दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बिपी, हर्क गुरुङ र गाउँमुखी विकासको मोडेल

बहस

हामीलाई चाहिएको विकासको मोडेल विशुद्ध गाउँमुखी होइन, गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरी दुवैका विशेषताको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ

‘नेपाल भनेकै गाउँ हो र नेपालको विकास भनेकै गाउँको विकास हो,’ बिपी कोइरालाले त्यस बखत भनेका रहेछन् । समृद्धिको चालू बहसबीच यो कथनमा आज पनि सायद धेरै नेपालीको मत/मन गाँसिएको छ– राजनीतिक पृष्ठभूमि र वैचारिक धरातल जेसुकै होस्, सोच आधुनिक या पारम्परिक होस्, ‘विकासमा गाउँको सुनुवाइ भएन, गाउँमुखी धार समात्न नसक्नु नै मुलुकले विकास यात्रामा गति लिन नसक्नुको निर्णायक कारण हो’ भन्ने जमात ठूलै हुन सक्छ ।

तर, ‘गाउँमुखी विकासको मोडेल’ कुन चराको नाम हो ? यसका विशेषता र नीतिगत आयाम के हुन् ? बिपीले बोलेका बखतको दाँजोमा आजको आर्थिक र जनसांख्यिक धरातल के कति फरक छन् ? यो विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब परिमार्जित गरिनुपर्छ कि हाम्रा ‘एकल जननायक’को ५०–६० वर्षअघिको कथन कमा, पूर्णविराम फेर्न नपर्ने गरी सान्दर्भिक छन् ? आलेखमा यिनै विषय र यसले खडा गर्ने अनेकौँ प्रश्नको सेरोफेरोमा नेपालको बदलिँदो आर्थिक भूगोल र यसका केही नीतिगत पक्ष समात्ने प्रयत्न छ । 

बदलिँदो आर्थिक भूगोल 

तथ्यांक केलाएर नै सुरु गरौँ । बिपी प्रधानमन्त्री हुँदाताका (सन् १९५९–६०) करिब ९६ प्रतिशत नेपाली गाउँमा बस्थे, नेपाल साँच्चै गाउँ नै थियो । करिब आधा शताब्दीपछि सन् २०११ मा हेर्दा त्यो ८३ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । त्यस बखत दक्षिण एसियाका अरू मुलुकको दाँजोमा सबैभन्दा कम सहरीकरण भएको नेपाल नै सन् १९७०–२०११ बीच सबैभन्दा द्रूत गतिमा सहरीकरण हुने देश भइसकेको छ, त्यो पनि २०११ का ५८ नगरपालिका मात्र जोड्दा । त्यसै बखत प्रस्तावित अरू ४१ नगरपालिका समेट्दा सहरी जनसंख्या पछिल्लो दशकमा वार्षिक औसत ५ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि हुँदै २०११ मै २४ प्रतिशत पुगिसकेको थियो ।

माओवादी द्वन्द्वको पनि भूमिका होला, यसमा । वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुनेमध्येको काठमाडौं उपत्यकामा सन् २००१–२०११ बीच बर्सेनि औसत ४.३ प्रतिशतको दरले जनसंख्या बढेको थियो । सहरमा बस्ने देशभरिकामध्ये एकतिहाइ त उपत्यकाभित्रका पाँचवटा नगरपालिकामै बस्थे, २०११ मा । यसै अवधिमा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने मझौला सहर (जनसंख्या १–३ लाख)मा पोखरा, भरतपुर, बुटवल र धनगढी थिए भने साना सहर (एक लाखभन्दा कम)मा दमक, इटहरी, बनेपा, व्यास, तानसेन, घोराही, तुलसीपुर र वीरेन्द्रनगर ।

ठूला सहरसँगसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका, दक्षिणी नाकाबाट नजिकै पर्ने पूर्वी र मध्यतराईका साना ‘गेटवे सेटलमेन्ट’मा पनि व्यापक वृद्धि भएको थियो । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी र सहरी जनसंख्याको ४४ प्रतिशत तराईमा बस्थे । पहाड र हिमाली भेग रित्तिँदै थिए भने देशको १७ प्रतिशत मात्र क्षेत्रफल ओगटेको तराईको जनघनत्व बढ्दो थियो । 

सन् २०११ पछि यो सिलिसिला जारी रह्यो होला, अझ तीव्र भयो होला वा उल्टियो होला ? औपचारिक तथ्यांक त अर्को असारमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाले निकाल्छ, तर अनुमान गरौँ । अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने आर्थिक सर्वेक्षणको पछिल्लो संस्करणको बाक्लो अनुसूचीमा चाखलाग्दो सूचकांक छ– १९९०–२०१२ अवधिमा करिब ५३ हजार  ‘क्रेन, डोजर, एक्स्काभेटर, ट्रक’ भित्रिए । अचम्मको कुरा, त्यो २२ वर्षमा भित्रिएभन्दा बढी करिब ५४ हजार त पछिल्लो ६–७ वर्षमै भित्रिएका थिए ।

हुन त ‘क्रेन, डोजर, एक्स्काभेटर, ट्रक’का अरू प्रयोग नभएका होइनन् । सडक, पुल, सुरुङ, बाँध आदि पूर्वाधार निर्माण भएको हुन सक्छ । फेरि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम पनि भयो । तर, डाँडाकाँडा काटेर प्लटिङ त झन् तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो दशकको सहरीकरण पनि २०११ अघिकै गतिमै सीमित रहेको मान्ने हो भने सन् २०२१ सम्म देशको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेको हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जनगणनाले यसकै हाराहारीमा नम्बर निकाल्यो भने बिपी प्रधानमन्त्री हु“दाको वेलामा भन्दा सहरमा बस्ने नेपालीको अनुपात १० गुणाले बढिसकेको हुनेछ । 

यो जनसांख्यिक परिवर्तनको असर आर्थिक भूगोलमा पर्नु स्वाभाविकै छ । १९७५ ताका बिपी वनारसमा निर्वासित रहँदा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २८ प्रतिशत भाग त्यसवेलाका केही सहरबाट आउँथ्यो । विश्व बैंकको अनुसन्धानअनुसार २०११ सम्म सहरहरूले जिडिपीको ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेका थिए । बसाइँसराइको सिलसिला, कृषिबाट युवाको पलायन र रित्तिँदै गएका गाउँका सञ्चारमाध्यममा आइरहने अनेकौँ किस्सा विचार गर्दा २०२१ सम्ममा कुल उत्पादनमा सहरको हिस्सा अझै बढ्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१८ को आर्थिक जनगणनाले आर्थिक केन्द्रीकरणको थप पुष्टि गर्छ । सवा नौ लाख व्यापारिक एकाइमध्ये एकतिहाइ त काठमाडौं, झापा, मोरङ, सुनसरी र रूपन्देहीमा केन्द्रित थिए । प्रदेश–२, प्रदेश–३ र गण्डकीको सामूहिक बर्चस्व त कस्तो छ भने देशभित्र भएका रोजगारीका हरेक १० मध्ये ६ अवसर यही क्षेत्रमा रहेछन्।

