अर्थ प्रिन्ट संस्करण

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि २२ अर्ब

सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार परियोजना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनामा विश्व बैंकमार्फत करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ भने बाँकी करिब पाँँच अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइने भएको छ ।

विश्व बैंकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै, ६१ करोड रुपैयाँ डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्धताका लागि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको क्षमता वृद्धिका लागि खर्च गरिनेछ । 

डिजिटल सरकारका लागि आधारशिला निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षरको विकास, साइबर सुरक्षा नियमन फ्रेमवर्क र सरकारभित्रै क्षमता वृद्धि, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सेल निर्माण, डेटा सेन्टरको क्षमता वृद्धिलगायतका काममा खर्च हुनेछ । साथै, परियोजना व्यवस्थापन र संयोजनका काममा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । 

सोमबार काठमाडाैँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सहयोगका लागि अनुरोध गरेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारको काम बाटो बनाउने हो । यसमा थप पूर्वाधार निर्माण र विकासमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।’ 

सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । तर, प्रविधिको विषयमा सरकार आफैँ सचेत नहुँदा प्रविधिको विकास हुन नसकेको विज्ञहरूको दाबी छ । नेपाललाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न सरकारले ०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । फ्रेमवर्कमा आठवटा क्षेत्रमा विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ ।

दुई वर्षमा पनि अगाडि बढेन फ्रेमवर्कको काम
सरकारले सुरु गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विश्वका अन्य मुलुकले प्रविधिको प्रयोगमार्फत विकासमा फड्को मारे पनि नेपाल भने अझै कागजी प्रक्रियामा अल्झिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटलबीचको भिन्नता नै थाहा नपाउँदा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा समस्या भएको सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक रानाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले सबैभन्दा पहिला डेटा खोजी गर्नुपर्छ, डेटा एकत्रित नगरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपसचिव विनोदचन्द्र श्रेष्ठले परियोजना सुरु हुनेबित्तिकै कोभिड संक्रमण सुरु भएकाले परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘यद्यपि, हामीले काम गरिरहेका छाैँ । 

केही नै नभएको भने होइन ।’ कम्प्युटर एसोसिएन नेपालकी पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट परियोजनाका लागि काम गरेको बताइन् । तर, कोभिडका कारण अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ ।