- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
झापामा १२ वटा क्रसर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता छन् । दर्ता भएका कुनै पनि नवीकरण भएका छैनन् । दर्ता भएकामध्ये सातवटा क्रसर सञ्चालनमा छन् । तर, दुई दर्जनहाराहारी क्रसर दर्ताविनै र कहीँ जानकारी नदिई अवैध ढंगले चलेका छन् । दर्ता भएर पनि नवीकरण नभएका क्रसर मापदण्डमा छैनन् । सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच–पाँच सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्छ । तर, झापाका अधिकांश क्रसर खोला किनारामा छन् । बिरिङ र मावा खोलाका किनारामा धेरै क्रसर छन् । उनीहरूले ‘स्टक’ प्रमाणित पनि नगरी काम गर्दै आएका छन् ।
बिर्तामोडको बुट्टाबारीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ, कञ्चनजंघा क्रसर । यो पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक किनारामा छ । मापदण्डअनुसार त्यहाँ क्रसर चलाउन पाइँदैन । तर, यसका सञ्चालक केदार गिरीले निस्फिक्री क्रसर चलाइरहेका छन् । व्यस्त राजमार्गलाई उनको क्रसरले अवरोध पु¥याइरहेको छ । तर, प्रशासन भने मौन छ । विगतमा बारम्बार ताकेता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले भने मौन बसेको हो । ‘मापदण्डअनुसार क्रसर चलेका छैनन् । अदालतले यस्ता खालका क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा स्टे अर्डर दिएको रहेछ । सार्नलाई ठाउँ पनि खोजिरहेको रहेछ । अदालतको स्टे अर्डरले सार्न पनि पाएन,’ झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘यहाँबाट अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । अनुगमनले मापदण्डविपरीत भएको घरेलुलाई रिपोर्ट दिएका छौँ । दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने घरेलुको अधिकार छ ।’
मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालन भएका छैनन् । अदालतले यस्ता खालका क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा स्टे अर्डर दिएको रहेछ । हामीले वेलावेलामा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । अनुगमन गर्दा मापदण्डविपरीत भएको क्रसरबारे घरेलुलाई रिपोर्ट दिएका छौँ । दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने घरेलुको अधिकार छ ।
रुद्रप्रसाद न्यौपाने, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, झापा
कञ्चनजंघा क्रसरका सञ्चालक गिरी नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनको जिल्लाका प्रशासकहरूसँग राम्रै हिमचिम छ । उनी नेपाली कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष हुन् । विगतमा प्रशासनले ताकेता गर्दा गिरीले तत्कालै सार्ने बताउँदै आएका थिए । तर, हालसम्म सारेका छैनन् । सरकारले मापदण्ड जारी गर्दै ०७७ मा एक वर्षभित्र सबै क्रसरलाई मापदण्डमा आउन समय दिएको थियो । जिल्लामा अनुगमनको जिम्मा पाएको समन्वय समितिले पनि गत भदौसम्म सबै क्रसरलाई मापदण्डमा आउन समय दिएको जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।
तर, हालसम्म कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा नआएको उनले बताए । ‘कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग मात्र हैन, झापामा कुनै क्रसर उद्योग पनि मापदण्डमा छैनन् । कुनै खोलामा कुनै राजमार्गमा छन् । हामीले एक वर्षको म्याद दिएका थियौँ । त्यो भदौमै सकियो । सम्बन्धित ठाउँमा सार्न लगाउने जिम्मेवारी पालिकाको हो । हामीले पालिकालाई भनेका छौँ,’ पोर्तेलले भने, ‘कसैले पनि सारेको देखेका छैनौँ । गत वर्ष निर्देशिकाअनुसार निर्णय गरेर मापदण्डमा ल्याउने भनेका थियौँ । अविध पुग्यो । अब बैठक बसेर कारबाही गर्ने निर्णय गर्छौं ।’ राजमार्गसँगै जोडिएको कञ्चनजंघा क्रसरका सञ्चालक केदार गिरीले सरकारका कारण समस्या भएको बताए ।
