अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कानुनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘छानबिन समितिलाई छानबिन गर्न दिइएको छ, एक महिनाभित्र रिपोर्ट आउँछ, अनि आरोपबारे स्पष्ट हुन्छ ।’ 

मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य १९ प्रतिशतभन्दा धेरै उच्च ३१ प्रतिशतसम्म ऋण जाँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नगरेको मन्त्री शर्माले बताए । त्यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक मागे पनि नदिएको उनको आरोप थियो । ‘त्यसरी ठूलो मात्रामा गएको ऋण कुन क्षेत्रमा गयो भनेर हामीले खोज्यौँ, तर पाएनौँ,’ उनले भने, ‘ऋण बढी प्रवाह गर्दा आयात बढ्यो, त्यसले सञ्चिति घट्यो ।’ 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा कुन कुन क्षेत्रमा गयो भन्ने तथ्यांक खोज्दा आफूहरूले नपाएको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कमजोर बन्दै गएपछि समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि समयमै काम नभएको उनले बताए । ‘हुन्डी क्रिप्टोलगायतका विषयमा अर्थसचिव, गभर्नरलगायतलाई बोलाएर समयमै अध्ययन गर्न भने पनि नियन्त्रणको प्रयास ढिलो गरी मात्रै सुरु भयो,’ उनले भने ।