अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा एलसी नखोलिने

यसअघि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका ४७ वस्तुको एलसी एक सातासम्म नखोल्ने बैंकर्स संघको निर्णय

वाणिज्य बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने भएका छन् । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, भुक्तानी सन्तुलन उच्च घाटामा रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंकहरूले एक सातासम्म विलासिताका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने भएका हुन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले ४७ हार्मोनाइजेसन कोडका सामानको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंककै चाहनाअनुरूप तिनैमध्ये अधिकांश वस्तुको एलसी खोल्न बन्द गर्ने निष्कर्षमा वाणिज्य बैंकहरू पुगेका हुन् ।वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए)को आइतबारको बैठकले एक सातासम्म एलसी नखोल्ने भद्र सहमति गरेको हो ।

जसअनुसार रक्सी, चुरोट, निजी सवारीसाधनलगायत वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोलिने भएको हो । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने नगरिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले जानकारी दिए । ‘अहिले अवस्था अलि असामान्य छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ अनि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समेत समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले परिस्थितिलाई ध्यानमा दिएर बैंकरहरूले स्वस्फूर्त रूपमा अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्ने भनेका हौँ, यसमा सबैको भद्र सहमति छ ।’

खासगरी अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई प्राथमिकता दिने र अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन नगर्ने सोचका साथ कम्तीमा चार–पाँच दिन एलसी नखोलिने भएको उनले बताए । यद्यपि, एलसी खोल्ने–नखोल्ने विषयमा बैंकहरू स्वतन्त्र रहेको उनले बताए । ‘यसमा संघले औपचारिक निर्णय गरेको होइन, स्वअनुशासन कायम गरौँ भनेरै केही दिन एलसी रोक्ने सहमति गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘एक साताको अवस्था हेरेर थप मूल्यांकन एवं विश्लेषण गर्नेछौँ ।’

राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनपछि
एलसी घट्यो, तर पूरै बन्द भएन
अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल बन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले आयातको उच्च वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न सुन आयातको कोटा घटाउने, कतिपय वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, एलसी खोलेर मात्रै आयात गर्नुपर्ने, आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिसकेको छ ।

यसअघि २१ चैतमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले बैंकका सिइओहरूलाई बोलाएर निजी सवारीसाधनको आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । उच्च आयातकै कारण भुक्तानी असन्तुलन बढेको तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, उक्त मौखिक निर्देशनका बाबजुद गाडीलगायत वस्तुको आयातका लागि पनि एलसी खोलिएका छन् । 
‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई गाडीलगायत वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक आग्रह गरेको थियो,’ उपाध्यक्ष तथा सिइओ केसीले भने, ‘त्यसपछि एलसी खोल्न केही कम भएको छ, रोकिएकोचाहिँ थिएन ।’ अबको एक साताचाहिँ बैंकहरूले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसबाहेकका वस्तुको आयातलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिने उनले बताए । 

 कुन–कुन वस्तुको एलसी नखोलिने ?
यसअघि राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स्, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सूचीमा २६ माघमा त्यसमा अन्य वस्तुसमेत थप्दै ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले आयात निरुत्साहन गरेकै वस्तुको आयातमा एलसी नखोलिने एनबिएका एक सदस्यले बताए । ‘कुन वस्तुलाई उत्पादनमूलक, कुन वस्तुलाई अत्यावश्यक, कुन वस्तुलाई अनावश्यक तथा कुन वस्तुलाई लक्जरी भन्नेबारे आ–आफ्नै बुझाइ छ,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसैले सरकारले आयात निरुत्साहन गरेका वस्तुहरूकै आयातमा एलसी नखोलिने सम्भावना छ ।’