प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्।

संविधानले महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको भन्दै उनले महिलालाई समान वंशीय हक, पैतृक सम्पतिमा हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन्सम्बन्धी हक प्रदान गरेको बताए। महिला सशक्तीकरणको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा तीनै तहको सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको औँल्याए।

‘नेपालको संविधानले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलाहरूलाई भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पतिलगायत सबै विषयमा समान हक, अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यको सबै निकायहरूमा महिलाको समानुपातिक, समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि विषयको हिंसात्मक कार्य, शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ। महिला सशक्तीकरण हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहलकदमी लिन आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेको समस्त व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने।