- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
हाल ५३३ पालिकाका केन्द्र कालोपत्रे सडकको पहुँचमा, निर्माण र अध्ययनको चरणमा २३ सुरुङमार्ग, रेलमार्गका ११ आयोजना, पाँच वर्षमा एक सय ५७ किलोमिटरमा रेल गुडाउने तयारी
देशमा संघीय अर्थात् रणनीतिक र स्थानीय गरी अहिलेसम्म एक लाख सात सय ४२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २१ हजार तीन सय ४१ किलोमिटर कालोपत्रे छ, जुन कुल सडकको २१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल सडकको लम्बाइ २३ हजार दुई सय किलोमिटर अर्थात् २३ प्रतिशत छ । धुले सडक ५६ हजार दुई सय एक किलोमिटर छ जुन कुल सडकको ५६ प्रतिशत हो । यसको अर्थ देशमा भएको कुल सडकमध्ये ट्रयाक मात्र खोलिएको धुले सडक आधाभन्दा धेरै छ । बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने सडकको लम्बाइ केवल ३० हजार किलोमिटर हाराहारी छ ।
संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडक ३६ हजार एक सय २५ किलोमिटर मात्र छ । त्यसमध्ये कालोपत्रे सडक १६ हजार सात सय ९४ किलोमिटर छ जुन ४६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल र धुले सडक क्रमशः नौ हजार पाँच सय ७१ र नौ हजार सात सय ६० किलोमिटर छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत कुल ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक छ । त्यसमध्ये ४६ हजार चार सय ४१ किलोमिटर अर्थात् ७२ प्रतिशत धुले सडक छ । कालोपत्रे सात प्रतिशत र ग्राभेल २१ प्रतिशत छ ।
५३३ पालिकाका केन्द्र कालोपत्रे सडकको पहुँचमा
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३३ को केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ । दुई सय २० पालिकाको केन्द्रसम्म अझै कालोपत्रे सडक छैन । तीमध्ये २१ पालिका केन्द्रसम्म त ट्रयाकसम्म खोलिएको छैन । सडक सञ्जालबाहिर रहेका पालिका प्रदेश १ मा दुई, बागमतीमा एक, गण्डकीमा दुई, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा ६ वटा छन् । यी २१ पालिकामा सडक पुर्याउने चार सय ४८ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्छ । बाँकी रहेका एक सय ९९ पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउन दुई हजार नौ सय ६७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना स्थगित गरेपछि प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गरिने मोडालिटी तयार नभएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पण्डितले बताए ।
हुम्लाबाहेक ७६ जिल्ला सदरमुकाम राजमार्गसँग जोडिए
हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राजमार्गसँग जोडिएका छन् । पछिल्लोपटक डोल्पा सदरमुकाम ०७५ मंसिरमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । सँगसँगै सडक सञ्जाल पुर्याउने योजना रहेको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा भने अझै पुगेको छैन । हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने योजना पहिलोपटक ०६४ मा अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा समेटिएको थियो । योजनाअनुसार काम भएको भए ०६७ मै दुई जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका हुन्थे । अहिले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजना प्रमुख बिसुनदास लामाका अनुसार सिमकोटमा सडक पुग्न अझै १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । यसमध्ये पनि सात किलोमिटर चट्टान क्षेत्र भएकाले सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । यो ट्रयाक छिचोल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
सुरुङमार्ग
देशभर २३ सुरुङमार्ग निर्माणाधीनदेखि अध्ययन थालनीसम्मको अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये चार सडक सुरुङमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने एउटाको ठेक्का प्रक्रिया भर्खर सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा नागढुंगा र फास्ट ट्रयाकका तीन सुरुङमार्ग (महादेवडाँडा, धेद्रे सुरुङ र लेनडाँडा सुरुङ) छन् । नागढुंगा सुरुङमार्ग ०७७ पुसदेखि र फास्ट ट्रयाकका सुरुङमार्ग ३१ जेठ ०७८ देखि निर्माण थालिएका हुन् । त्यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ । १९ सुरुङमार्ग अध्ययनकै क्रममा छन् । केही वर्षदेखि सुरुङमार्गका लागि सरकारले बजेट पनि वृद्धि गरिरहेको छ ।