के तीव्र सहरीकरण चिन्ताको विषय हो ?
समृद्धिको मुख्य इन्जिन उत्पादकत्वको वृद्धि हो, तर उत्पादकत्व कहीँ पनि समान हुँदैन । आधुनिक सहरी अर्थशास्त्रले यसका दुई मुख्य कारण औँल्याउँछ । पहिलो, कुनै ठाउँको जनसंख्या र त्यहाँका कलकारखानाको बनावटीय लाभ (कम्पोजिसनल एड्भान्टेज) । पढालिखा, सिपालु कामदार तथा चुस्त अनि गतिशील कलकारखाना धेरै बटुलिएको ठाउँ उत्पादकत्वमा अघि हुने भइहाल्यो । दोस्रो, स्थान–केन्द्रित लाभ (प्लेस–बेस्ड एड्भान्टेज) । यो प्राकृतिक पनि हुन सक्छ । जस्तै : कुनै बन्दरगाहनजिक वा प्राकृतिक सम्पदा–स्रोतले सुसम्पन्न ठाउँ । ठूला नदीका वरिपरि फस्टाएका कैयौँ प्राचीन मानव सभ्यता उदाहरण छन् ।

कहिलेकाहीँ स्थान–केन्द्रित लाभ आर्जित पनि हुन सक्छ । कुनै ठूलो सहरको सेरोफेरोमा रहेका ठाउँले उत्पादनमैत्री नीति अवलम्बन गरेमा बजारको उपलब्धताले अघि बढ्छन् । उच्च जनघनत्वका सहरले प्रायः दुवैखाले लाभ उठाइरहेका हुन्छन् । उच्च शिक्षा र सीपको केन्द्रीकरणले विचार, ज्ञान र विज्ञानका सिमाना फराकिलो हुने माहोल बनिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर बजारको आकारले सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा टेवा दिइरहेको हुन्छ । उपभोक्ता र आपूर्तिकर्ताको बजारसँग सहज पहुँचले उद्योगधन्दामा विशिष्टीकरणका अवसर उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । सानो स्केलमा गरिराखेको काम ठूलो स्केलमा गर्न सकिने हुन्छ । सँगै बाक्लो श्रमबजारले उद्योगधन्दालाई ठ्याक्कै चाहिने शिक्षा–सीपयुक्त कामदारको आपूर्ति गर्न सक्छ । 

यो दृष्टिले औद्योगीकरण र सहरीकरण एक–अर्काका कारक र परिणाम दुवै हुन् । औद्योगीकरणले सहरीकरणलाई अगाडि धकेलिरहेको हुन्छ भने सहरीकरणसँगै जोडिने जनघनत्वले उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । उच्च जनघनत्व भएका सहरी क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने यसै ऊर्जालाई अर्थशास्त्रीहरू ‘एग्लोमरेसन इकोनोमिज’ भन्छन् ।

सहरमा रोजगारी र आर्जनका अवसर गाउँभन्दा बढी हुने कारण यही हो । यो पढालिखा र सीपमूलक जागिर खाने कामदारमा मात्र सीमित नभई कम सीपका कामदारमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । बैंकलगायत ‘ह्वाइट कलर’ जागिर खानेको संख्या जति बढ्यो, तिनलाई लन्च खुवाउने रेस्टुरेन्टको वेटर, ‘ह्याप्पी आवर’मा बियर पिलाउने  ‘बार–टेन्डर’, तिनका सर्ट–सुट सिलाउने दर्जी, कपाल काट्ने नाई, घर–अपार्टमेन्ट बनाउने डकर्मी–सिकर्मी आदिको संख्या बढ्नैपर्छ । 

‘बर्कले’ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एनरिको मोरेटीले गरेको शोधले अमेरिकाका सहरहरूमा उच्च प्रविधिमा हुने हरेक रोजगारीले अर्को पाँचवटा रोजगारी सिर्जना गर्ने देखाउँछ । त्यसमध्ये तीनवटा त कलेज तहभन्दा कम पढेकाले पनि गाउँमा खेतिपाती गरेर हुने आर्जनभन्दा बेसी कमाइ गर्छन् । दोस्रो, सानै भए पनि उदीयमान मध्यमवर्ग प्रायः सहरमै केन्द्रीकृत छ । प्रगतिशील र आइपरे अल्पकालका लागि असुविधा भोगेरै पनि देश र समाजलाई दीर्घकालीन फाइदा हुनेखालका ‘एजेन्डा’को समर्थनमा उभिन सक्ने यो वर्ग सामाजिक र राजनीतिक विकासको महत्वपूर्ण आधारशीला हो ।

