राजनीतिक संरक्षणमा निजी क्षेत्रको लगानी 

राज्यको नीतिगत र कानुनी संरक्षणको साटो निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता राजनीतिक संरक्षण खोज्न बाध्य हुनु विडम्बना हो

नेपालका केही ठूला उद्योगपतिमाथि समेत सिमेन्ट उद्योगका नाममा खानी दोहन गरेको भनेर भर्खरै मुद्दा चलाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनबापतको रोयल्टी भुक्तानी नगरेको बहानामा केही पुराना स्टार होटेलसमेत बन्द हुन पुगेका छन् । नेकपाको एकलौटी सरकार हुँदा राज्यका स्रोत–साधनको दोहन गरेको भनी व्यापारिक घराना यती समूहको व्यापक चर्चा हुने गरेको थियो । अहिले त्यस्तै चर्चाको शिखरमा छन्, बतास समूह र मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता सुनिल शर्मा आदि ।

विगतमा पनि मेडिकल क्षेत्रका व्यवसायीको नकारात्मक चर्चा गर्ने क्रममा मार्सी चामलबारे सबै नेपालीले थाहा पाएका थिए । संसारकै धनीहरूको समूहमा स्थान बनाउन सक्षम विनोद चौधरीलाई फाइदाका लागि राजनीति गरेको आरोप लगाउनेहरू पनि कम छैनन् । गोल्छा परिवारमा त व्यवसाय विस्तारका लागि सल्लाह गरेरै विभिन्न व्यक्ति फरक–फरक पार्टीको राजनीतिमा लागेको आरोप लाग्ने गरेकै छ । त्यस्तै यहाँका शारडा गु्रप, विशाल गु्रप, संघाई समूह, राठी परिवार, गोल्यान समूह या अन्य कुनै व्यवसायी वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा समूहसँग नाम जोडिएकै हुन्छ । यस्ता धेरै व्यावसायिक घराना वा समूहका सदस्य कुनै राजनीतिक दल वा समूहससँग नजिक रहेको व्यवहारबाट समेत देख्न सकिन्छ । सायद यसैकारण होला, देशमा सरकार परिवर्तन हुँदा वा सत्ता राजनीतिमा आउने परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रका फरक–फरक व्यवसायी घरानाको पनि उदय वा अस्त हुँदै आएको छ ।

पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी र आवश्यक आन्तरिक स्रोत–साधनको अभाव रहेको हाम्रो जस्तो देशमा स्थिर राजनीति र लगानीयोग्य वातावरण तयार गरी विदेशी स्रोत र साधनसमेत आकर्षण गर्नुपर्ने यथार्थता हो । तर, देशमा रहेका पुँजीपतिलाई समेत यो र त्यो दलको भनी भागबन्डा गर्ने, व्यक्तिगत या पार्टीगत लाभ हेरेर एउटा समूहलाई च्याप्ने, अर्काको बारम्बार मानमर्दन गर्ने र संरक्षणका लागि यस्ता लगानीकर्तालाई कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्न बाध्य पार्ने परिपाटीभित्र समग्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव होला त ? 

