निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २८ शनिबार
  • Saturday, 13 August, 2022
डा. शैलेश तिवारी
२०७८ माघ १ शनिबार ०७:४४:००
Read Time : > 19 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जुवाको खालमा फुत्किएको साँढे र समुन्नतिको सपना 

Read Time : > 19 मिनेट
डा. शैलेश तिवारी
२०७८ माघ १ शनिबार ०७:४४:००

बुढो गोरु मियोको वरिपरि फनफनी घुमेझैं एउटै वृत्तमा दशकौँदेखि घुमिरहेकोजस्तो लाग्ने नेपालको वर्तमान राजनीतिमा भर्खरै सकिएको महाधिवेशनको मौसमले सर्वसाधारणलाई उत्साहित बनाउने दुई नतिजा हासिल गर्‍यो– राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनको जित अनि कांग्रेसमा गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता ‘नयाँ’ अनुहारको उदय । कहीँ–कहीँ त पूरै कर्मकाण्डीजस्ता देखिएका अधिवेशनबीच यी दुई नतिजाले पलाएको पुस्तान्तरणको आसले सबैथरी राजनीतिक झुकाव भएका नेपालीहरूलाई तरंगित पार्‍यो । सबै महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित रहे । विचार र नीतिमा धेरै समय ‘खेर’ फालिएन । माओवादीतर्फ दस्ताबेज त देखिए, तर नेतृत्वको कथनी र करनीबीच खाडल भर्ने विरोधाभासहरूको डंगुर झन्–झन् ठूलो हुँदै गएकोबाहेक नयाँ केही देखाएनन् । कांग्रेसतर्फ गगन थापाको एकल प्रयासजस्तो देखियो ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा र त्यसको व्याख्याले कांग्रेस महाअधिवेशन पूरै विचारशून्य रह्यो भन्नबाट जोगियो । समुन्नत र समृद्ध कतिसम्म एकअर्काका पर्याय हुन् भन्ने कुराले हल्का चर्चा पायो । थप बहस–विश्लेषण हुँदै गर्ला । ‘वृद्धि’ले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) जस्ता मानकले इंगित गर्ने अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धि जनाउने र ‘उन्नति’ले नागरिकका जीवनस्तर, आशा–प्रत्याशा, आकांक्षा आदि थप आयाम समेट्ने प्रगतिको अलि फराकिलो व्याख्या गर्न खोजिएको हो कि जस्तो पनि बुझियो । समृद्ध देश समुन्नत नहुन सक्छ भने समुन्नत देश स्वतः समृद्ध पनि हुने भइहाल्यो । 

दस्ताबेज पढ्दा केचाहिँ प्रस्टै हुन्छ भने समृद्धिका पक्षधरहरूले जति जोड शब्दको ‘सम’मा राखेका थिए गगन त्योभन्दा जोड समुन्नतिको ‘सम’ मा राख्न चाहन्छन् । समुन्नति अर्थात् सबैको उन्नति । कसैलाई पछि नछाड्ने खाले उन्नति । शक्ति–स्रोत हुनेलाई पापा, नहुनेलाई लोप्पा खुवाउने खाले होइन कि सबैलाई समान अवसर सिर्जना गर्ने खाले उन्नति । हुने खाने र विपन्नबीचका खाडल पुर्दै जाने उन्नति । सम–उन्नति । गगन प्रस्तावित यो वैचारिक ‘पिभट’ कति सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ भन्ने त प्रचण्डले केही साताअघि सेयरबजारबारे गरेका टिप्पणीमा तीव्र नकारात्मक प्रभावको दृष्टान्तले झल्काउँछ । बजार–वालाबाट व्यापक प्रतिक्रिया आउने नै भए, बजार नबुझी बोल्नाले लगानीकर्ताले १२ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्‍यो । चीनमा तीन–तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । के चीन साम्राज्यवादको विकसित रूप हो ? कसै–कसैले त सेयर बजारमा आधा करोड मान्छे आबद्ध भएको आँकडा अघि सारेर जाबो ५–१० लाख कार्यकर्ता/समर्थक भएका दलले भोलि सेयर बजारकै कारण महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ला भनेर चेताए पनि । 

‘घट्ने त चान्सै छैन’ भन्दै तँछाडमछाड गरी ऋण नै काढेर पैसा हाल्न तत्पर जमातको भिड भएको बजारको अहिलेको चरित्र जुवाको खालको जस्तै देखिँदै छ ।

लगानीकर्ता त कुर्लिने नै भए, अचम्मको कुरा अध्ययनशील कहलिएका केही अर्थशास्त्री पनि खनिए । कसैले मार्क्सको दुई सय वर्ष पुरानो ठेलीका भरमा एक्काइसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्र हेर्न नमिल्ने ठोक्दिए । पदीय जिम्मेवारीबोधले होला, योजना आयोगका उपाध्यक्षचाहिँ कूटनीतिक पारामा ‘सेयर बजार अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग र सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक माध्यम होे’ भन्दै कुरोको चुरोबाट पन्छिन खोजे । ओराली लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि लखेट्छ भनेझैँ फुच्चे भाइ विवेकशील साझाले धरि प्रचण्डलाई आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो । हुन पनि हो । बजारको विषयमा ठ्याक्कै कहाँनेर उभिएको छु भन्नेमा आफैँ स्पष्ट हुन र अरूलाई पनि स्पष्ट पार्न नसकेकाले सेयर बजार नै बन्द गराउने पो हुन् कि भन्ने डर पनि होला सायद । नभन्दै उनको सचिवालयको स्पष्टीकरण पनि आई त हाल्यो ।

सैद्धान्तिक पक्ष एकदम सही छँदा–छँदै ‘लगानीकर्ताका लगानी संरक्षण गर्न भने पार्टीले सचेत पहल र प्रयत्न गर्नेछ’ भनी लगानीकर्तालाई थुम्थुमाइयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि लगानी संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । प्रचण्डको बचाउको आशय पटक्कै होइन । के संकेत हो र के फगत हल्ला, त्यो कुराको राम्रो हेक्का राख्ने बजारकै खप्पिस खेलाडीहरूलाई पनि प्रचण्डको बोलीलाई कति गम्भीरताले लिने निश्चित रूपले थाहा भएकै अवस्था हो । आशय घटनाले दर्साउने राज्य र बजारबीचको सम्बन्ध र त्यसको सन्तुलनको हो र खासगरी गगन थापाले अघि सारेको समुन्नतिको अवधारणामा भएको यो सन्तुलनको अपरिहार्य भूमिकाको हो । सोच्नुस् है । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको लगानी राज्यले संरक्षण गरिदिनुपर्ने अरे ! सामान्य लाग्यो तपाईंलाई ? एकछिन यसलाई थाती राख्नुस् । यसमा फेरि आउँछु ।  

