निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नरजन तामाङ
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०७:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कहिलेसम्म चामलका लागि हारगुहार गर्ने ?

Read Time : > 2 मिनेट
नरजन तामाङ
२०७८ माघ ११ मंगलबार ०७:२४:००

सर्वसाधारण हुम्लीले स्थानीय सरकारको सिफारिस र कर्मचारीले कार्यालयको हाजिरी रुजुसँगै सिडिओको तोक आदेशपछि मात्र मुस्किलले चामल किन्न पाउने व्यवस्था कहिलेसम्म रहने हो ?


०७५ साल मंसिर ५ गतेको कुरा हो । घरमा चामल नभएको र तीन महिनादेखि चामल किन्न नपाएको गुनासो बोकेर सिमकोट गाउँपालिका– ३ का गोपाल विक वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर सिडिओ कार्यालय पुगे । हस्याङफस्याङ गर्दै जिल्ला प्रशासनको गेटमा पुगेका गोपाल सिडिओ खोज्दै थिए ।

सिफारिसमा लेखिएको थियो– श्रीमान्, गरिबलाई १० केजी चामल दिनहुन अनुरोध गरिएको । तत्कालीन सिडिओ माधव ढुंगना बिदामा थिए । सहायक सिडिओ महेश पोखरेल कार्यालयमा थिए । पोखरेलले त्यही सिफारिस पत्रको पछाडि तोक आदेश लेखे– श्री नेपाल खाद्य संस्थान, १५ किलो चामल दिने । तोक आदेश बोकेर संस्थानको हुम्लास्थित गोदाम पुगेका गोपालले १५ किलो चामल पाए । तर, त्यो गरिबलाई सहयोग थिएन, नगद तिरेरै किनिएको थियो । 

‘गरिब भए पनि सित्तैँमा चामल कसले दिन्छ ? त्यही पनि तीन महिनादेखि किन्न पाएको थिइनँ । सिडिओ सापले तोक लगाइदिएपछि किन्न पाएँ,’ गोपालले खुसी हुँदै भने । गोपालले मात्रै होइन, हुम्लाका बासिन्दाले यसरी नै वडादेखि सिडिओसम्मको तोक–आदेशपछि मात्रै चामल किन्न पाउँछन् । ७८ माघ १ का दिन चार किलो चामल किन्न हुम्ली जनतालाई महाभारत नै बन्यो । स्थानीय तहले दिएको रासन कार्डबाट चामल किन्दै आएका हुम्लीले माघ महिनामा नागरिकता बोकेर आएपछि मात्रै चार किलो चामल पाउने नयाँ कुरो सुने । 

कर्मचारीलाई चामल किन्न सिडिओको तोक आदेश : खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाबाट जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, पत्रकारलगायत व्यक्तिले सिडिओबाट तोक आदेश भएपछि मात्रै चामल किन्न पाउने नियम छ । कर्मचारीले कार्यालयको लेटरप्याडमा शाखाबाट मासिक उपलब्ध हुने कोटाको चामल उपलब्ध गराइदिने सिफारिस र सिडिओको तोक आदेशपछि मात्र कर्मचारी र पत्रकारहरूले चामल किन्न पाउने व्यवस्था छ । अझ कर्मचारीको त सिफारिससहित हाजिरी रुजु भएपछि मात्र सिडिओले तोक लगाउने चलन छ । 

अनुदानको चामलमै घोटाला : लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामल कर्मचारीकै मिलेमतोमा झ्वाम पारियो । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको चामल पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएपछि पत्र लुकाएर जिम्मेवार कर्मचारीले साढे दश लाख रकम झ्वाम पारेको बताइन्छ । हुम्ली जनतालाई झुक्याएर साढे दश लाख आफ्नै खल्तीमा हालेका ती कर्मचारी अहिलेसम्म निलम्बनमै छन् । बदमासी गर्ने कर्मचारी बचाउन जिल्लाका ठूला दलका नेताहरू लागिपरे पनि केही सिप नलागेपछि पछि हट्न बाध्य भए । त्यसरी कर्मचारीले बदमासी गर्दासमेत प्रजिअसमेत घटना थामथुम पार्ने प्रयासमा लागे । नयाँ पत्रिकामा कर्मचारीले चामलमा अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि भने ‘नरजन भाइ धन्यवाद, यस्तै लेख्दै जानुहोस्, अब ती कर्मचारीलाई बिल काटेर चामल वितरण गर्न लगाउँछु’ प्रजिअले भनेका थिए । निरन्तर नयाँ पत्रिकामा समाचार आएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, काठमाडौँले छानबिन टोली खटायो । 

राज्यको गलत नीति : कर्णाली खाद्य परनिर्भर हुनुमा राज्यको नीति पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । राज्यले कर्णालीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका माध्यमबाट उत्पादन बढाउने र परम्परागत अन्नबालीमा जनताको बानी बसाल्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएन । भोकमरी कम गर्ने बहानामा अनुदानको चामल पठाउन थालियो । सरकारले हेलिकोप्टरबाट गाउँ–गाउँमा चामल झार्न थालेपछि कर्णाली झन् चामलमुखी बन्यो । पचासको दशकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि कर्णालीमा गैरसरकारी निकायले समेत चामल वितरणलाई प्राथमिकता दिए । केही गैरसरकारी संस्थाले बाटो खन्ने, विद्यालय बनाउनेजस्त गैरकृषिजन्य कामको पारिश्रमिक चामल दिन थाले । हुम्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमले चामलका अतिरिक्त सिमीसमेत बाँड्यो । 

जग्गा बाँझो, पेट भोको : कुल जनसंख्या ५० हजार आठ सय ५८ रहेको हुम्लाको ५६ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल छ । जसमध्ये खेतीयोग्य जमिन आठ हजार दुई सय ९२ दशमलव २ हेक्टर छ । चार हजार सात सय ६५ हेक्टर जग्गामा खेती गरिएको कृषि विकास कार्यालयले तथ्यांक राखेको छ । फलेको अनाज सही रूपमा सदुपयोग नहुने मात्रै होइन, खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा खाद्य जोखिमको कारण हो । प्रदेश सरकारका अनुसार यहाँ कुल खेतीयोग्य जमिन दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टरमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी बाँझै छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रदेशले गरा सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा २० करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ । कर्णालीवासीमा भात खाने बानीको विकास हुँदा भोकमरीको हल्ला फैलिने गरेको छ । कतिपयले त घरको अनाज र अनुदानको चामललाई रक्सी बनाएर बेच्नेसमेत गरेका छन् । सहरबजारमा महँगोमा बिक्री हुने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनोजस्तो कर्णालीका पहिचान बोकेका अन्नबाली कर्णालीबाटै लोप हुने अवस्थामा पुग्नु यहाँको भोकमरीको मुख्य कारण हो ।