निजी क्षेत्र र लगानी : राज्यसँग लगानीका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत र साधन नभएको अवस्थामा राज्यको विकास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अनिवार्य आवश्यकता हो । स्वभावैले निजी क्षेत्र अलि बढी नाफामुखी हुन्छ । आफ्नो सम्पत्तिको लगानी गरेर उनीहरूले विनाआर्थिक उपार्जन समाजसेवा मात्र गरून् भन्ने चाहना राख्नु पनि जायज हुँदैन । यसैले निजी उद्योगपति वा व्यवसायीहरूले राज्यका ऐन–कानुन र प्रणालीभित्र रहेका कमजोरी र आफ्नो हितअनुकूल प्रावधान खोज्दै सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यसैमा लगानी गर्छन् । व्यवसायीले आफ्नो लगानीको सुरक्षा, आर्थिक उपार्जन, मान–सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुने क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपले लगानी गर्ने चाहना राख्छन्, जुन स्वभाविक पनि हो । जोगी बन्न र आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कसैले लगानी गर्दैन । नेपालमा लामो समयदेखि रहेको अस्थिर राजनीतिक वातावरणकै कारण होला, यहाँका लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन उपलब्धि दिने उद्योगधन्दामा भन्दा तत्काल फाइदा हुने व्यापारिक क्षेत्रमै बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । यसैकारण नेपालको निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन फाइदाभन्दा तत्कालको नाफा हेरेर बढी लगानी गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो व्यापार व्यवसायमै आउन सक्ने उथलपुथलका कारण पनि हुन सक्छ, व्यवसायीहरूको आकर्षण उद्योगधन्दा वा दीर्घकालीन आर्जन हुने क्षेत्रभन्दा तत्काल कमाइ भइहाल्ने व्यापारिक क्षेत्रमै बढी आकर्षण देखिन्छ । त्यसैले, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने र त्यस्ता उद्योगधन्दाका कच्चापदार्थ र राज्यका आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न कमैले चाहना राख्छन् । त्यस्तो दीर्घकालीन आयआर्जन हुने क्षेत्रभन्दा तत्काल नाफा हुने मालवस्तु, चाहे तस्करी गरेर भारत पठाउन मिल्ने नै किन नहोस्, त्यस्ताको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ । जसबाट अनुकूल वातावरण मिलेमा व्यक्ति चाँडै धनी हुने तर राज्य र समाज गरिब नै रहने अवस्था छ । सायद यस्तै कारणले पनि होला, केही वर्षअगाडिसम्म आर्थिक क्षेत्रमा हामीसँगै रहेका कोरियाजस्ता मुलुक विश्वका आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र बनिसक्दा पनि हाम्रो अवस्थामा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन । यसमा हामीले बारम्बार हाम्रो निजी क्षेत्र जिम्मेवार बन्न नसकेको र ‘इजी मनी’तर्फ मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउने गर्छौं । कुरा त्यति मात्र हो कि हाम्रा नीति–नियमहरू लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमुखी बनाउन नसकी उनीहरूलाई राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतिर आकर्षण गर्न नसकेको हो ? नत्र हाम्रा व्यवसायीहरू पनि पुस्तौनी परिवारलाई दीर्घकालीन आर्जन हुने उद्योगधन्दामा लगानी नगरी तत्काल धेरथोर आर्जन हुने व्यापारतिर मात्र आकर्षित हुनुको कारण के हो ? त्यता कहिल्यै हाम्रो ध्यान पुगेको देखिँदैन । 

समग्रमा निजी क्षेत्र भनेको आफ्नो रकम लगानी गरेर केही व्यक्तिगत आर्जन गर्दै देशको आर्थिक अवस्था बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई धेरथोर राजस्व बुझाउने निकाय हो । अहिले नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि राज्यकै आर्थिक क्षेत्रको समग्र लगानी र जिडिपीमा राज्यभन्दा निजी क्षेत्रकै लगानी बढी देखिन्छ । तसर्थ, समग्र राज्य र राजनीतिक दल तथा समाजको हेराइ वा मान्यतामा पनि त्यहीअनुरूप परिवर्तन हुनु र निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न आकर्षण गर्नु जरुरी छ ।

पुँजीपतिलाई समेत यो वा त्यो दलको भनी भागबन्डा गर्ने, व्यक्तिगत या पार्टीगत लाभ हेरेर एउटा समूहलाई च्याप्ने, अर्काको मानमर्दन गर्ने र लगानीकर्तालाई कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता बन्न बाध्य पार्ने परिपाटीभित्र समग्र देशको आर्थिक समृद्धि कसरी सम्भव होला ?

अस्थिर राजनीति र निजी क्षेत्रको राजनीतीकरण : राजनीति कसले गर्ने ? र कसले नगर्ने ? यो विवादकै विषय छ । मानिस स्वभावले चेतनशील प्राणी भएकाले राजनीतिबाट अलग रहन सक्दैन । तर, आफूलाई कति राजनीतिक रूपमा देखाउने वा चिनाउने भन्ने कुराचाहिँ अलग हो । सामान्यतया समाजमा जीविका सञ्चालनसँगै नाम, मान र प्रतिष्ठा आर्जनका लागि समाजसेवालाई प्राथमिकता दिनेहरूले गर्ने भनेको राजनीति नै हो । राजनीति पनि जोगी बन्न गरिँदैन । तर, अन्य पेसाभन्दा बढी इमानदारी र समाजसेवाको अपेक्षा राजनीतिसँग राखिन्छ । किनकि, राजनीति भनेको सबै नीतिको पनि नीति हो । जसले समाज र राष्ट्रका हरेक नीतिलाई मार्गदर्शन गर्छ । तर, नेपालमा ठीक यसको उल्टो देखिन्छ । यहाँ कर्मचारी, शिक्षक वा व्यवसायी, कोही पनि राजनीतिबाट अलग रहको देखिँदैन । अझ स्रोत–साधन हुने भएर पनि होला, नेपालमा व्यवसायी, कर्मचारी र शिक्षकहरू राजनीतिज्ञभन्दा बढी राजनीति गर्ने समूहमा पर्छन् । त्यसैले पनि होला, यहाँ राजनीति समाजसेवाभन्दा बढी आयआर्जन गर्ने पेसा बनेको छ र समाजका हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ । आज रोजगारी नपाएर कामदारका रूपमा भित्रिएको व्यक्ति भोलि नेता बनेर आफू कार्यरत उद्योग बन्द गराउने माग राख्छ र त्यस्तै परे उद्योग नै बन्द गराउने हैसियतमा पुग्छ ।