कहिले नहार्ने ‘वाल स्ट्रिट’ 
के हो त कुरोको चुरो ? छोटोमा पुँजीको लगानी पुँजीमै गरिनु दुःखद नै हो । खासगरी वित्तीय पुँजी । त्यसले बढाउँदै गरेको सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र असमानताको खाडल धेरै मुलुकमा देखिँदै गरेको यथार्थ हो । माक्र्सकै सिद्धान्त रटेर खोके होलान् जस्तो लाग्न सक्ला । तर, पछिल्ला दशकमा प्रकाशित केही चर्चित कृतिहरूले यसबारे व्यापक प्रमाण संकलन गरेका छन् । फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी बहुचर्चित पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी–फर्स्ट सेन्चुरी’मा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, जापान, स्विडेनजस्ता मुलुकका दुई–तीन सय वर्षका तथ्यांक केलाएर बढ्दो असमानताका दुई मूल कारण औँल्याउँछन् ।

पहिलो, पुँजीको कमाइबाट हुने आयको वृद्धिदर राष्ट्रिय आयको वृद्धिदरभन्दा बढी हुने गर्छ । दोस्रो, पुँजीमाथिको हक अथवा पुँजीको प्रारम्भिक वितरण, श्रमभन्दा बढी केन्द्रीकृत हुन्छ । श्रम र श्रम गर्न सक्ने क्षमता प्रायः सबैसँग हुन्छ भने जग्गा–जमिन, मोटो बचत–खाता र अरू प्रकारका चल र अचल सम्पत्तिमाथि केहीको मात्रै पहुँच हुन्छ । त्यसैले पुँजीका धनी झन्–झन् उँभो लाग्दै जान्छन् भने श्रममा आश्रितहरूको प्रगति सुस्त गतिमा । पिकेटीको मुख्य तर्क यही हो । आर्थिक असमानताका अग्रणी अध्येता ब्राङ्को मिलानोविचले यस पुस्तकलाई अर्थशास्त्रको प्रचलित धारमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ नै मानेका छन् । पिकेटीले औँल्याएको यो ‘प्रवृत्ति’मा वित्तीय प्रणाली र बढ्दो वित्तीयकरणको खास भूमिका प्रस्ट्याउने अर्को गहकिलो पुस्तक हो युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका प्राध्यापक मारियाना मजुकाटोको ‘द भ्यालु अफ एभ्रिथिङ : मेकिङ एन्ड टेकिङ इन द ग्लोबल इकोनोमी’ ।

पहिले–पहिले उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान केही नभएको, स्रोतको परिचालन गर्न अर्थतन्त्रको सहयोगी मानिने, अनि जिडिपीमा गणना पनि नहुने वित्तीय क्षेत्र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा ७०को दशकदेखि हुँदै गएको विनियमनले झन्–झन् महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ । नयाँ अनि जटिल वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग, सेयरधनीको प्रतिफल अधिकतम बनाउने नाममा सेयर ‘बाई–ब्याक’ (पुनः खरिद) गर्ने, अनि दीर्घकालीन लगानीभन्दा अल्पकालीन लाभ लिने र खासगरी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सिर्जना हुने प्रतिफल निचोरेर पोल्टोमा हाल्ने अनेकौँ तिकडमबारे मजुकाटोको पुस्तकमा विस्तृत चर्चा छ । सन् १९७० सम्म वित्त तथा बिमा कम्पनीहरूको मुनाफा अमेरिकाका सबैथरी कम्पनीका मुनाफाको २४ प्रतिशत थियो भने २०१३ सम्म आइपुग्दा ३७ प्रतिशत पुगिसकेको थियो– सन् २००८/०९ को वित्तीय संकटको बाबजुद । अझ गैरवित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा गर्ने लगानी र कमाउने मुनाफाको हिसाब गर्ने हो भने त यो अझै उच्च हुन्छ । जस्तै– मोटरकार बनाउने फोर्ड मोटर कम्पनीले कार बेचेरभन्दा बढी नाफा ऋण बेचेर कमाउँछ।

अमेरिकामा कैयौँ नीतिगत बहसमा यो ‘वाल स्ट्रिट’ र ‘मेन स्ट्रिट’ बीचको रस्साकस्सी अक्सर सतहमा आउने गर्छ । ‘वाल स्ट्रिट’ले ठूला बैंक र सम्पूर्ण वित्तीय संरचना र तिनका स्वार्थलाई जनाउँछ भने ‘मेन स्ट्रिट’ भन्नाले अर्थतन्त्रका अरू परम्परागत र खासगरी औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्र बुझिन्छ । बढ्दो आर्थिक सामथ्र्यका माध्यमबाट ‘वाल स्ट्रिट’ले राज्य र नीति–निर्माणमा पहुँच र प्रभावमा धेरै हदसम्म फाइदा लिन सफल छ । अमेरिकामा निश्चित रूपमा पछिल्ला दशकमा ‘वाल स्ट्रिट’को पल्ला भारी हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रपछि लबिङमा सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने क्षेत्र वित्त र बिमा नै हो । रबर्ट रुबिन, ल्यारी समर्स, ह्यांक पल्सन, टिमठी गाइथ्नर, ज्याक लुजस्ता अमेरिकाका अर्थमन्त्रीहरूले कि त गोल्डम्यान स्याक्स, सिटी ग्रुपजस्ता ठूला लगानी–बैंक वा अरू ‘हेज फन्ड’हरूमा पहिले नै आकर्षक जागिर खान्थे कि त्यहाँ आफ्नो कार्यकाल सकेर गएका थिए ।

सन् २००८ मा घरजग्गा व्यवसायबाट सुरु भएको आर्थिक संकट पछि हुनुपर्ने आवश्यक सुधार र खासगरी त्यो संकट निम्त्याउन ठूलै भूमिका भएको किटान गरिएका वित्तीय संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्नेमा त्यो भएन । ‘वाल स्ट्रिट’को समग्र राजनीतिक शक्ति र नीति–निर्माता, नियामक र उनीहरूले नियमन गर्नुपर्ने कम्पनीका अधिकारीहरूको घरी यता काम गर्ने, घरी उता भूमिका निर्वाह गर्ने (रिवल्विङ–डोर) प्रवृत्ति पनि कारबाही नहुनुको मुख्य कारण मानिन्छ । क्लिन्टन ह्वाइट–हाउसका एक अधिकारी जेफ कनह्टनले २०१२ मा निकालेको ‘पेअफः ह्वाई द वाल स्ट्रिट अल्वेज विन्ज’ नामक पुस्तकमा ‘वाल स्ट्रिट’ किन कहिले हार्दैन भन्नेमा विस्तृत चर्चा छ । 