देशले देखेका कतिपय राजनीतिक क्रान्तिका झिल्का भलै गाउँमै सल्किए होलान्, तर ती झिल्कालाई विचारको इन्धनले दन्काउन र निष्कर्षमा पुर्‍याउन मध्यमवर्गीय र प्रायः सहरमै बस्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, नेतृत्व तप्कादेखि साधारण नागरिकले भूमिका खेलेका हुन् । अब आउनुपर्ने आर्थिक सुधारको क्रान्तिमा पनि मध्यमवर्गकै भूमिका अहं छ । यसैले यो समूहलाई अझै ठूलो बनाउन जरुरी छ । 

तर, यो सब हुँदाहुँदै पनि सहर र तीव्र सहरीकरणसँग जोडिएका समस्या नकार्न सकिँदैन । प्रदूषित हावा, दुर्गन्धित खोलानाला, महँगी, भीडभाड, अपराध आदि जनघनत्वको पहिलो ‘साइडइफेक्ट हुन् । दसैँका केही दिन काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप कम हुँदा रैथानेहरू चैनको सास फेर्ने गर्छन् । अव्यवस्थित बस्ती तथा खानेपानी र ढलनिकासका समस्या उत्तिकै छन् । यी समस्याले सहरलाई कम बाँच्न योग्य (लिवेबल) त बनाउँछन् नै, उत्पादकत्वका आधार कमजोर बनाएर सहरको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा आघात पुर्‍याउँछन् । उदाहरणका लागि पर्यटनका लागि अब्बल लायक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले सुसज्जित काठमाडौंमा कतिपय पर्यटक निस्सासिएर निक्लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा पुग्छन् । 

माथि भनिएको ‘एग्लोमरेसन इकोनोमिज’ले अझ बढाइदिन सक्ने असमानता दोस्रो ठूलो समस्या हो । धेरैजसो अल्पविकसित मुलुकमा घरपरिवारको सम्भाव्य आर्थिक नियतिमा जन्मस्थानको गहिरो छाप हुन्छ । । काठमाडौंको साधारण मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी महिलाले पाएको शिक्षा, स्वास्थसहितका अवसर डडेल्धुराको त्यस्तैखाले परिवारमा जन्मिएकी महिलाले पाएकी हुन्नन् ।

श्रमबजारमा प्रवेश गरेपछि काठमाडौंमा पाइने अवसरले उँभो–उँभो लैजाला, डडेल्धुराकी महिलाको १२ कक्षाभन्दा माथि पढ्न नपाई बिहा हुन सक्छ । काठमाडौंकीले आफूसरहकै केटोसँग बिहे गर्लिन् । डडेल्धुराकीको बिहे उतै बैतडीतिर अलिअलि खेतिपाती र मौका परे हल्का ठेक्कापट्टामा चौका हान्ने कसैसित होला । यसरी गाउँ र सहरबीच शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता साधारण सेवामा विद्यमान विभेदलाई सहरमा निहित रोजगारीका अवसरले जीवनस्तरमा झनै ठूलो खाडल बनाइदिन्छ । अर्को पुस्तामा जाँदा यो खाडल अझ फराकिलो भइसकेको हुन्छ ।

गाउँको भविष्य जोगाउने प्रयास र तिनका पाठ 
सहरीकरण र जनसंख्याको केन्द्रीकरणलाई हाम्रा राजनीतिज्ञ र योजनाविद्ले दशकौँदेखि हेर्ने लेन्स यिनै हुन्– सहरमा जनसंख्याको चाप बढ्यो । सबैजना काठमाडौंमै किन कोच्चिन आउनुपरेको  होला ? थातथलोमै राखिराख्ने अक्कल निकाल्न पर्‍यो । सहरहरू अघि बढ्दा गाउँ (त्यो पनि खासगरी पहाडका गाउँ) पछाडि परे । विकासको प्याकेज घरदैलोमै पुर्‍याउन केही गर्नुपर्‍यो ।

