विश्व डिजिटल संस्करण

क्वाड विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा के भयो ? 

भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी ग्रुप (क्वाड)का विदेशमन्त्रीहरूले शुक्रबार म्यानमार, अफगानिस्तान र युक्रेनको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेका छन् । चारै मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक अस्ट्रेलियामा भएको छ । विशेषतः अफगानिस्तानको अनियन्त्रित परिस्थितिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा उत्पन्न गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । 

मेलबर्नमा आयोजित क्वाड विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाकिस्तानका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पाकिस्तान उल्लेख छैन तर उसप्रति लक्षित गर्दै भनिएको छ, ‘आ आफ्ना क्षेत्रहरूमा मुलुकले आतंकवादीलाई संरक्षण दिन बन्द गरिनुपर्छ र आतंककारी हमलाका दोषीहरूलाई तत्कालै न्यायको कठघरामा ल्याउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ उनीहरूले २००८ मा भएको भारतको मुम्बई र २०१६ पठानकोट हमलासहित भारतमा भएका आतंककारी हमलाहरूको निन्दा गरेका छन् ।

उनीहरूले अफगानिस्तानलाई कुनै पनि देशविरुद्ध आक्रमण गर्न, आतंककारीहरूलाई संरक्षण वा प्रशिक्षण दिन तथा आतंककारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुनु नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामी सीमापार आतंकवादको लागि आतंकवादी प्रोक्सी वार प्रयोगको निन्दा गर्छौं र देशहरूलाई आतंकवादको सुरक्षित आश्रयस्थानहरू हटाउन आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आतंकवादी सञ्जालहरू र तिनीहरूलाई टिकाउने पूर्वाधार र वित्तीय च्यानल, आतंकवादीहरूको सीमापार आवतजावतलाई रोक्न आग्रह गर्दछौँ ।’ 

क्वाडले इन्डो–प्यासिफिक देशहरूसँग सबै प्रकारका आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादको सामना गर्न बहुपक्षीय फोरमहरूमा काम गर्ने पनि सहमति गरेको छ । क्वाडले म्यानमारमा राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयासमा समर्थन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी क्वाडले आसियानको पाँचबुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न र म्यानमारलाई लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न सैनिक शासकलाई आग्रह गरेको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर,अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मारिस पेने, जापानी विदेशमन्त्री योसिमासा हायसी र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन बैठकमा सहभागी थिए। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले म्यानमारमा सैनिक शासनको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जयशंकरले क्वाड सदस्यहरूबीच स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउने प्रयास भइरहेकोमा जोड दिएका छन् ।