निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 May, 2022
फाइल तस्बिर : नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ माघ १ शनिबार ११:२१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुरक्षाकर्मीले पनि पाएनन् जोखिम भत्ता, शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिकलाई समेत उपेक्षा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ माघ १ शनिबार ११:२१:००

महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीले पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाएनन् । नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले सरकारको निर्णयअनुसार अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तर, अन्तिम समयमा सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तीनवटै सुरक्षा निकायले महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएकाले थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने बताएका थिए ।

सरकारले गत वर्षको ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

खटिएकाभन्दा थोरैले मात्रै भत्ता पाउने भएपछि तीनवटै सुरक्षा निकायले बरु भत्ता नै नलिने बताएका थिए । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका थिए । उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएनन् ।