चार वटा सुरुङमार्ग अहिले निर्माणाधीन छन । तिनमा काठमाडौ र धादिङ जोड्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग र फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन महादेवडाँडा सुरुङमार्ग, लेनडाँडा सुरुङमार्ग र धेद्रे सुरुङमार्ग रहेका छन । चालु आबमा नागढुंगा सुरुङमार्गलाई ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतका सुरुङमार्गमा ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, पाल्पा रुपन्देही र लामाबगर सुरुङमार्ग, दोलखा छन । तिनीहरूको बजेट क्रमश ६० र २५ करोड रुपैयाँ छ । कुल ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको धरान–लेउती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छ भने, टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ सुरुङमार्ग (काठमाडौ–नुवाकोट) फिल्ड अध्ययनमा छ । यसलाई ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङमार्ग (काठमाडौं– भक्तपुर) को जाइकाले ट्राफिक र डिजाइन अध्ययन भइरहेको छ । यसको लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत अध्ययनको चरणमा दुम्कीबास–बर्दघाट सुरुङमार्ग, नवलपरासी, हेम्जा नयाँपुल खण्ड सडक सुरुङमार्ग कास्की छन् । यी दुवैको बराबर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन छ । कुलेखानी–भीमफेदी सडक सुरुङमार्ग, मकवानपुरको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । यसको लागि पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रसुवागढी बेत्रावती सडक सुरुङमार्ग, रसुवा र खुर्कोट चियाबारी सुरुङमार्ग, सिन्धुलीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा मझिमटार–शक्तिखोर सुरुङमार्ग, चितवन, प्रवास–जोर्ते सुरुङमार्ग, पाल्पा, बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग, सुर्खेत, ताथली–रविओपी सुरुङमार्ग, भक्तपुर, गोदावरी–मानचौर सुरुङमार्ग, (ललितपुर–काभ्रे) र सुनमाई–राजदुवाल सुरुङमार्ग, इलाम छन । त्यस्तै, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग, काठमाडौं–मकवानपुर र दुम्लिङ–वासपाङ (चेपाङमार्ग), चितवन को सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकोमा बिपिनगर–खुटिया सुरुङमार्ग, कैलाली–डोटी रहेको छ ।
रेलमार्गका ११ आयोजना
देशभर पहिचान गरिएका, प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएकादेखि निर्माण थालिएका रेल आयोजना ११ वटा छन् । कुर्था–जनकपुर–जयनगरको ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा १९ चैत ०७८ देखि रेल सञ्चालनमा आएको छ । त्यसबाहेक रक्सौल–काठमाडौ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ४९ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड निर्माण भएको छ । चालू आवमा थप १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिने योजना छ ।
१. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काम बाँडफाँड भएको यो आयोजनामा साढे २ वर्षदेखि कुनै प्रगति छैन । भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषय उठाएको थियो । २५–२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिरमा कामको बाँडफाँड भएको थियो । तर, त्यसपछि कुनै प्रगति भएको छैन ।
२. काठमाडौं–कुरिनटार–लुम्बिनी र कुरिनटार–पोखरा रेलमार्ग
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिए पनि विस्तृत सम्भाव्यताको सुरसार छैन । यो रेलमार्गको पनि चिनियाँ पक्षले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । तर, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कहिले हुने टुंगो भने छैन । सुरुमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा ल्याइए पनि नयाँ नक्सांकनअनुसार काठमाडौंदेखि कुरिनटारसम्म एउटै रुट रहने र कुरिनटारबाट पोखरा र लुम्बिनीतर्फ दुईवटा रुट बन्नेछन् ।
३. रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग
अन्तरदेशीय रेलमार्गमध्ये अहिले यो रेलमार्गको भने प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे सम्पन्न गरी ०७८ पुसदेखि फाइनल लोकेशन सर्भे (एफएलएस) अध्ययन भइरहेको छ । नयाँदिल्लीमा २२ असोज ०७८ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । अध्ययन थालिएको १८ महिनामा सम्पन्न हुनेछ ।
४. पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