नेपालमा खास कति छन् खेलाडी ? 
कम–से–कम ६ दशकसम्म ‘मेन स्ट्रिट’ले निरन्तर उत्पादन र उत्पादकत्वमा गरेको वृद्धिको आडमा दरो मध्यम वर्ग स्थापित गर्दै अझै पनि संसारकै सबैभन्दा ठूलो र बलियो अर्थतन्त्रको कथा यसअघि बताइयो । कुरो मोडौँ ‘मेन स्ट्रिट’ले बामे पनि सर्न सुरु नगरेको हाम्रै नेपालतिर । के यहाँ पनि वित्तीय पुँजीको लगानी वित्तीय पुँजीमै हुनु दुःखद नै हो ? अहिलेको आर्थिक अवस्थामा बिलकुलै हो । यसो भन्दा कसैलाई पुँजी बजारको अवमूल्यन गरे जस्तो लाग्ला, कसैलाई लाखौँ सर्वसाधारणको आयआर्जनको महत्वपूर्ण स्रोतबारे असंवेदनशील भएको जस्तो । कतिको जायज छ यो चित्त दुखाइ ? सजिलै भेटिने केही तथ्यांककै टेको लिएर हेरौँ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले ०७८ मा निकालेको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदनले ६७ प्रतिशत नेपालीको बचत खातासम्म भएको देखाउँछ ।

हालिएको पैसा लगानी होइन कि जुवाको खालमा लगाएको दाउजस्तो देखिन थालेको छ । अनि यो म्याउँ गर्ने जन्तुलाई बिरालो नभनेर के भन्ने त ? अनि यस्तो ‘लगानी’ राज्यले सुरक्षित पनि गरिदिनुपर्ने ? 

त्यही प्रतिवेदनले ३३ प्रतिशत खाता बिलकुल निष्क्रिय रहेको पनि देखाउँछ । कुनैवेला खाता खोलेकामध्ये एकतिहाइले सो खाता खासै चलाउँदै नचलाउने रहेछन् । भन्नुको मतलब ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिक एउटा बचत खातासम्म नहुने, अथवा भए पनि सक्रिय भएर नचलाउने वर्गमा पर्ने रहेछन् । अपवाद छाडेर थप के पनि मान्न मिल्ला भने यी बचत खातामा पनि पहुँच नभएका ५५ प्रतिशत नागरिक देशका दूरदराजमा बस्ने, अलि विपन्न वर्गका होलान् ? राज्यले लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने सेयर–बजारका खेलाडी यिनीहरू त अवश्यै होइनन् होला नि, हैन त ?

कोचाहिँ हुन् त ? एकैछिन अझै घोत्लिऔँ । सन् २०१०/११ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रव्यापी घर–परिवारको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसत नेपालीको पुँजीगत कमाइ (घरजग्गाबाट आउने भाडा, ब्याज, नाफा, लाभांश आदि जोडेर) उसको कुल आयको मात्र १३ प्रतिशत हुने रहेछ, रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानी १६ प्रतिशत अनि खुदकै श्रमबाट आउने ज्याला, तलब र साना कारोबारका कमाइ ७१ प्रतिशत । अझ सबैभन्दा निम्न जीवनस्तर भएका ४० प्रतिशतका त झन्डै ८० प्रतिशत कमाइ आफ्नै श्रम बेचेर हुने रहेछ । एक दशकमा आँकडामा केही फेरबदल आए होलान् र अहिले लामो अन्तराल पछि हुँदै गरेको चौथो घर–परिवार सर्वेक्षणको नतिजाले नयाँ प्रकाश पार्ला । कुरा के भने आमनेपालीले अहिले पनि मूलभूत रूपमा गरिखाने भनेको आफ्नो श्रमकै भरमा हो । जीवनस्तर र सम्पन्नताका हिसाबले जनसंख्याका माथिल्लो १० प्रतिशतमै पर्नेमध्ये पनि औसतमा पुँजीगत आय कुल आयको २५–२६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पाइन्छ । 

भन्नलाई ५० लाख सेयर कारोबारी भनिएको छ । कुनै समय आइपिओको चिठ्ठा पार्न बाउ, आमा, काका, मामा, फुपू, चाचा, घरेलु सहयोगी र नागरिकता भएसम्म तिनका जहान परिवारको नाममा समेत आवेदन भरिन्थ्यो । अहिले बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । तैपनि ५० हजार हालेर खाता खुलाइदिन पनि धेरैलाई ठूलो कुरा नहुन सक्छ । अहिले त झन् कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट चल्ने नीति पनि ल्याइएको छ र धेरैले ‘डिम्याट’ खाता खोलेका छन् । नौ महिनाअघिसम्म ३१ लाख डिम्याट खोलिएका रहेछन् । एकजनाले दुइटासम्म खोल्न मिल्ने हुनाले मानिलिऊँ भएकामध्ये आधाजतिका दुई खाता रे ! त्यो भनेको कुनै किसिमको सेयर स्वामित्व भएकाको कुल संख्या २० लाखजति । अर्थात् जनसंख्याको ६–७ प्रतिशत । अझ दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट)मा किनबेचमा सक्रियको कुल संख्या ? ५० हजारको हाराहारी अथवा मात्र जनसंख्याको ०.२ प्रतिशत असाध्य कम हो । २०२१ मा ५६ प्रतिशत अमेरिकन सेयर बजारमा लगानीकर्ता थिए । 

जुवाका खाल र बढ्दो आकर्षण 
यति सानो समूहको आवाज कति चर्को रहेछ ? पहुँच कति गहिरो रहेछ कि राज्यलाई आफ्नो लगानीको संरक्षण गरिदिन बाध्य बनाउन सक्छन् । हो, पुँजी बजार अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हो । बजारको विविधता, गहिराइ र त्यसले प्रदान गर्ने पुँजीको तरलताले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ । लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट पनि सेयरबजारमा गरिने लगानी आफ्नो पोर्टफोलियो विविधीकरण (डाइभर्सिफाई) गर्दै लगानीको जोखिम र सम्भाव्य लाभको सन्तुलन मिलाउन मद्दत गर्ने महत्वपूर्ण उपकरण हो । तर, यो स्विकार्दैमा अर्का दुई पक्षलाई अस्वीकार गर्न पनि त मिल्दैन । पहिलो, सेयर बजारमा अस्थिरता हुन्छ भन्ने आधारभूत सत्य हो । बजार र आफ्नो लगानीको मूल्य कहिले माथि जान्छ त कहिले तल । लगानीकर्ताले कहिले कुस्त कमाउँछन् भने कहिले सर्वस्व गुमाउनुपरेका दृष्टान्त जति पनि भेटिन्छन् । तैपनि अहिलेको बजारमा सहभागीहरूको मनोविज्ञानले यो जोखिमलाई त्यति गम्भीरताले हेरेकोजस्तो देखिएन । 

समय, काल, परिस्थितिअनुसार बजारको स्वरूप, चरित्र र बृहत् अर्थतन्त्रसँगको अन्तरसम्बन्ध पनि फरक हुन्छ । अहिले ऐरे–गैरे कम्पनीको आइपिओ बजारमा आए पनि प्रस्ताव गरेभन्दा २–३ गुना बढी आवेदन त परिहाल्छ । प्रस्तावित कम्पनीको आधारभूत परिसूचकहरू (‘फन्डमेन्टल्स’) बलियो होस् या नहोस् लगानीकर्ताले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । हालसालै रेमिटेन्समा आएको मन्दी, घट्दो निक्षेप र बढ्दो आयातले अलि रहस्यमयी तरिकाले सुकेको भलै होस्, बैकिङ प्रणालीमा तरलता यति धेरै छ कि गरिखान्छु भन्ने कुनै लगानीयोग्य परियोजनामा लगानीको समस्या हुनपर्ने कारणै देखिन्न ।