संघीयतालाई अझैसम्म शंकाले हेर्ने कतिपयले संघीयताले काठमाडौंजस्ता सहरमा ल्याउन सक्ने ‘डिकनजेस्चन’लाई चाँदीको घेराको रूपमा पनि हेरे होलान् । यसतर्फ सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक र नीतिगत योगदान दिए, डा. हर्क गुरुङले । उनको पदचाप सुनिने ‘चौथो योजना’ले नै क्षेत्रीय योजनाको अवधारणा सुरु गर्‍यो । काठमाडौं र भर्खर बसाइँसराइ हुँदै गरेका तराईले अब धेरै जनसंख्या धान्न सक्तैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको चौथो योजना काठमाडौंलगायत सीमित ठाउँमा विकास केन्द्रित भएकोमा चिन्तित थियो । त्यसको समाधानार्थ हिमाल, पहाड र तराई गाँस्ने चारवटा उत्तर–दक्षिण करिडोर परिकल्पना गरियो, त्यसैका आधारमा विकास क्षेत्रको अवधारणा अपनाइयो ।

पहिले चार र अलि पछि पाँचवटा बनाइएका विकास क्षेत्रमा सम्भाव्य ‘ग्रोथपोल’ पहिचान गरी केन्द्रहरूमा भरपुर लगानी परिचालन गरियो । ‘ग्रोथपोल’हरूले हरेक क्षेत्रका आफ्नै विशेषता समेट्दै आ–आफ्नै किसिमको औद्योगीकरणको जग बसाली रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि श्रमशक्तिलाई सकेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा अवशोषित गर्न मद्दत गर्छ भनियो । सबै सम्भावित ‘ग्रोथपोल’मा पहाडका बस्ती छानिनुलाई तराईतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ मत्थर पार्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

यसै अवधारणा पछ्याउँदै पिछडिएका ग्रामीण भेगसम्म विकास पुर्‍याउन साना–ठूला योजना अलि पछिसम्म आइराखे । ‘सानो क्षेत्र विकास आयोजना’, ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र अहिलेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ उदाहरण हुन् । तर, काठमाडौं र पोखराबाहेक अरू केन्द्रले कार्यभार सम्हाल्न सकेनन् । धनकुटा आज विराटनगरभन्दा १० गुना सानो छ, धरानभन्दा पाँच गुणा । इटहरी, दमक, मेचीनगर, राजविराज, लहान आदिले धनकुटालाई उछिनेर बत्तिसके । दीपायल–सिलगडी सहर भीमदत्त र धनगढीको एकचौथाइ मुस्किलले होला । यी तीनै सहर कृत्रिम ‘एग्लोमरेसन’ साबित भए । तिनमा जनसंख्या र उद्योग आकर्षित गर्ने न ‘कम्पोजिसनल एड्भान्टेज’ थियो, न कुनै ‘प्लेस–बेस्ड एड्भान्टेज’ । यस्ता ‘एड्भान्टेज’ भएका सहर भने निरन्तर बढिरहेका छन् । 

यस्तै, अनुभव विश्वका अरू थुप्रै देशको छ । म अहिले कार्यरत इन्डोनेसियामा सुहार्तोको ३० वर्षे सैनिक शासनको अन्त्यसँगै सुधारको लहर आयो । सुधारका कार्यक्रममध्ये विश्वव्यापी चर्चा पाएको  ‘बिग–ब्यांग’ (विकेन्द्रीकरण) थियो, जसले वर्षदिनभित्रै केन्द्रका धेरै जिम्मेवारी नवगठित स्थानीय निकायलाई थमाइदियो । ठूलो क्षेत्रमा छरिएका हजारौँ टापुको देश, जातीय र भाषिक विविधता त्यस्तै, क्षेत्रगत असमानता उत्तिकै । जकार्ताका ‘एलिट’लाई देश टुक्रिएला भन्ने पिरलो, अलि समृद्ध तर खचाखच मान्छे कोच्चिएको जावामा अझै मान्छे ओइरेलान् भन्ने डर । 

