दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महिलाहिंसाप्रति उदासीन राज्य

महिलामाथि हुने हिंसाको शृंखला चुलिँदो अवस्थामा छ । विभिन्न सञ्चार जगत्बाट महिलामाथि हुने गरेका निर्मम हिंसाका घटना बाहिर आइरहेका छन् । बलात्कार होस् वा बोक्सी आरोपमा गर्ने कुटपिट, आफ्नै आफन्तबाट हुने घरेलु हिंसा होस् वा झारफुकका नाममा ज्यानै लिने हर्कतजन्य घटना होस्, महिलामाथि निर्मम हिंसा निरन्तर छ । यसरी महिलामाथि मच्चिँदै गरेको हिंसामा बेखबर बनिरहेको समाजले महिला जति नै अब्बल र क्षमतावान् बन्दै गए पनि महिलासमक्ष न्यायको पक्षमा उभिन्छ भन्ने के आस ?

महिलालाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत पितृसत्ताका रक्षकहरूले खोसिरहेका छन् । आमाका नामबाट नागरिकता दिन कानुन र संविधानले खुला गरिदियो, तर पुरुषप्रधान समाजका मतियारबाट महिला अधिकार हनन हुने क्रम जारी छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको मान्छे मान्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको पुरुषप्रधान समाजको मनोविज्ञान समयअनुसार नबदलिएसम्म जतिसुकै अधिकारका ठेलीहरू बने पनि व्यावहारिक धरातलमा महिला हिंसा अन्त्य हुने छाँट छैन । संविधानको धारा ११ उपधारा २ ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, महिलाका लागि बनेका यी संविधानका ठेलीले महिला हिंसा रोक्न सकेका छैनन् र कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलाले प्राप्त गर्ने विभिन्न अवसरबाट अझै धेरै महिला वञ्चित नै छन् । संविधान र कानुनमा भएका महिला अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने भूमिकामा पुरुषप्रधान भिड बढिरहुन्जेल महिला हिंसा अन्त्य हुन कठिन छ । 

संविधान र कानुनमा भएका महिला अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने भूमिकामा पुरुषप्रधान भिड बढिरहुन्जेल महिलाहिंसा अन्त्य हुन कठिन छ
 

वीरगन्जकी १४ वर्षीया मुस्कान खातुनलाई आफैँसँग पढ्नेले एसिड छ्यापो, कारण थियो– प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार । जेनी खड्कालाई आफ्नै पतिले एसिड छ्यापे । बलत्कारकै कुरा गर्दा पनि प्रहरीको तथ्यांकले दिनमा सात बालिका तथा महिला बलात्कृत हुने बताउँछ । लैंगिक हिंसाका अपराधसम्बन्धी ८५ प्रतिशत घटनामा महिला तथा बालिका पीडित भएको पाइन्छ । अघिल्लो सरकारको शासनकालकै कुरा गर्दा पनि करिब तीन वर्षमा ६ हजार आठ सय ४४ जना महिलामाथि बलत्कारका हिंसा भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । घरेलु हिंसा सहन नसकेर दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हामफालेको घटना सम्झिँदा हामी अझै झस्किन्छौँ । 

बोक्सी आरोपमा राजधानीमै ३० वर्षीया महिलामाथि निर्मम कुटपिट भयो । चितवनकी २८ वर्षीया सविता भण्डारी घरभित्रै मृत फेला परिन् । काभ्रेकी १८ वर्षीया विपना ढकालको मृत्यु आफ्नै ससुराले प्रहार गरेको चिर्पटका कारण भयो । झापामा बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार भोगेकी वृद्धालाई न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट जनप्रतिनिधिले नै रोके । कैलालीकी २० वर्षीया राधा चौधरीलाई बोक्सी आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट हुँदा सिंगो समाज नै रमिते बन्यो । 

महिला हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनमा दण्ड सजायको प्रशस्त व्यवस्था भए पनि महिलाहरू हिंसामा परिरहनु दुर्भाग्य हो । महिला हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनलाई पितृसत्ताबाट निर्देशित सामाजिक मूल्य–मान्यताले ओझेलमा पारिरहेका छन् । परिणामस्वरूप महिलाहरू पलपलमा हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । धामीझाँक्रीको भर पर्दा महिला तथा बालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । निर्मला पन्तको हत्या इतिहास बनिसक्यो, हत्यारा अझै पत्तो लागेको छैन ।

मैना सुनारहरूको मृत आत्माले अझै न्याय पर्खिराखेको छ । अधिकारमा समानताको नारा घन्काइए पनि व्यवहारमा लैंगिक विभेद छरपष्ट छ । जति नै अधिकारकर्मी भए पनि हिंसाका सवालमा भैगो नि त एकपटकलाई आफ्नै मान्छे हो मिलेर बस्दा राम्रो हुन्छ भन्न छोडिन्न । जसका कारण हिंसालाई बल पुगिरहेको छ । चुलोचौकाको चौघेराबाट अलिकति बाहिर निस्कन मेलोमेसो मिल्दै गरेका महिलाको स्वतन्त्रताप्रति राज्यसत्ता संवेदनशील बन्न निकै जरुरी छ । पुरुषप्रधान समाजको पर्खाल नतोडेसम्म महिलालाई नाराको अधिकार देखाएर हिंसाको व्यवहार सामान्य ठान्नु राज्यसत्ताको भूल साबित हुन सक्छ ।