तैपनि लगानी गर्ने ठाउँ नै नभएर बैंकहरूलाई अरू वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न दिने, ‘मार्जिन’मा पनि लगानी गर्न दिनेजस्ता प्रावधान मिलाइएका छन् । कस्तो हुन्छ ‘मार्जिन’को व्यापार ? पहिले अलिकति सेयर किन्यो, अनि त्यही सेयर धितो राखेर ऋण लिई थप सेयर किन्यो । बजार माथि उक्लेको उक्ल्यै भयो भने कथा राम्रो छ । ऋणको अवधिभित्र त्यो नयाँ कित्ता सेयर बेच्यो र धितोको सेयर फुकायो अनि जादुगरले हावाबाट निकालेकोजस्तै पैसो खल्तीमा हाल्यो । केही गरी बजार ओरालो लाग्यो भने त्यो धितो राखेको सेयरको भाउले लिएको ऋण थाम्दैन, अनि बैंकले ‘मार्जिन कल’ माग्न थाल्छ । आफूसित त्यो थाम्न नगद जबसम्म हुन्छ, त्यतिन्जेल त भरिएला तर बजार गुल्टेको–गुल्ट्यै आफ्नो नगद सकियो भने डुब्यो । अनि सबै यसरी नै डुबेपछि बैंकलगायत सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई नै भड्खालोमा हाल्यो । 

त्यसैले नकार्नै नसकिने दोस्रो सत्य भनेको ‘घट्ने त चान्सै छैन’ भन्दै तँछाडमछाड गरी ऋण नै काढेर पैसा हाल्न तत्पर जमातको भिड भएको बजारको अहिलेको चरित्र जुवाको खालको जस्तै देखिँदै छ । हालिएको पैसा लगानी होइन कि जुवाको खालमा लगाएको दाउजस्तो देखिन थालेका छन् । अनि यो म्याउँ गर्ने जन्तुलाई बिरालो नभनेर के भन्ने त ? अनि यस्तो ‘लगानी’ राज्यले सुरक्षित पनि गरिदिनुपर्ने ? लगानी र बजार बुझेर, कम्पनीका आधारभूत व्यापारिक सम्भावना अथवा ‘फन्डमेन्टल्स’ राम्ररी केलाएर दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गरिएको छ भने त बजारमा कसले के भन्यो र लगानीमा कस्तो उतार–चढाव ल्यायो भन्ने कुराको त वास्ता नै गर्नुनपर्ने होइन ? अझ त्योभन्दा पनि सुरक्षित लगानी चाहनेले त बचत खाता खोले भइहाल्यो त । १० प्रतिशतको हाराहारीमा त दिएकै छन् त । 

अहिले सेयर बजारभन्दा पनि बिकराल जुवाको खाल हो घर–जग्गा व्यापार । काठमाडौं वरिपरि होस्, राजमार्ग वरिपरिका सहरहरू हुन् वा के पहाडका गाउँ के मधेसका–जताततै । किनेको छोटो समयमै कति गुना बढीमा जग्गा बेचेको कोही न कोही हाम्रै छेउछाउ हुन्छन् । आना–धुरको कति पुग्यो भनेर सहरका चियापसल, रेस्टुराँमा गएको दशकदेखि हुने चर्चा अहिले गाउँका चौतारोसम्म पुगेको छ । जग्गा दलाली पेसैको रूपमा उदाएको छ । बढेको बढ्यै हुने देखेर हुनेले त थपेका छन् नै, अलि–अलि जोहो गरेर घडेरी आँटाैँ न त भन्नेले पनि जसोतसो कोसिस गरेका छन् । कठ्ठा, धुर, आना, पैसा, कन्वा मात्रै होइन मिटर र हातकै भरमा पनि भाउ लाउन सुरु भइसकेको जिकिर पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्विटरमा कुनै गाउँबाट गरेको स्थलगत ट्विटमा उल्लेख छ ।

 हुन त नेपालमा मात्रै होइन, अरू धेरै देशमा पनि यस्ता सर्वेक्षणले सबै वर्गका पुँजीगत आय र खासगरी अति सम्पन्न घर–परिवारका तथ्यांक त्यति राम्रोसँग समेट्न सक्दैनन् । तथ्यांक विभागले विनोद चौधरीजस्ताको ढोकामा घन्टी बजायो भने कसले उत्तर दिने ? अनि कसले प्रश्नावली बोकेर गएको त्यो टोलीसित आफ्ना विवरण खुलस्त भन्ने ? 

सेयर बजारको जस्तो राम्रो तथ्यांक जग्गा व्यापार र त्यसको मोल–भाउको छैन । मालपोतमा दर्ता हुने तथ्यांक त्यति भरपर्दो हुँदैन । सधैँ अपहेलित यो महत्वपूर्ण विषयमा हालै राष्ट्र बैंकको ‘निगाह’ परेको छ । अनुसन्धान विभागले बैंकका घरजग्गा ऋणका लागि गरिने मूल्यांकनका आधारमा निकालेका केही आँकडा महिना दिनअघि मात्रै प्रकाशित घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरियो । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को दाँजोमा ०७६–७७ मा जग्गाको मूल्य औसत २७.७ प्रतिशतले बढेको रहेछ । वृद्धिको यो दर भनेको हरेक तीन वर्षमा दोब्बर हुनु हो । जग्गा मूल्यवृद्धि सबैभन्दा तीव्र हुनेमा प्रदेश २ (४३%) र सुदूरपश्चिम (३८%) देखिन्छ भने सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि हुनेमा बागमती (१६%) र गण्डकी (१९%) पर्नेछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को पहिलो नौ महिनाको तथ्यांकले जग्गाको मूल्यवृद्धिमा केही मन्दी आएको छ– जम्मा १४.६ प्रतिशत । गएको वर्षभन्दा झन्डै आधा । के कारणले होला ? विस्तृत अनुसन्धान हुँदै गर्ला, तर एउटा अनुमान के पनि गर्न सकिएला भने एकातिर कोरोनाको कारणले जग्गाको दौडधुपमा अलि सुस्तता अर्कोतिर विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगले सहज बनाइदिएको सेयर बजारको कारोबारमा वृद्धि । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो दिन कसैले नेप्से सूचकांकसित गाँसिएको कुनै कम्पनीको सेयर किनेको भए पहिलो नौ महिनामा ७५ प्रतिशतले वृद्धि हुने रहेछ । भन्नुको मतलब एकातिरको मन्दीले अर्कातिरको बजार तताएछ । उही पैसा एउटा जुवाको खालबाट अर्कोमा गएकोजस्तो । 