करिब २० वर्षपछि यतिवेला पिछडिएका पूर्वी टापुहरूले केही सामाजिक सूचकांकमा फड्को मारेका छन् । तर, प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न टापुहरूको अपवादबाहेक अर्थतन्त्रको केन्द्र जावा नै छ । जीवनस्तरको असमानतामा प्रगति भएको छैन । सिंगो नेपालबराबरको जनसंख्या भएको जकार्ता मेट्रोवरिपरिका इलाका २००४–२०१६ बीच हरेक वर्ष झन्डै ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भए । अरू वेला अफिस आतेजाते गर्न ४–५ घन्टा लाग्ने यो सहर इदको चाडमा दुई हप्ता सुनसानै हुन्छ ।

बसाइँसराइको चापले जकार्तालगायत ठूला सहरमा सामान्य सेवा–सुविधा र स्थानीय पूर्वाधार पुर्‍याउन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । अनेकौँ नीतिगत बहसमध्ये अहिलेको तातो विषय केन्द्रबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बद्ध छ । पातलो जनसंख्या भएको पापुआ टापुको एउटा जिल्लाले पाउने रकम र कोच्चिनु कोच्चिएर अझै मान्छे थपिइरहेका जकार्तासित टा“सिएका जिल्लाले पाउने रकम करिब–करिब उत्ति नै हुनु कतिको जायज छ ?

नेपालमै भएका प्रयास र इन्डोनेसियालगायत देशका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने दुइटा पाठ छन् । पहिलो, केही पूर्वसर्त नपुगी लगानीको ‘इकुअलाइजेसन’ले मात्र आफ्नै आर्थिक सामथ्र्य नबोकेका क्षेत्रलाई ब्युँताउन नसकिँदो रहेछ । उद्योगले उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता र जनशक्तिसँग निकटता खोज्छ । उत्प्रेरणाका प्याकेजले मात्र आवश्यक सबै परिपूरक ‘इन्ग्रेडिएन्ट’को अनुकूल सम्मिश्रण यस्ता ठाउँमा सिर्जना गर्न गाह्रो हुने रहेछ । अर्कोतिर, सामथ्र्यको जग विविध र बलिया भएका सहरहरूको आकर्षण भने बलियो नै रहिरहने रहेछ । 

गाउँको प्रगति गर्न गाउँ र कृषिमा लगानी नगरे केमा गर्ने त ? सुन्दा गाउँमुखी सुनिने यस्ता कार्यक्रमले दुई प्रमुख पूर्वसर्तविना नतिजा दिन सक्दैनन्– बृहत् जनशक्तिको विकास र देशव्यापी नागरिक–बजार जोड्ने पूर्वाधार । दुवै प्राथमिकतालाई अभियानको रूपमा अघि नबढाएसम्म पिछडिएका क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुनै सक्तैनन् ।

दोस्रो, जीवनस्तर उकास्ने अवसर थातथलोमा नपाए जति टाढा गएर जेसुकै काममा नंग्रा खियाउन नहिच्किचाउने हामी नेपालीको तत्परतालाई बाँध्न नसकिने रहेछ । कामको खोजीमा बिदेसिने इतिहास दुई सय वर्षभन्दा बढी भएको र विदेशमै रगत–पसिना बगाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको देशमा क्षेत्रीय योजनाका अनेकन असफल प्रयासका बाबजुद हामी विकास मोडेलमा बसाइँसराइको भेल रोक्ने अचुक अस्त्रको खोजीमा भौँतारिएका छौँ । 

