महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीले पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाएनन् । नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले सरकारको निर्णयअनुसार अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तर, अन्तिम समयमा सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तीनवटै सुरक्षा निकायले महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएकाले थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने बताएका थिए ।

सरकारले गत वर्षको ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

खटिएकाभन्दा थोरैले मात्रै भत्ता पाउने भएपछि तीनवटै सुरक्षा निकायले बरु भत्ता नै नलिने बताएका थिए । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका थिए । उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएनन् ।