१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:५६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘जिम्मेवार सरकारी निकायहरू जवाफदेही नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:५६:oo

जिम्मेवार सरकारी निकायहरू जवाफदेही नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । जवाफदेहिता बहन नगरी आफ्नो कमजोरी अरूमाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले तरलता अभावलगायतका गम्भीर समस्या देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा जवाफदेहिता छैन, यहाँ ‘ब्लेम गेम’ चलिरहेको छ,’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १९ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । ‘तर, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै २७ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ, त्यति धेरै कर्जा विस्तार भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक के हेरिरहेको थियो ? जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन ?’ अर्थशास्त्री पाण्डेले प्रश्न गरे ।

अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च नगरेका कारण तरलता संकटको समस्या आइरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुँजीगत खर्च नभएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता आएन भन्दै छ, जब कि चालू खर्च त भइरहेको छ, त्यो रकम पनि वित्तीय प्रणालीमै आउने हो नि ?’ उनले भने । प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइप्रति पनि उनले प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत बनिरहेका छन्, तिनमा खर्च गर्न यो वर्षको बजेट कुरिरहनुपर्दैन, ती आयोजनामा यो वर्ष ८५ अर्ब विनियोजन भएको छ, तर त्यहाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने । मुलुकमा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तथा नियम भए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपालले अर्थतन्त्रले दशकौँदेखि उस्तै समस्या भोगिरहेको र समाधानका विषयमा प्रशस्त छलफल हुने तर समाधान नहुने अवस्था देखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । काम नगर्ने वा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्दा समस्या समाधान गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘सबै काम सेटिङमा गर्ने, सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे राख्ने अनि कसरी कारबाही गर्ने?’ उनले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले तीन वर्षमा उपभोगका लागि गएको कर्जा सात गुणाले बढ्दा पनि त्यसप्रति सजग हुन नसकिएको बताए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले राज्यप्रति विश्वास गुमिरहेको बताए । ‘देशभित्र सीमित स्रोत छ, बैंकहरूले बाहिरबाट स्रोत ल्याउन सकेको देखन्न । त्यहाँ पनि विश्वासको संकट छ,’ उनले भने । सहायता पनि नआउने, लगानी पनि नआउने र रेमिट्यान्स पनि नआउने अवस्थाले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको उनले बताए । 

ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले बैैंकहरूले स्रोत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले तरलता संकट र विदेशी विनिमय सञ्चिति समस्याका कारण एउटै रहेको र त्यो भुक्तानी सन्तुलनको समस्या रहेको बताए । नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढाउन रकम पठाउने कामदारलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने बताए । 

ad
ad