लक्ष्यअनुसार मेची–महाकाली रेल गुडिसक्नुपथ्र्यो, तर अहिलेसम्म पूर्ण अध्ययन नै सकिएन छैन । सरकारले ०६६/६७ मा सुरु गरेर ०७५/७६ मा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तयार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सात खण्डमा विभाजन गरिएको अनुमानित नौ सय ४६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अन्योलमै छ ।
५. राजधानी मोनोरेल
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका जोड्ने गरी २७.५ किलोमिटर दूरीमा मोनोरेल कुदाउने गरी चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसन (सिआरसिसी)ले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि काठमाडौं महानगरले अघि बढाउन नसक्ने घोषणा गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न चक्रपथमा मोनोरेलको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरले चक्रपथको बाँकी खण्ड विस्तार हुन नसकेपछि मोनोरेल निर्माण रोकिएको बताउने गरेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार मोनोरेलका १२ वटा स्टेसन रहने र एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।
६. काठमाडौं मेट्रोरेल
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि रेल विभाग र लगानी बोर्डले मेट्रोरेल सञ्चालनको अवधारणा ल्याएका थिए । बुढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–गोदावरी र नागढुंगा–धुलिखेल गरी दुई रुट तय गरिएको थियो । बुढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–गोदावरी रुटको अध्ययन जिम्मा रेल विभागले लियो । यो रुटका लागि परामर्शदाता छनोट भई प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको भए पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । नागढुंगा–धुलिखेल रुटको अध्ययनको जिम्मा भने लगानी बोर्डले लिएको छ । तर, बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि परामर्शदाता नै छनोट गर्न सकेको सकेन ।
७. नेपाल–भारत जोड्ने पाँच रेलमार्ग
सीमावर्ती नेपाली र भारतीय बजार जोड्ने गरी पाँच रेलमार्ग निर्माण योजनामा छन् । पहिलो चरणमा सन् २०१० मै १८ किलोमिटर लामो विराटनगर–जोगबनी र ६९ किलोमिटरको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण योजना थियो । यसमध्ये जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न भई १९ चैत ०७८ देखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी खण्ड निर्माणकै चरणमा छन् ।
त्यस्तै, भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगरसम्म १८ किलोमिटर रेलमार्ग जोड्ने योजना छ । पहिलो चरणअन्तर्गतकै यो रेलमार्ग भारततर्फ निर्माण भए पनि नेपालतर्फ मुआब्जा विवादले रोकिएको छ । नेपाल–भारत जोड्ने अरू तीन रेलमार्गमा ७० किलोमिटरको न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, १५.३० किलोमिटरको नौतनवा–भैरहवा र १२.१० किलोमिटरको रुपैडिया–नेपालगन्ज छन् । तर, दुई देशका रेल अधिकारीले स्थलगत अवलोकन गर्नेबाहेक कुनै प्रगति भएको छैन ।
अब पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार प्रमुख प्राथमिकता : शिवहरि सापकोटा महानिर्देशक, सडक विभाग
अबको पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुनेछ । ठेक्का प्रक्रियामा लागिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म बुटवलपूर्व भनिरहेका थियौँ । अब बुटवलपश्चिममा पनि स्तरोन्नति थालिसकेका छौँ ।
काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको सडकलाई पनि चार लेनमा लैजाने काम सकिनेछ । मुग्लिङसम्म अवस्थितिअनुसार दुई, तीन र चार लेनको हुनेछ । त्यसपछिको सडक भने चार लेनमा बन्नेछ । पाँच वर्षको अवधिमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोरहरू सबै सम्पन्न हुनेछन् । विशेषगरी कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सम्पन्न भइसक्नेछन् । महाकाली करिडोर भने केही बाँकी रहन सक्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको सम्पूर्ण खण्ड पूरा हुनेछ । मदन भण्डारी लोकमार्ग पनि सक्नेछौँ । हुलाकी राजमार्ग पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने केही ठाउँबाहेक सञ्चालनमा आउनेछ । यो अवधिमा करिब १० वटा कलात्मक र नयाँ डिजाइनका पुलहरू पनि सम्पन्न हुनेछन् ।
