विभाजनको सँघारमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बिहीबार सहमतिको अन्तिम प्रयास हुने भएको छ । बिहीबार संघका अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको उपस्थितिमा सहमतिको प्रयास गरिने स्रोतले बताएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तथा संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको मध्यस्थतामा सहमतिका लागि प्रयास भएको थियो । संस्थापन पक्षले तयारी गरेकोे निर्वाचनलाई असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेपछि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले प्रमुख संरक्षकको हैसियतले गत शुक्रबार समानान्तर समिति गठन गरिसकेका छन् । संस्थापन पक्षले मार्च २४ र २५ मा निर्वाचन तोकेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले मार्च २२ देखि २५ भित्र महाधिवेशन र निर्वाचन गराउने बताएको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचनका लागि छनोट भएका प्रतिनिधिको संख्यामा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले तीन हजार ६ सय प्रतिनिधिको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाएका छन् । तर, घलेले भने दुई हजार ६ सय प्रतिनिधिको सूची तयार पारेका छन् । दुवै पक्षबीच प्रतिनिधि सूचीमा करिब एक हजारको संख्या फरक परेपछि विवाद बल्झिएको हो । संस्थापन पक्षले विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको आरोप छ । तर, संघका उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीले भने विधानअनुसार नै प्रतिनिधि छनोट भएको जिकिर गरेका छन् । केही एनसिसीले अनलाइनमार्फत प्रतिनिधि दर्ता गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले अफलाइन दर्ता गरे । जसका कारण संख्यामा फरक पर्न गएको उनले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक शेष घलेलाई दिनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग थियो ।

 शेष घले हाबी हुने प्रयासमा
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षले हाबी हुने प्रयासमा छन् । पूर्वअध्यक्ष घले र जीवा लामिछानेबीच मेलमिलाप छैन । जसका कारण एकले अर्को पक्षलाई सहयोग नगरेको सदस्यहरू नै बताउँछन् । केही सदस्यहरू भने पूर्वअध्यक्ष घलेले अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसीमाथि व्यक्तिगत रिसइबी साधेको बताउँछन् । यसपटक घले कुनै पनि हालतमा डा.केसीलाई हराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । केसीको विकल्पमा उनले कुल आचार्य समूहलाई बोकेर हिँडेको चर्चा छ । घले पहिलोपटक संघको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा डा. केसी कोषाध्यक्ष थिए । त्यस्तै, घले दोस्रोपटक अध्यक्षमा नै निर्वाचित हुँदा डा. केसी महासचिव भए ।

संस्थामा आफ्नो प्रभावलाई कम हुन नदिन उनले आफ्नो कार्यकालपछि श्रीमती जमुना गुरुङलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यतिवेला श्रीमतीको नाममा संघमा आफ्नो बर्चस्व जमाइराख्न खोजेको उनलाई आरोप लागेको थियो । भवन भट्टसँग जमुना पराजित भएपछि घले केही खुम्चिएका थिए । एनआरएनएमा विदेशी मुलुकको स्थायी नागरिकता भएको नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने अभिव्यक्ति घलेले दिँदै आएका छन् । उनको धारणाअनुसार खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुलुकमा कामदारका रूपमा बस्ने नेपालीहरू एनआरएनएका सदस्य बन्न पाउँदैनन् । तर, डा.केसीले भने कोभिडको समयमा खाडी तथा मलेसियालगायतका मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सहयोग गरेर चर्चा कमाएका छन् । कोभिडको समयमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनेदेखि अक्सिजन पठाउने अभियानसमेत उनले सञ्चालन गरे । 

संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उत्तिकै छ । संघको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, श्रीमती आरजु देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत असोजमा पत्र नै काटेर कुल आचार्यलाई जिताउन आफ्ना कार्यकर्तालाई खुलेरै लाग्न आह्वान गरेका थिए । त्यति मात्र नभएर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले असन्तुष्ट पक्षलाई अर्को संस्था दर्ता गर्नसमेत सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ । 

 पूर्वअध्यक्ष सम्मिलित अनुगमन समिति गठन
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सबै पूर्वअध्यक्ष सम्मिलित निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरेका छन् । संघको विधानको दफा २१ दशमलव ८ बमोजिम अनुगमन समिति गठन गरिएको बताइएको छ । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा पूर्वअध्यक्षहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, शेष घले र भवन भट्ट रहेका छन् ।