मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
२०७८ चैत २२ मंगलबार ०६:३३:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी परियोजना छिटो सुरु गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ चैत २२ मंगलबार ०६:३३:००

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा, एमसिसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमित्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेलबीच भएको भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसिसी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पहिलोपटक बैठक भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिला गर्न नहुने बताए । ‘एकवर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो । हामी छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि एमसिसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

छलफलमा अर्थमन्त्रीले एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा केही समस्या देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘एमसिसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आमनेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ । त्यसैले अब एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्दो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ,’ उनले भने । एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भए पनि विभिन्न कारणले राजनीतीकरण भएको उनको भनाइ थियो ।  

मिति तोकेर अघि बढौँ :  एमसिसी डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट
सो क्रममा एमसिसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए । ‘परियोजना अनुमोदनका लागि तपाईंले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । परियोजनाबाट धेरै राम्रा र ठूला काम गरेर देखाउनुपर्नेछ,’ डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भने, ‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौँ । यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’