पाँच वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पनि प्रयोगमा आइसक्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्नेमा सुरुङ निर्माणको योजना छ । लामाबगरमा पनि ठेक्का लगाउने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बिपी राजमार्गअन्तर्गत चियाबारीमा जापान सरकारले बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ ।
अबको पाँच वर्षमा १५७ किलोमिटरमा रेल गुड्नेछ : दीपककुमार भट्टराई महानिर्देशक, रेल विभाग
सरकारले सार्वजनिक गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ०८१ सम्ममा देशभर तीन सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास हुँदै निजगढदेखि वीरगन्ज खण्ड, जोगबनी–बथनाह–विराटनगर खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने भनिएको छ ।
अहिले कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनमा आएको छ । तीन वर्षभित्र जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर र एक वर्षभित्र बथनाह–विराटनगरको १८ किलोमिटर रेलमार्ग तयार हुनेछ ।
सरकारी स्रोतबाट बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किलोमिटरमा काम भइरहेको छ । यो रेलमार्ग तयार हुन पाँच वर्ष लाग्नेछ । वार्षिक १५ अर्ब विनियोजन गर्न सकियो भने पाँच वर्षभित्र एक सय ५७ किलोमिटर रेलमार्ग तयार हुनेछ ।
पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सफलता
अहिले विश्वमा रहेका कुल हाई स्पिड रेल सञ्जालमध्ये दुईतिहाइ चीनमै छन्
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि चीनको अर्थतन्त्रमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै उसले पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि चीनले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन थालेको हो । पूर्वाधारमा ठूलो लगानीले देशको सार्वभौम ऋण बढे पनि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनकेन्द्रित वृद्धि मोडलमा रूपान्तरण गर्न आधार तयार गरेको छ ।
उच्चस्तरको आधारभूत पूर्वाधारले स्वस्थ श्रमशक्तिलाई सघाएको छ । उच्चस्तरको यातायात प्रणालीले समय र पैसाको बचत बढाएको छ । साथै, नयाँ प्रविधिको कम्प्युटिङ प्रविधिले नवप्रवर्तन क्षमतालाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ । चीनले पूर्वाधारमा गरेको उच्च लगानीको प्रभाव आगामी दशकमा देखिने धैरैले आकलन गरेका छन् ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रिपोर्टअनुसार गत एक दशकभित्र समग्र पूर्वाधारको स्थितिको आधारमा गरिएको वरीयतामा चीन एक सय ५२ मुलुकमध्ये ६६ स्थानबाट छलाङ मारेर ३६औँ स्थानमा आइपुगेको छ । सन् २०१३ मै चीन देशको सबै भागमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरेर उच्च आययुक्त मुलुकको हाराहारीमा पुग्न सफल भइसकेको हो । त्यस्तै, स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पनि चीनले उलेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।
चीनले यातायात क्षेत्रमा गरेको प्रगति पनि विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । सन् २००८ मा चीनका १० सहरमा मात्र मेट्रो चलिरहेका थिए । लगभग एक दशकको समयमा नै चीनका ३४ सहरमा मेट्रो चल्न थालिसकेका छन् । चीनको रेल सञ्जाल अहिले एक लाख ३२ हजार किलोमिटर पुगेको छ । चीन हाई स्पिड रेल सञ्जालको सन्दर्भमा विश्वका सबै मुलुकभन्दा अगाडि छ । चीनले उसको पहिलो हाई स्पिड रेल सेवा सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले विश्वमा रहेको कुल हाई स्पिड रेल सञ्जालमध्ये दुईतिहाइ हिस्सा चीनमै छ । चिनियाँ राजमार्गको लम्बाइ ४८ लाख किलोमिटर पुगिसकेको छ ।
सञ्चार पूर्वाधारमा पनि चीन अग्रणी छ । फाइभ–जी सञ्जालको पहिलो निर्माता मुलुक चीनमा यसको व्यावसायिक परीक्षण भइसकेको छ । सन् २०१९ अक्टोबरमै चीनका तीन ठूला मोबाइल सेवाप्रदायकले फाइभ–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका थिए । फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा चीनको सुरुवाती अग्रताले उसलाई आगामी पुस्ताको प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीतामा सघाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । अहिले नै पनि चीन डिजिटल मोबाइल भुक्तानीमा विश्वकै अग्रणी मुलुक भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त चीनले शिक्षा प्रणालीमा गरेको ठूलो लगानीले उसका भावी जनशक्ति पनि बलियो हुने देखिन्छ । बलियो पूर्वाधार र उच्च गुणस्तरको जनशक्तिले संयुक्त रूपमा चीनको भावी आर्थिक विकासलाई थप सुनिश्चित गरेको छ ।