अरूले खाएकोमा किन टाउको दुखाइ ? 
सक्नेले पुँजीमै लगानी गरोस् । कमाओस्, खाओस् । अरूले किन टाउको दुखाइरहनुपर्‍यो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्पत्तिको हक संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको देशमा यो जायज प्रश्न हो । र, यो प्रश्नसँग मेरो पूर्ण सहानुभूति छ । तैपनि देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था तथा यसले समातेका र समात्न नसकेका दिशा र गतिको विश्लेषण गर्दै समुन्नतिको बाटोमा नेपाललाई कसरी लैजाने भन्ने सोच्ने हो भनेचाहिँ जुवाको खालमा फुत्किएको साँढेको रूपमा प्रकट भएको यो प्रवृत्तिबारे टाउको दुखाउन जरुरी भइसक्यो । साँढेले भलै मुस्किलले जनसंख्याको पाँच प्रतिशतलाई मात्रै प्रत्यक्ष फाइदा गरेको होस्, आफ्नै सुरमा कतै चरिरहेको भए योसित निहुँ खोज्नुपर्ने थिएन । तर, साँढे यसै बसिरहेको छैन । यसको उन्मादले बाँकी ९५ प्रतिशत नेपालीको समुन्नतिको सपना तुहाइरहेको छ । कसरी ? म पाँच मुख्य कारण देख्छु । 

पहिलो, यो साँढे वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमाथि गम्भीर चुनौती बन्दै छ । साना र बजारबारे ज्ञान कम भएका खेलाडीलाई ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’जस्ता बजार जालसाजी (सट्टेबाजी)का अनेकौँ तिकडमबाट जोगाउनु त छँदै छ, राष्ट्र बैंकमाथि थुप्रै अरू दबाब छन् । रन्किएको बजारमा बैंकहरू सोझै कारोबार गर्न उत्सुक छन् । ‘मार्जिन’ कारोबार गर्न तोकिएको सीमा अझै खुकुलो बनाइयोस् भन्ने माग आइरहेका छन् । माथि जाँदा होस् वा तल झर्दा बजारले सामान्यतया लिने गतिलाई ‘मार्जिन’ कारोबारले झन् तीव्र बनाउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै ५–६ वर्षसम्म धराशयी बनाउने सन् १९२९ को ‘स्टक मार्केट क्र्यास’ र त्यसको व्यापक वित्तीय संक्रमणको जरो त्यसवेला चरम मात्रामा हुने गरेको मार्जिन कारोबारलाई मान्नेमा ‘द ग्रेट डिप्रेस्सन’का अग्रणी अध्येता प्रतिष्ठित अमेरिकी अर्थशास्त्री जन केनेथ ग्याल्ब्रेथ पनि पर्छन् । त्यसबखत पनि हाम्रो अहिलेकोजस्तै बजार उँभो लागेकोलाग्यै हुनेमा सबैजना विश्वस्त थिए । डुबेका बैंक र तिनीसँगै रातारात सखाप भएका लाखौँ नागरिकका जीवनभरका कमाइको नजिर कहिले नदोहोरियोस् भनेर ‘ग्लास स्टिगल एक्ट’ ल्याइएको थियो । यसका दुई प्रावधान खास महत्वका थिए । पहिलो ‘फेडेरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन’को स्थापना, जसले हरेक निक्षेपकर्तालाई एक लाख डलरसम्मको बिमा दिन्छ । दोस्रो, वाणिज्य बैंक र लगानी बैंकलाई छुट्याउने । सानो समूहको ‘लगानी’को संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि लिने नीति अरू ९५ प्रतिशतको हितमा नहुन सक्छ । 

दोस्रो, लगानीको लगत विनियोजन । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको स्रोत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण अंग हो । अहिले देखिएको उग्र सट्टेबाजीको उन्मादले स्रोत परिचालन गर्ने संयन्त्रभित्रका ‘प्रोत्साहन’लाई विकृत बनाएकोजस्तो देखिन्छ । जस्तो प्रयोजनका लागि लगानीको माहोल बन्नुपर्ने हो, त्यो बन्न सकेको छैन । हुनलाई अहिले प्राथमिकताका क्षेत्र बनाइएको कृषिमा लगानी नभएको होइन । र, ठूलो स्केलमा रोजगारीको सिर्जना हुने गरी उत्पादनमूलक कारखाना खोल्न अरू थुप्रै चुनौती नभएका पनि होइनन् । तैपनि नेपालमा व्यापार हाबी भयो, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्रियाकलापभन्दा ‘उधरका माल इधर’ गर्ने काममा रुचि देखाए भन्ने त सुन्दै र देख्दै पनि आएको हो । हाल फस्टाउँदै गरेको यताको पैसा उता गरेर खेल्ने खेल पनि त्यस्तै अर्को आयामको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन थालेको छ । नत्र २०–३० प्रतिशत मुनाफा यो पैसाको खेलले नै दिने हो भने अरू उद्योगधन्दाको कचिंगल किन झेलिरहने ? कटाउनुपर्ने बाधाको दर नै यति धेरै हुँदा कतै हामीले लगानीयोग्य कैयौँ प्रोजेक्टलाई गर्भमै तुहाइरहेका त छैनौँ ? कसरी हुन्छ रोजगारीको सिर्जना ? सानो उदाहरण– कतिपय निर्माण व्यवसायीले ‘मोबिलाइजेसन’का लागि पाइने पेस्कीले काम सुरु गर्नुभन्दा घरजग्गातिरै लगानी गरेको पाइएको छ । 

चिन्ताको तेस्रो कारण हो, यसले बिस्तारै प्रभावित गर्दै गरेको हाम्रो समृद्धिको भाष्य र संस्कार । तीन–चार वर्षमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने । एकाध वर्षमा सेयरको लगानी दोब्बर । हेर्दा–हेर्दै करोडपतिहरू अर्बपति भएको देखेर लखपतिहरूमाझ त्यही रफ्तारमा पकड्ने होड । सबैलाई चाहिएको छोटो बाटो । सबैतिर छाएको छक्का–पन्जाको खेल । दोहन, ठगी, नाफाखोरीको अभूतपूर्व सामान्यीकरण भएको छ । अनेकन् थरीका हेराफेरीबाट साना लगानीकर्तालाई जोगाउन धौधौ परिरहेको देख्दा–देख्दै अनि खासगरी तातेको सेयर बजारमा गरिने लगानीका अन्तर्निहित जोखिम बुझ्दाबुझ्दै पनि केही प्रतिष्ठित अर्थविदहरू समृद्धिको यही बाटो पो ‘प्रेस्क्राइब’ थालेका छन् । ‘क्यासिनो पुँजीवादमा सकेजति ‘टोकेन’ लिएर खालमा बस्नु नै समृद्धिको बाटो बनेको छ । 

