सर्वोच्च अदालतले बुधबार कर्मचारी समायोजनका कारण रोकिएका लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गर्यो। योसँगै समायोजनपछि यसकै कारण लोकसेवा विज्ञापनमा देखिँदै आएको कानुनी जटिलता अन्त्य भएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यसबारेका २५ मुद्दाको संक्षिप्त फैसलासँगै आयोगले तोकेको परीक्षा प्रक्रिया सुरु भैसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने नजिरलाई समेत स्थापित गरेको छ।
फैसलासँगै समायोजनका कारण परीक्षा रोक्न अदालतबाट जारी भएका अन्तरिम आदेश र रिट खारेज भएका छन्। अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दा समायोजन भएका कर्मचारी र नयाँ पदपूर्तिका क्रममा रहेकाहरूका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको थियो।
समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा विज्ञापन लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै नयाँ विज्ञापन रद्द गरी आफूहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्न माग गरेका थिए। परीक्षार्थीका तर्फबाट शिवहरि दाहाललगायतले दायर गरेको एक मुद्दा र बाँकी समायोजन भएका कर्मचारीका तर्फबाट परेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६, लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ तथा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ लाई उल्लेख गर्दै तोकेको परीक्षा प्रक्रिया सुरु भैसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने स्पष्ट आदेश गरेको छ। यससँगै अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई स्थगित परीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुला भएको छ।
‘आयोगले तोकेको परीक्षा प्रक्रिया सुरु भैसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको र जुन रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर सो आदेशका आधारमा निवेदकहरूको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ती निवेदनहरू नै खारेज हुने ठहरी यसै इजलासबाट निर्णय भएकाले निवेदकहरू संलग्न भएको विज्ञापनको परीक्षाफल रोक्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७८।५।३ मा भएको निर्णय र पत्राचार तथा तदनुरूप लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापित पदको अन्तिम नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेसमेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
‘समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन मिल्दैन’
समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा विज्ञापन लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै नयाँ विज्ञापनको कोटामा आफूहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मागअनुसार संघमा फर्कन पाउनुपर्ने माग खारेज भएको छ। सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार भएको समायोजनलाई संविधानसम्मत रहेको ठहर गरिएको छ। साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदकको दाबीलाई समेत खारेज गरिदिएको छ। यससँगै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू साबिककै स्थानमा फर्कनुपर्नेछ।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पद संख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरूलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।
‘समायोजन भएकाको सुविधा र वृति विकासका सुनिश्चितता गर्नु’
साथै फैसलामा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जारी भैनसकेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै कर्मचारीसम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले समायाजन भएका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा र वृति विकासको अवसरको सुनिश्चितता गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने पछि सार्वजनिक हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