यसरी हेर्दा उद्योगधन्दा र कलकारखानामा अत्यधिक मात्रामा ट्रेड युनियन हाबी भएको छ । अनि उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमै चन्दा चिठ्ठाको मार पनि अत्यधिक छ । सबैजसो राजनीतिक दलका कार्यक्रम चलाउनुका साथै कतिपय नेताको पालन–पोषणसमेत उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । अझ लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले त झन् निजी क्षेत्रका व्यवसायी वा लगानीकर्ता मात्र होइन, समाजका हरेक तह र तप्काका लागि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु र संरक्षण खोज्नु बाध्यकारी बन्न पुगेको छ । यसर्थ, समाजका हरेक क्षेत्रजस्तै निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा समेत नीतिगत र कानुनी संरक्षणको अभावमा राजनीतिक संरक्षणको आवश्यकता परेको र यस्ता व्यवसायी पनि सम्भव भए सबै राजनीतिक दलसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्ने र नभए पनि खास एउटा दलको संरक्षणमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा हाम्रो राजनीति समाजसेवाभन्दा बढी आर्थिक आर्जन गर्ने व्यवसाय भएको र राजनीतिज्ञले छोटो समयमा गरेको आर्थिक आर्जन तथा सामाजिक प्रतिष्ठाले गर्दा राजनीतिले हरेक तह र तप्कालाई आकर्षण गर्दै लगेको देखिन्छ । यसर्थ निजी क्षेत्रका व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई समेत आफ्नो लगानी र व्यवसाय संरक्षण गर्न मात्र होइन, अनुकूल समयमा अवसरको सदुपयोगका लागि समेत राजनीति गर्नु र कसैको संरक्षण खोज्नु अनिवार्य सर्त बनेको छ । 

निष्कर्ष : नेपालजस्तो राज्यको लगानीका लागि आन्तरिक रूपमा पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था नभएको मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी अति आवश्यक हुन्छ । तर, अस्थिर राजनीति, शान्ति–सुरक्षाको अपर्याप्त व्यवस्था र कानुनी शासनको अभावमा यस्तो लगानीको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । लगानी प्रतिफलकै लागि गरिन्छ । व्यवसायीहरूको लगानीको सुरक्षा र कानुनको शासन कायम नभएमा त्यस्तो लगानीले प्रतिफल दिने सम्भावना हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा त हरेक राजनीतिक र सत्ता परिवर्तनसँगै यस्ता लगानीकर्तासमेत पीडित हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण राजनीति देशको अन्य सबै नीतिलाई निर्देशन गर्ने मूल नीति बन्न नसकेको र राज्यका हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतीकरण हुनु नै हो ।

समग्र राज्यको आर्थिक विकासका लागि व्यापार व्यवसाय र रोजगारीसमेतको विकास गर्न यस्तो हरेक क्षेत्रबाट हुने अनावश्यक राजनीति अन्त्य गरी राज्यको विकास निर्माणमा पुँजी लगानी गर्नेको संरक्षण गर्नु, कानुनी शासन बहाल गराउनु, लगानीकर्ताको उचित सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै मान–सम्मान र प्रतिष्ठाको ग्यारेन्टी गर्नु पनि जरुरी छ । तसर्थ निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलमा आस्था नराख्ने, निश्चित शक्तिकेन्द्रका कसैलाई सहयोग नगर्ने वा सदस्य बन्न नचाहनेले समेत निस्फिक्री लगानी गरी आफ्नो गरिखान पाउने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी समग्र देशको दीर्घकालीन आर्थिक क्षेत्रमा बढ्न गई देश आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्न सक्छ ।