सरकारले वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यससँगै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगमा हालसम्म एक सय चार दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दर्ता भएकाबाहेक अन्य दल दर्ता भएमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने सम्भावना कम भएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा असन्तुष्ट निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले अब के गर्ने भन्ने प्रस्ट नपारे पनि नयाँ दल दर्ता गर्ने चर्चा छ। थापाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर राप्रपा त्यागेकोसमेत चर्चा चल्ने गरेको छ। यससँगै नयाँ दर्ता हुने दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने जिज्ञासा पनि थपिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अब दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका र दर्ता हुन चाहने दल निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था छैन। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अब त्यो सम्भावना नरहेको नयाँ पत्रिकासँग बताए। सहप्रवक्ता अर्यालले नयाँ दल दर्ता हुनका लागि ४५ दिनसम्मको समयावधि आवश्यक रहने भएकाले त्यसका लागि समय अभाव हुने बताए। उनले आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केही दिनमै दल दर्ताका लागि आह्वान गरिने जानकारी दिए। दल दर्ताका लागि दिने अवधिभित्र दर्ता हुने दल मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन्। त्यसका लागि आयोगले ३० दिनभन्दा कम समय राखेर दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘अब नयाँ दल दर्ता भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले केही दिनमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गर्दै छौँ। त्यसका लागि एक महिनाभन्दा कम समयावधि रहनेछ। त्यसमा पनि अडिट रिपाेर्ट अनिवार्य हुने प्रावधान रहेकाले त्यो सम्भावना देखिँदैन।’

दर्ता भएका दल पनि चुनावमा सहभागी नभएको विगत
आयोगमा दर्ता भएका सबै दल पनि चुनावमा सहभागी नभएको विगतले देखाउँछ। आयोगका अनुसार ०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २६ दल सहभागी भएका थिएनन्। आयोगका अनुसार तत्कालीन समयमा आयोगमा एक सय १३ दल दर्ता भएकोमा ८७ दल मात्र निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। 

सहप्रवक्ता अर्याल आयोगमा हाल दर्ता भएका एक सय चार दलबाहेक अन्य दल निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था नरेहको बताउँछन्। ‘दर्ता भएका सबै दल पनि सहभागी नहुन सक्छन्। अहिलेको निर्वाचनमा दर्ता भएकामध्येबाट मात्रै सहभागी हुने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सम्भावना सकियो त ? 
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ को उपदफा ४ मा ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्प भने बाँकी छ। विशेष अवस्थामा भने दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था बाँकी रहेको आयोगका अधिकारी बताउँछन्।

एक अधिकारीका अनुसार ‘फास्ट ट्रयाक’बाट दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छ। ‘आयोगले चाहेको खण्डमा विशेष अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जसरी यसअघि जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबाट फुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता फास्ट ट्रयाकबाट गरिएको थियो।’ तर,अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेर नयाँ पार्टी दर्ता भएर भाग लिने अवस्था भने नरहेको उनको तर्क छ।