्रवाहमा आइपर्ने जटिलताको सम्भावनालाई सहज गर्न महत्वपूर्ण र आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा लगातार दुई दिनभन्दा बढी बिदा नदिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था दसैँ र तिहारका हकमा भने लागू नहुने भनिएको छ ।

‘दसैँ र तिहारका सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा बढी भएमा सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, विद्युत्, खानेपानी, अध्यागमन, वारुणयन्त्र, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, हुलाक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन, बैंकिङ सेवा, आन्तरिक राजस्व, भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालय, भन्सार कार्यालय र स्थानीय तहले तेस्रो दिनदेखि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने,’ राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयमा उल्लेख छ । लगातार दुई दिनभन्दा बढी परेको सार्वजनिक बिदामा काम गर्ने कर्मचारीले सट्टा बिदा पाउने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ । 

इन्धन खर्च घट्ने सरकारको तर्क 
इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको हो । बिदा थप्दा सरकारी तवरबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र त्यसबापत बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने सरकारको बुझाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णतः परनिर्भर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अकासिँदा खरिदमा ठूलो रकम बाहिरिएर घाटा चुलिन थालेपछि खपत घटाउने एउटा विकल्पका रूपमा सार्वजनिक बिदा बढाएको हो । सातामा दुई दिन बिदा दिँदा सातदेखि १० प्रतिशतसम्म इन्धन खपत कम हुने सरकारको अनुमान छ ।

विश्वमा विभिन्न मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयको ‘हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समिति’ले विश्वका एक सय २७ देशको अध्ययन गर्दा एक सय १६ देशमा सातामा पाँच दिन र ११ देशमा मात्र ६ दिन कार्यालय सञ्चालन भएको रिपोर्ट निकालेको छ । तथ्यांक उपलब्ध भएका एसिया महादेशका ४३ देशमध्ये ३८ अर्थात् ८८ प्रतिशतमा सातामा पाँच दिन कार्यदिन छ । सार्क सदस्यराष्ट्रमध्ये नेपालबाहेक सबै देशमा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रावधान छ । 

दुई दिन सार्वजनिक बिदाको यो निर्णय नेपालको सन्दर्भमा पनि नयाँ होइन । ०४८ मा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिने सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा ०५६ मा काठमाडौं उपत्यकामा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । तर, छोटो समयमै निर्णय खारेज गरिएको थियो ।

यसअघि ८ असोज ०७७ मा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुनेलगायत सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।