फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मतदातालाई दलहरूका ‘अफरै–अफर’ 

पूरा गर्न कठिन दलहरूका वाचाले मतदातालाई निराश बनाउँछ

स्थानीय निकायमा विकास, समृद्धि र सुशासनको विषय मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि जारी गरेका घोषणापत्रमा मतदाताका लागि कैयौँ ‘अफर’ पनि घोषणा गरेका छन् । स्मार्ट सिटीका नारासँगै मतदाता लोभ्याउने गरी दलहरूले हातहातमा नगद सहयोगदेखि निःशुल्क बिजुली र पानीसम्मका ‘अफर’को प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालगायतका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको लोसपाले पनि मतदाताका लागि ‘अफरै–अफर’ ल्याएको छ । 

१० वैचारिक धरातल र २० बुँदे प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्रमा लोसपाले विवाह र प्रसूति हुँदा महिलालाई नगद सहयोग दिनेलगायतका ‘अफर’ ल्याएको छ । उसले निःशुल्क शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्यदेखि स्मार्ट स्थानीय तहसम्मका विषय घोषणापत्रमा राखेको छ । 

पार्टी कार्यालय बबरमहलमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको लोसपाले स्नातक अध्ययन गरेका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका छात्रालाई विवाहमा ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने लोसपाको विश्वास छ ।

‘स्नातक अध्ययन गरेकी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी महिलालाई विवाहको वेलामा ५१ हजार प्रदान गरिनेछ । यसले बालविवाह र कम उमेरमा गरिने विवाहलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ लोसपाको घोषणापत्रमा छ, ‘साथै, महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रोत्साहन दिइनेछ ।’ 

प्रसूतिका वेला हरेक महिलालाई आफ्नो र बच्चाको सही हेरचाहका लागि ५१ सय रुपैैयाँ प्रदान गर्ने लोसपाको घोषणापत्रमा छ । यसबाहेक विपन्न वर्गका गृहणी तथा महिलालाई ग्यास चुलो एवं सिलिन्डर वितरण गरिने लोसपाको प्रतिबद्धता छ ।

‘एक पालिका एक उत्पादन’को नारा पनि अघि सारेको लोसपाले कृषि आम्दानी कृषकको हातमा नपुगेको भन्दै कृषकको ढोकैमा पुगेर उचित मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गर्ने बताएको छ । यसबाहेक लोसपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकोे छ ।

लोसपाले पालिकास्तरमा सभागृह, सम्मेलनस्थल र बसपार्कजस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण गरिने बताएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पालिकास्तरमा सभागृह, सम्मेलनस्थल र बसपार्कजस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण गरिनेछ र तिनको उचित प्रयोग र संरक्षणमा ध्यान पुर्‍याइनेछ ।’

‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँनगर’ को नारा दिएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारका योजना प्रस्तुत गरेको छ । कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको अफर छ । समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय अभियान अगाडि बढाउन पार्टीले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएको कांग्रेसले सिकाइकेन्द्रित विद्यालय स्थापनामा जोड दिएको छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ‘व्यावसायिक सीप विद्यालय’ सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई समेत हरेक तीन महिनामा सम्मान गरिने योजना कांग्रेसको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कांग्रेसले ‘सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानी’ नारा अघि सारेको छ । कांग्रेसले सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता दिने बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा किसान कल्याणका लागि कृषि उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ । 

अति विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा रासन दिने, साना किसानलाई १० हजारबराबरको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ ।

हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउने, सबै सार्वजनिक स्थानमा नि:शुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्नेसमेत बताएको छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ । एक स्थानीय तह एक पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, एक वडा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउने, सबै गाउँ– नगरपालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउनेलगायत योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । 

एमालेले प्रत्येक घरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत संकलन र सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्ने र उनीहरूका लागि घरमै नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ । अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता उपलब्ध गराइने एमालेको घोषणापत्रमा छ । 

एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरिदिने एमालेको भनाइ छ । किसानहरूले रासायनिक मल खरिदमा पाइरहेको हैरानीलाई समाधान गरिदिने, देशभित्र मल कारखाना खोल्ने एमालेको संकल्प छ । 

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गरेर स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने एमालेको लक्ष्य छ ।

प्रत्येक पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने एमालेको योजना छ । प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने र प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने एमालेको भनाइ छ । मोटरबाटो पुग्न कठिन ठाउँमा उसले केबुलकार पुर्‍याउने आश्वासन दिएको छ । 

माओवादीले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । जसअन्तर्गत सबै नगर–गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन एक सय १० वटा औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने उसको अफर छ । 

१२ कक्षासम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क दिने माओवादीको योजना छ । माओवादीले सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । ‘एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ माओवादीको अपिलमा छ । 

