फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चुनावमा सुरक्षाकर्मी अभाव : मतदान केन्द्रमा दुई  तहको मात्र सुरक्षा घेरा

अघिल्ला चुनावमा मतदान केन्द्रमा भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, बीचमा सशस्त्र र बाहिरी घेरामा सेना रहन्थ्यो । अब कतै नेपाल प्रहरी/म्यादी र सशस्त्र तथा कतै नेपाल प्रहरी/म्यादी र सेना हुनेछ

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षाकर्मीको संख्या पर्याप्त नहुने भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई तहको मात्र सुरक्षा घेरा हुने भएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र मतदान भएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजनामा दुई तहको सुरक्षा घेरा राखिने उल्लेख छ । ‘एकै चरणमा गर्दा पहिलेजस्तो तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको संख्या पनि मागभन्दा कम मात्र स्वीकृत गर्‍यो, त्यसकारण दुई तहको मात्र सुरक्षा घेरा हुनेछ ।’ 

अघिल्ला निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, बीचमा सशस्त्र र बाहिरी घेरामा सेना रहन्थ्यो । अब कतै नेपाल प्रहरी÷म्यादी र सशस्त्र तथा कतै नेपाल प्रहरी÷म्यादी र सेना मात्र हुनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले चुनावको सुरक्षा योजना बनिरहेको र त्यो विषय गोप्य नै रहने बताए ।

आगामी ३० वैशाखमा देशभरिका सात सय ५३ स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुँदै छ । ०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन चरणमा गर्दा सुरक्षा निकायलाई सहज भएको थियो । 

अघिल्लो चुनावकै सुरक्षा योजनाअनुसार एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा करिब ६ हजार जनशक्ति अभाव हुने गृह मन्त्रालयको विश्लेषण थियो । अर्काेतर्फ एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक लाखका लागि मात्र बजेट दिएको छ । 

जनशक्ति र स्रोत–साधनका आधारमा, सुरक्षा जोखिमका आधारमा मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । ‘सहरी क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा ठूलो चुनौती हुँदैन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा अलि समस्या हुने हो, त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छ ।’ 

निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सम्हाल्दै आएका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारीमा सेनालाई दिएर त्यहाँको प्रहरी जनशक्ति चुनावमा खटाउन लागिएको छ । विमानस्थल, कारागार, पुरातात्विक क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई चुनावमा परिचालन गर्न लागिएको हो । 

सुरक्षाकर्मीलाई चुनाव भत्ताका लागि गृहले पहल गर्ने 

निर्वाचनमा न्यूनतम भत्तासमेत नदिँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कने गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई पानी तथा खाजा खर्चसमेत अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको छैन । ‘चुनावमा सुरक्षाकर्मीलाई भत्तालगायत अतिरिक्त सुविधा दिने–नदिने विषयमा निर्णय हुनै बाँकी छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘यसअघि स्वीकृत बजेटमा सुरक्षाकर्मीलाई भत्ताका लागि बजेट नआए पनि हामी पहल गर्दै छौँ, सुरक्षाकर्मीले यसमा गुनासो गर्नुपर्ने छैन ।’ 

नेपाल प्रहरीका लागि नौ अर्ब २९ करोड १७ लाख माग भएकोमा एक अर्ब २२ करोड ४० लाख मात्र स्वीकृत भएको छ । प्रहरीले तीन करोड स्थानीय भत्ता तथा चार करोड १६ लाख २३ हजार अन्य भत्ता माग गरेको थियो । त्यसमा अर्थले एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । 

पोसाक, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण खर्च, पानी तथा बिजुली खर्च मागभन्दा थोरै आएको छ । पोसाकमा १४ करोड ५५ लाख माग भएकोमा जम्मा ७० लाख दिइएको छ । औषधि खरिद, घरभाडा, कर्मचारी तालिम, सञ्चार महसुलजस्ता शीर्षकमा बजेट नै दिइएको छैन । नेपाल प्रहरीले ६ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च माग गरेकोमा जम्मा ४३ करोड ३७ लाख मात्र दिइएको छ । त्यसमध्ये मेसिनरी तथा औजारमा ३० करोड, सुरक्षा उपकरणमा ११ करोड र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा दुई करोड रुपैयाँ छ । सशस्त्र प्रहरीले तीन अर्ब ५८ करोड १३ लाख माग गरेकोमा ४४ करोड ५५ लाख बजेट मात्र स्वीकृत भएको छ । निर्वाचनका लागि स्वीकृत एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि भने आइतबारदेखि भर्ना खुल्दै छ ।