अमिश मुल्मीको पुस्तकमा ‘अल रोड्स लिड नर्थ’मा उल्लिखित एउटा प्रसंग सान्दर्भिक छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्न एउटा चिनियाँ कम्पनी भित्र्याएर साझेदारी गरिरहेका व्यवसायीलाई लेखक सोध्छन्, ‘नेपालमा केले आकर्षित गरेको रहेछ ?’ उत्तर– ‘अरू ठाउँभन्दा यहाँ ‘मार्जिन’ बढी छ । मार्जिन भन्नाले हरेक युनिट उत्पादनमा लागत र अरू खर्च कटाएर आउने मुनाफाको मात्रा बुझिन्छ । नाफा हुनु नराम्रो त होइन । नाफाको जड के हो, महत्वपूर्ण हुन्छ । सिमेन्टको ‘मार्जिन’ यहाँ धेरै किन छ त ? अरू ठाउँमा भन्दा उच्च उत्पादकत्व ? सस्तो श्रम ? प्रविधिको उच्चतम प्रयोग ? कि उच्च ‘मार्जिन’का अर्थोकै कारण छन् ? सिमेन्टको प्राथमिक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा हो । ‘हिमाल खबरपत्रिका’को यही पुस १७ को अंकमा रमेशकुमारको खोजमूलक रिपोर्टमा राज्यले चुनढुंगाका खानी चलाउन तोकेको रोयल्टी न्यून भएको तथ्य उजागर गर्दै सिमेन्ट उद्योगमा लगानी औसत एकाध वर्षसम्म उठिसक्ने हिसाब देखाउँछ । मतलब सिमेन्टमा उच्च ‘मार्जिन’ कतै राज्यले कौडीको भाउमा उपलब्ध गराएका खानीका कारण त होइन ? सायद स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पुर्‍याउन उत्प्रेरणा दिइएको होला । त्यसै रिपोर्टमा यो लाभको वितरणका कुरा उठाइएको छ, खासगरी वातवरणीय कोणबाट । यही प्रश्न उपभोक्ताका दृष्टिकोणबाट पनि उठाउन सकिन्छ । ठीक छ, व्यापार घाटा घटाउन हामीले सिमेन्ट आयात नगरी स्वदेशी नै किन्ने रे ! कुन मूल्यमा ? कसले व्यहोर्ने मूल्य ? चुनढुंगा खानी सस्तोमा पाएपछि उपभोक्ताले चाहिँ सस्तो र उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट पाएका छन् त ? सर्सती हेर्दा मेरो अनुमान के छ भने सिमेन्टलगायत धेरैजसो उपभोग्य वस्तु र सेवा भारतभन्दा निकै महँगो छ, नेपालमा । यो भारुसित हाम्रो विनिमय दरसँग पनि जोडिएको त छ, तर धेरै हदसम्म हाम्रा उद्योगमा फस्टाउँदै गरेको दोहोरो दोहनको वातावरणसँग पनि । एकातिर राज्य र नागरिकका साझा स्वामित्व भएका प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, जग्गा–जमिनको दोहन, अर्कोतिर उपभोक्ताकै दोहन । 

अहिले कसैकसैले उठाउन थालेको आयात–विस्थापनको प्रश्न पनि यहीँ आएर सान्दर्भिक हुन जान्छ । स्वदेशी भन्दैमा यस्तै मार्जिनको व्यापार गर्दै राज्य र नागरिकको दोहोरो दोहन गर्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने कि उत्प्रेरणा लिनेलाई निर्यातमुखी बन्नैपर्ने पूर्वसर्त राख्ने ? अनि पो हो त चिनियाँ कम्पनीले ल्याउने लगानीसँगसँगै उसको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सीप र कौशलबाट सिक्दै कमसेकम विहार र उत्तर प्रदेशतिर बिस्तारै प्रतिस्पर्धी हुने ? अहिलेको अवस्थामा वित्तीय पुँजीको लगानी धेरै हदसम्म वित्तीय पुँजीमै हुने प्रवृत्तिले बजारमा उपलब्ध गराएको असामान्य मुनाफा र त्यसको सामान्यीकरण नै आज उत्पादनमूलक उद्योगलाई दोहनको आडमा प्राप्त उच्च मार्जिनको सजिलो बाटोबाट मात्राका आधारमा गरिने अलि प्रतिस्पर्धी बाटोतर्फ उन्मुख बनाउने प्रमुख बाधा बनेको छ । 

चौथो टाउको दुःखाइको कारण हो, अझै ठूलो हुन सक्ने असमानताको खाडल र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक र राजनीतिक ‘सुनामी’, जसले फेरि मुलुकलाई दशकौँसम्म अर्को द्वन्द्व/संक्रमणको धरापमा पार्न सक्छ । खासगरी पछिल्लो दशकमा असमानता कति बढ्यो, बढ्यो कि बढेन भनेर किटान गर्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । जारी घरपरिवारको जीवनस्तर सर्वेक्षणले निकाल्ला । हुन त नेपालमा मात्रै होइन, अरू धेरै देशमा पनि यस्ता सर्वेक्षणले सबै वर्गका पुँजीगत आय र खासगरी अति सम्पन्न घर–परिवारका तथ्यांक त्यति राम्रोसँग समेट्न सक्दैनन् । तथ्यांक विभागले विनोद चौधरीजस्ताको ढोकामा घन्टी बजायो भने कसले उत्तर दिने ? अनि कसले प्र्रश्नावली बोकेर गएको त्यो टोलीसित आफ्ना विवरण खुलस्त भन्ने ? 

तैपनि यसो अनुमान लाउँदा आयको र अझ खासगरी सम्पत्तिको असमानता बढेको हुनुपर्छ । हो, न्यून आय भएका धेरै परिवारसम्म रेमिटेन्स पुगेको छ । अनि त्योभन्दा पनि धेरैले उत्पादनको लाभ तल झर्दै जाने (ट्रिकल डाउन) को परोक्ष लाभ पनि नपाएका होइनन् । तर, जुन गतिका साथ पुँजीगत आय वृद्धि भएको छ, सायद त्यही गतिमा अरू आय बढेनन् कि ? यसको एउटा पूरक प्रमाण नेपालमा पछिल्लो दुई दशकजतिमा ज्याला, तलब अनि आफ्ना स्वचालित साना धन्दा गरेर खाने वर्गमा कमाइको वृद्धिदरमा छ । सन् १९९८ देखि २००८ सम्म र द्वन्द्वकालले अस्तव्यस्त बनाएका वेला यस्तो कमाइ औसत १.४ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले बढेको देखिन्छ भने त्यसपछिका दशक २००८–२०१८ बीच बढेर ४.५ प्रतिशत प्रतिवर्षसम्म पुगेको रहेछ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा गरिएको घरजग्गाको चल्ती मूल्यको वृद्धिदरलाई (२७.७ %) पनि समग्र मुद्रास्फीतिको हिसाब गरेर अचल मूल्यको वृद्धिदरमै ढाल्ने हो भने २० प्रतिशत जति होला । भन्नुको मतलब पिकेटीको मूल दाबी नेपालमा पनि सत्य भएको रहेछ । थोरैको हातमा भएको वित्तीय पुँजीले भित्र्याउँदै गरेको आयको वृद्धिदर धेरैले निर्भर गर्नैपर्ने आफ्नै क्षमताको भरमा आउने आयभन्दा करिब चार गुणा बढी रहेछ । यसले असमानता नबढाउला ?