एमालेबाट छुट्टिएर पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा भाग लिन थालेको एकीकृत समाजवादीका ‘अफर’ पनि आकर्षक छन् । उसले स्थानीय सरकारमार्फत हरेक घरपरिवारलाई वार्षिक दुई सय युनिटसम्म विद्युत् महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ ।

हरेक परिवारलाई खानेपानीसमेत सित्तैमा वितरण गर्ने उसको योजना छ । ‘पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घरपरिवारलाई मासिक पाँच हजार लिटर पानी नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ,’ एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र खर्चिलो र सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने बनिरहेका वेला एकीकृत समाजवादीले जटिल खालका शल्यक्रिया (जस्तै– मुटु, मिर्गाैला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको भित्री शल्यक्रिया) बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

किसानहरूलाई पनि एकीकृत समाजवादीको सुन्दर ‘अफर’ छ । हरेक पालिकामा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कृषिऔजार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निम्न आय भएका कृषकलाई राज्यले आयआर्जनको स्रोत उपलब्ध गराउनेलगायतका सुविधा दिने उल्लेख छ । खेलकुदतिर चासो हुनेलाई हरेक वडामा खेलमैदान निर्माण गरिदिने उसको योजना छ । पुस्तकप्रेमीका लागि हरेक पालिकामा सुविधासम्पन्न पुस्तकालयसमेत निर्माण गर्ने उसको घोषणापत्रमा छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले सार्वजनिक खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीमा दुई सय रुपैयाँसम्मको महसुल छुट दिने बताएको छ । शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारले १० हजार अनुदानसमेत पाउनेछन् । जसपाले एक पालिका एक मोडल स्कुलको अवधारणा अघि सारेको छ । यस योजनाअन्तर्गत हरेक पालिकामा सेवा–सुविधासहितको उच्चस्तरीय नमुना विद्यालय बन्नेछ ।

हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रमा कम्तीमा विशेषज्ञ सेवासहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने, बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने उसको नीति छ । पालिकाहरूलाई समृद्ध बनाउन जसपाले हरेक पालिकामा चक्रपथ निर्माण गर्ने बताएको छ । साथसाथै, चक्रपथ, पालिका केन्द्र र वडाका केन्द्र जोड्ने सडकसँग गाउँ, बस्ती तथा टोल लिंक रोड बनाउने उल्लेख छ ।

महानगरमा नगर रेलसेवा विकासको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्ने जसपाको योजना छ । खेलकुदको क्षेत्रमा पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा विभिन्न खेल विधाका क्रमशः कम्तीमा तीन र पाँच सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गरिने जसपाको प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, प्रत्येक महानगरपालिकामा कम्तीमा दुई–दुई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने उसको संकल्प छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको राप्रपाले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने बताएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम एक–एकजना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ (स्नातक तह) अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उसको प्रतिबद्धता छ ।

राप्रपाले गर्भवती महिलाका लागि पनि आशा देखाएको छ । प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीले तीन महिनासम्म तीन हजार मासिक भत्ता पाउनेछन् । गाईभैँसीमा समेत सुत्केरी भत्ता दिने उसको प्रतिबद्धता छ । राप्रपाले सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउनेदेखि सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडी बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने बताएको छ । 

विश्वभर नै उम्मेदवारहरूले गर्छन् अस्वाभाविक वाचा

राजनीतिकर्मीले चुनावी अभियानमा जानाजान आफूले पूरा गर्नै नसक्ने वाचा गर्ने गर्छन् । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्वाचनमा मतदाताको क्षमता होच्याउने गरी उम्मेदवारले हावादारी वाचा भट्याउँछन् । विज्ञका अनुसार मतदाता भनेका अबुझ हुन् र उनीहरूलाई जेसुकै वाचा गरेर लोभ्याउँदा हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो । निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान गरेर यस्ता वाचा गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नहुँदासम्म लोकतन्त्रको मजाक बनिरहने राजनीतिक पण्डितहरू बताउँछन् । मतदाताले पनि उम्मेदवारको वाचा पूरा हुने–नहुने बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । उम्मेदवारहरूले मतदातालाई फकाउन कुनै पनि हदसम्मका वाचा गर्न सक्छन् भन्ने त हाम्रै अनुभवले पनि देखाउँछ । विश्वभर नै उम्मेदवारद्वारा असम्भव वाचा गरिन्छन् । निर्वाचन जित्न जस्तोसुकै लोकप्रिय र आकर्षक नारा मात्र होइन, पूरा गर्नै नसकिने असम्भव, अनैतिक र गैरकानुनी वाचा पनि गर्ने गरिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । विभिन्न मुलुकमा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारद्वारा गरिएका केही यस्ता वाचाहरू :

बालविवाहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्ने वाचा 
सन् २०१८ मा सम्पन्न राजस्थान विधान सभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट सोजत निर्वाचन क्षेत्रकी उम्मेदवार शोभा चौहान एउटा भिडियोमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा खास समुदायका मतदातासामु बालविवाहमा प्रहरी हस्तक्षेप हुन नदिने वाचा गरिरहेको देखिइन् । उनको यो वाचालाई लिएर भारतभर हंगामा नै मच्चिएको थियो । तैपनि उनी निर्वाचन जितेर राजस्थान राज्यमा भाजपाकी सशक्त नेतृका रूपमा रहेकी छिन् ।

प्रत्येक परिवारलाई हरेक महिना १० लिटर ब्रान्डी 

सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा त्रिरूपपुर निर्वाचन क्षेत्रका स्वतन्त्र उम्मेदवार एम शेख दाभुदले मतदातालाई आकर्षित गर्न आफू निर्वाचित भए आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक परिवारलाई हरेक महिना १० लिटर शुद्ध ब्रान्डी निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । ‘म प्रत्येक परिवारलाई हरेक महिना पोन्डीचेरीको आयातित १० लिटर शुद्ध ब्रान्डी उपलब्ध गराउनेछु,’ उनले भनेका थिए । यसबाहेक प्रत्येक परिवारलाई हरेक महिना २५ हजार, हरेक परिवारका एकजनालाई सरकारी नोकरी, संसद् कोषबाट विवाह गर्न एकतोला सुन र १० लाखलगायतका १५ वाचा गरेका थिए ।

साइकल दुर्घटनामा मृत्यु भए पाँच लाख

भर्खरै सम्पन्न भारतको उत्तरप्रदेश विधान सभा निर्वाचनमा अखिलेश यादवको दल समाजवादी पार्टीका केही चुनावी नारा र उद्घोष निकै विवादास्पद बने । आफ्नो चुनाव चिह्न साइकलको प्रवद्र्धन गर्न अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीले साइकल दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेहरूलाई सरकारले पाँच लाख दिने उद्घोष गरेको थियो । साथै, समाजवादी पार्टीले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट साँढेसँग जुधेर दुर्घटनामा मृत्यु भएमा सरकारले पाँच लाख दिने भनेर गरिएको उद्घोषलाई पनि धेरैले उडाएका थिए । समाजवादी पार्टीका यी वाचालाई धेरैले चुनाव जित्न जस्तोसुकै नारा दिन पछि नपर्ने प्रवृत्तिका रूपमा आलोचना गरेका थिए । 

एक दिनमा ८२२ घर निर्माणको वाचा

जिम्बाबेमा सन् १९८० देखि सत्तारुढ रहेको रोवर्ट मुगावेको राजनीतिक दल जानु–पिएफले सन् २०१८ को राष्ट्रिय निर्वाचनका क्रममा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी कार्यकालमा १५ लाख आवास बनाएर जनतालाई बाँड्ने वाचा सार्वजनिक गर्‍यो । उसले आफ्नो यो वाचा पूरा गर्न हरेक दिन आठ सय २२ आवास तयार गर्नुपर्थ्यो, जुन कुनै पनि दृष्टिले सम्भव थिएन । जानु–पिएफले मतदातालाई फकाउन यसबाहेक पनि अन्य थुप्रै असम्भव, तर आकर्षक वाचा गरेको थियो । तर, उसले आफूले गरेका कुनै पनि वाचा अहिलेसम्म पूरा भने गरेको छैन । यद्यपि अहिले पनि यही दल सत्तामा छ ।

सन् २०२० सम्ममा चन्द्रमामा सहर बसाउने 
लोकतन्त्र र आफूले गरेको वाचाप्रति धेरै हदसम्म जवाफदेही रहने भनेर मानिएको अमेरिकामा पनि निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले विभिन्न असम्भव र अनौठा वाचा गर्ने गर्छन् । सन् २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्वसांसद निउट गिङरिचले आफूले जिते सन् २०२० सम्ममा चन्द्रमामा अमेरिकाको स्थायी सहर बसाउने योजना सुनाएका थिए । उनले चन्द्रमामा निर्माण गरिने त्यो सहर विज्ञान, पर्यटन र म्यानुफ्याक्चरिङका साथै हवाई सेवामा आधारित मजबुत उद्योग सिर्जना गर्न उपयोग गरिने आधारहीन सपना पनि बाँडेका थिए ।

हरेक अमेरिकीलाई एक गधा उपहार
सन् २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीको प्रतिस्पर्धामा रहेका एक प्रत्याशी एवं रंगकर्मी भर्मिन सुप्रिमले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए हरेक अमेरिकीलाई एक–एकवटा गधा उपहार दिने वाचा गरेका थिए । साथै, उनले आफूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गधामा आधारित बनाउन चाहेको भनेका थिए ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)