पाँचौँ र अन्तिम ‘साइड–इफेक्ट’ राजनीतिसित जोडिन्छ । भोटको राजनीति गर्नुपर्ने पार्टीहरूले समाजका कुन समूहबाट आफ्नो शक्ति खिचिरहेका हुन्छन् अनि त्यसले उनीहरूलाई यो परिस्थिति बदल्न कस्तो उत्प्रेरणा र इच्छा–शक्ति प्रदान गर्छ ? देशमै भइरहेका भए सायद निम्न–मध्यमदेखि मध्यम वर्गमा पर्ने ५० लाख युवाले त आफ्नो पाउले भोट हालिसके । भइरहेकाहरूको पनि आफ्ना उज्ज्वल भविष्यका आकांक्षा स्वदेशमै उपलब्ध अवसरहरूले पूरा गर्नसक्ने स्थिति छैन । गर्नेले गरेका छन् र सफलताका एकाध किस्सा खोज्न सकिन्छ हरेक क्षेत्रमा, तर समग्रमा अर्थतन्त्रव्यापी कुरा गर्दा माध्यमिक तहभन्दा माथिल्लो तहसम्म पढेलेखेकाको हालत खराब छ । कहिले चर्चामा नआएको एउटा रोचक आँकडा छ । सन् १९९८–२००८ को दशकमा माध्यमिकदेखि माथिल्लो तहसम्म पढेकाको आय औसत चार प्रतिशत प्रतिवर्षले बढेको थियो । पछिल्लो दशकमा भने यो वृद्धिदर एक प्रतिशतमा झर्‍यो । कहिल्यै स्कुल नगएका कामदारको कमाइ भने १९९८–२००८ मा करिब एक प्रतिशतका दरले बढेको थियो भने २००८–२०१८ मा ह्वात्तै १२ प्रतिशत प्रतिवर्षले बढ्यो । त्यो पनि स्थिर मूल्यमा । किन ? उत्तर सजिलो छ । सीपको हिसाबले धेरै नचाहिने रोजगारीको प्रशस्त सिर्जना भएको छ । निर्माण, होटेल, रेस्टुराँमा देशभरि माग बढेको छ । थुप्रै कारणवश अझ श्रम आपूर्तिका समस्या छन् र कतिपय स्थितिमा भारतीय कामदारले अभाव पूर्ति गरिराखेको देखिन्छ । ज्याला बढ्ने नै भयो । अलि पढालिखाको चाहिँ आपूर्ति प्रशस्त बढेको तर माग त्यसै गतिमा बढेको छैन । कारण ? माथि भनिएको उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगानी गर्न बाधक बनेर बसेको प्रवृत्ति । त्यसैले अलि पढालिखा वर्गलाई देशमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर चाहिएन पाइएन, पाइएन चाहिएनजस्तो भएको छ । 

सन् १९९८–२००८ को दशकमा माध्यमिकदेखि माथिल्लो तहसम्म पढेकाको आय औसत चार प्रतिशत प्रतिवर्षले बढेको थियो । पछिल्लो दशकमा भने यो वृद्धिदर एक प्रतिशतमा झर्‍यो । कहिल्यै स्कुल नगएका कामदारको कमाइ भने १९९८–२००८ मा करिब एक प्रतिशतको दरले बढेको थियो भने २००८–२०१८ मा ह्वात्तै १२ प्रतिशत प्रतिवर्षले बढ्यो । 

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण खासै केही नदेखिए पनि गरिबीचाहिँ निरन्तर घट्दै गरेको नेपालमा अक्सर देखिने विरोधाभासपूर्ण यथार्थ पछाडिको रहस्य पनि यही नै हो । एकातिर वित्तीय पुँजीबाट आउने आयको द्रूत वृद्धिले माथिल्ला एकाध प्रतिशतको अकल्पनीय उदय भएको छ भने अर्कातिर प्रत्यक्ष रेमिटेन्स पाएर होस् या युवाको पलायनको सिलसिला र रेमिटेन्सबाटै अर्थतन्त्र र गाउँघरका स्थानीय श्रम–बजारमा आउने अरू बाह्य परिवर्तनका कारणले होस्, देशमै बसिरहेका अलि निम्न सीप र आय भएका वर्गलाई पनि केही अवसर सिर्जना भएका छन् । तर, यी दुई चरम ध्रुवबीच एउटा जुन मध्यमवर्गको सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन । केही लेखपढ गरी आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य यहीँ देख्ने, राम्रो जागिर यहीँ गर्ने, कर तिर्ने तर त्यसबापत गुणस्तरीय सेवाको पाउनुपर्ने उत्तरदायित्व पनि खोज्ने, क्षणिक गाह्रोसाह्रो सहनै परे पनि दीर्घकालमा लाभ हुने कुरामा लगानी गर्ने । यस्तै सोचले निर्देशित भई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गर्ने । आकार नै सानो भएर होला, यो जमातको सामूहिक आवाज एकदम कमजोर भएको अवस्था छ । अनि हावा फुस्किएको प्रेसर कुकरले क्वाँटी नगलाएझैँ दशकौंदेखि चलिरहेको यो वर्ग देशमै बस्नेभन्दा बाहिर भासिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो वर्गको चुहावटको सिलसिलाले ठोस परिवर्तनका लागि हुनुपर्ने राजनीतिक दबाबको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । राजनीति र राज्य केही गणनायोग्य एलिटको कब्जामा गइसकेको छ । जो बाहिरिँदै छन्, उनैले पठाएको रेमिटेन्सले घुमाउरो बाटो हुँदै उनीजस्ता अरूलाई झन्–झन् बाहिर निक्लिनैपर्ने वातावरण बनाउँदै छ । हरेक फन्कोले यो चक्रले झन्–झन् प्रबलित गरिरहेको छ । नेपाल फसेको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक चक्रव्यूह अहिले यही हो । 

कसरी तोड्ने यो चक्रव्यूह ? के हो निकास ?
पहिलो, हाम्रा सपना सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डका होलान् । वास्तविक रूपमा अर्को एकाध दशकसम्म भ्याउन सकिने श्रीलंकासम्मलाई होला । तर, हाम्रा चुनौती एक तहमा अफ्रिकाका कैयौँ स्रोतको प्रचुरताले अभिशप्त मुलुकहरूको जस्तो छ । तेल, हिरा वा अन्य खनिजहरू बेचेर उनीहरूको जे आउँछ, विदेशमा श्रम बेचेर आउने हाम्रो त्यही हो । साइड–इफेन्ट पनि करिब–करिब उस्तै हुन् । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र, त्यसका चुनौती र ती चुनौतीलाई चिर्ने अवसरहरूको बारेमा गरिनुपर्ने एउटा प्रारम्भिक अध्ययन यस्तै स्रोत–अभिशप्त मुलुकहरूको पनि हो । 

सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता मुलुकलाई दिइने मुख्य सल्लाह अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने उपायको पहल गर्न हो । जति आक्रामक भएर यसमा लग्यो त्यति राम्रो । नेपालमा पनि रेमिटेन्स खपतमा गयो, लगानीमा गएन भनेर वर्षौंदेखि सुनिने गनगनमा यसैको छनक आउँछ । तर, झट्ट हेर्दा सोझै घर–परिवारका खल्तीमा परेर विकेन्द्रितजस्तो देखिने रेमिटेन्स पनि खास निक्षेपको रूपमा वित्तीय प्रणालीमै गएर केन्द्रीकृत भएको हुन्छ । अरू स्रोत–अभिशप्त मुलुकहरूसँग हाम्रो भिन्नता पनि सायद यही हो । त्यता तेल बेचेको पैसा सोझै राज्यको ढुकुटीमा, यता निक्षेप लिने वित्तीय संस्थामा । त्यसैले विविधीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी घर–परिवारमा होइन कि राज्य र राज्य चलाउने सरकारले बोकेको हुनुपर्छ र नीतिको दिशा वित्तीय क्षेत्रतिर नसोझिने त कुरै छैन । जुन जिम्मेवारीबोध हाम्रो राज्य र पछिल्ला कुनै पनि सरकारलाई भएको देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई विविधीकरणतर्फ मोड्ने पहिलो कदम यही जुवाको खालमा फुत्किएको साँढेलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने हो । वर्षौंदेखि यो साँढेसित सिङ जुधाउँदै आएको राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तहमा आफ्नो कर्तव्य पूर्ण निष्ठाका साथ निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर, यो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाले पाउनुपर्ने उच्च राजनीतिक सुनुवाइ र त्यसैअनुसारको आधारभूत निकास खोइ पाएको त ? 

अहिले देखापरेको तरलताको संकटलाई हेरौँ । लिइएका आकस्मिक उपायले स्थिति कति हतासलाग्दो छ भनेर अनुमान लाउन सकिन्छ । आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही राहत अवश्य ल्याउला । पटक–पटक सतहमा आइरहने लक्षणलाई कतिन्जेल यसरी टालटुले मलमपट्टी लगाइरहने ? रोगको जरोमा गएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने होइन ? उदाहरणका लागि करिब ३० वर्षअघि हाम्रो मुद्राको भारतीय रुपैयाँसित १.६० मा तोकिएको पेगलाई लिऔँ । यो अझै कतिसम्म सान्दर्भिक छ ? यसबीच भारतको अर्थतन्त्रले त्यत्रो फड्को मारिसक्यो, हाम्रै आर्थिक संरचनामा पनि धेरै फेरबदल आइसके । बृहत् रूपमा यथास्थिति कायम गर्न वा नगर्नका फाइदा–बेफाइदा के–के हुन् र अझ कुन–कुन वर्गलाई कस्ता फाइदा–बेफाइदा हुन सक्लान् ? हो, एउटा स्थायित्व दिएको छ यसले । तर, कतिसम्म मूल्य चुकाउने त्यो स्थायित्वका लागि र अझ सूक्ष्म किसिमले हेर्ने हो भने देशको कुन वर्गले चुकाइरहेको छ त्यो मूल्य ? हेरौँ न त भनेर अध्ययन गराउन सकिन्छ । दाताका सुझाब लिन सकिएला । चित्त नबुझे विश्वकै कहलिएका अर्थशास्त्रीलाई नै डाक्न सकिएला । तर, यो १.६० लाई चलाउनै नहुने ध्रुवसत्यजस्तो कतिन्जेल मानिराख्ने ? 

अन्तमा, यो छाडा साँढे वित्तीय पुँजीको लगानी वित्तीय पुँजीमै हुनाले तताएको बजारको मात्र होइन, एक किसिमले गएका दशकमा देखिएको निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि चरित्रको बिम्ब पनि हो । चरम राजनीतीकरण र हस्तक्षेपले एकातिर राज्यका अंग र संस्थाहरूको क्षयीकरण भएको छ भने अर्कातिर राजनीति र निजी क्षेत्रबीच झांगिँदो साँठगाँठ, जसको उपजको रूपमा राज्यको ढुकुटीको साँचो नै थमाएजस्तो देखिने एकपछि अर्का आश्चर्यजनक घटना पनि नागरिकले सामान्य मानेर पचाउन थालेजस्तो देखिन्छ । ‘वाद’ माथि हुने संवाद प्रदूषित छ । निजी क्षेत्रलाई फिटिक्क केही भन्यो भने बजारविरोधी, पुँजीविरोधी, साम्यवादीका बिल्ला लाग्ने गर्छ । पुँजीवादका पितामह मानिने एडम स्मिथको विचारको गलत आधुनिक व्याख्याको पनि दोष छ । नेपालमा पनि धेरैले उनको भनाइको आशय खुला बजार भनेको निजी क्षेत्रलाई राज्यको हस्तक्षेपबाट पूर्ण छुट दिइएको प्रणाली बुझे । खासमा उनले परिकल्पना गरेको खुला बजार राज्यबाट उन्मुक्त हुनेभन्दा पनि बढी विभिन्न किसिमका ‘रेन्ट’ र असामान्य मुनाफाको दोहनबाट हो । यसमा राज्यले खेल्नुपर्ने गहन भूमिकाबारे बुझ्न र धेरैलाई बुझाउन जरुरी भइसकेको छ । 

आउने दिनमा गगनले अघि सारेको दस्ताबेजमाथि थप बहस हुनेछन् । आन्तरिक प्रेरणाले होस्, त्यसवेलाको आर्थिक संकटबाट निकास पाउन होस् वा विश्वमै हाबी वैचारिक धारको लत्र्याइमा होस्, आफ्नै पार्टीले करिब ३० वर्षअघि सुरु गरेको एउटा यात्राको सिलसिलाले समाजलाई कहाँ पुर्‍याएको छ, त्यसका राम्रा र नराम्रा नतिजा कस्ता देखिएका छन् र यहाँबाट अगाडिको बाटो कस्तो हुनेबारे वस्तुपरक समीक्षाको आशा गरौँ र नयाँ सोचको प्रस्थान बिन्दु पनि यसैलाई बनाऔँ । बिपीवाला समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, नाम जे दिए पनि त्यसवेला खोलिएको यो साँढे र त्यसको अहिलेको उन्मादलाई सम्बोधन नगरी हरेक नागरिकलाई समान अवसर दिने समुन्नत र सम्मानित नेपालको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन ।   

(वासिंगटनमा कार्यरत अर्थशास्त्री तिवारीका निजी विचार हुन् ।)