गाउँमुखी होइन, सन्तुलित मोडेल 
समृद्धिको जग हाल्न गर्नुपर्ने मुख्य काम रोजगारीको सिर्जना हो । धेरै मात्रामा र सकेसम्म धेरै आर्जन गर्न सकिने रोजगारीका अवसर नेपालमै सिर्जना गर्नुपर्‍यो । विकासको मोडेल जे–जस्तो होस्, ‘डेलिभरी’ हुनुपर्‍यो । यसका निम्ति अर्थतन्त्रले व्यापक सुधारको माग गर्छ । ती सुधारको विश्लेषण गर्न छुट्टै लेख लेखुँला । यो लेखको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रश्न, यी रोजगारीका अवसर देशको कुन र कस्ता ठाउँमा सिर्जना हुने हुन् ? यसमा कसले के–कस्तो परिकल्पना गरेको छ ? र, त्यो आर्थिक भूगोलको पाटोले हामीले सोचेको विकास मोडेलमा के–कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

सन् २०१८ मा सरकारले गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार देश र विदेशमा जोडेर सरदर ६६ लाख नेपाली तलब–ज्याला पाइने जागिर खान्छन् । यसको करिब ६० प्रतिशत नेपालमा छन् । विदेशमा काम गर्ने २८ लाख नेपालीलाई देशमै अटाउनुपरे, काठमाडौंबराबरको दुइटा नयाँ सहर चाहिन्छ । प्रवासिएका कामदार १५–२० वर्षको रोजगारीको अनुभव बोकेर फर्किए भने अपवाद छाडेर बस्न रुचाउने सहरमै हो ।

परिवार, छरछिमेकमै वैदेशिक रोजगारका तितामिठा अनुभव हेर्ने मौका पाएका अहिलेका स्कुले बालबालिकाको विदेशमै काम गर्ने वा सहरमै पुग्ने आकांक्षा पलाइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले बिदेसिएका नेपालीलाई देशभित्रै स्थान बनाउन या बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने लाखौँ युवालाई उपयुक्त रोजगारी सिर्जना हुने त उत्पादकत्व क्षमता बढी भएका क्षेत्रमै हो ।

ठूला बजारको निकट रहेर बढिरहेका सहरमै हो, दूरदराजमा होइन । यसरी सोच्दा हामीलाई चाहिएको विकासको मोडेल विशुद्ध गाउँमुखी नभई गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरी दुवैका विशेषताको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । बढी जनघनत्वका सहरी क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका सिमाना अगाडि धकेल्ने माहोल बनाउनुपर्छ, पिछडिएका क्षेत्रलाई यो समृद्धिसँग जोड्न अझ सशक्त पहल हुनुपर्छ । 

डाँडाकाँडा, झरना–खोला, चौतारी–पाखाले सुसज्जित ग्रामीण परिवेश हाम्रो मानसपटलमा गढेको छ । ‘सहरलाई नसमेटी विकास हुँदैन’ भनिरहँदा प्रचलित धारको अलिकति विपरीत सुनिन्छ । प्रशासनिक–राजनीतिक केन्द्रीकरणको टाउकोमा टेकेर काठमाडौंले देशका अरू भागप्रति देखाइरहेको उदासीनता बुझेका–भोगेकाहरूलाई यस्तो निष्कर्षले कतै शक्तिको केन्द्रीकरण अझै चरम त बनाउँदैन भन्ने आशंका हुन सक्छ ।

संघीयताको अभ्यास अलि बलियो हुँदै गएपछि शक्ति केन्द्रीकरणका समस्या केही हदसम्म स्वतः लगाम लाग्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । के कुराचाहिँ मान्नैपर्छ भने हाम्रा सहरहरू बदनाम छन्, काठमाडौं त झन् बदनाम । सुकिला–मुकिलाको थलो भनेर व्यंग्य गरिन्छ, भलै व्यंग्यकर्ता स्वयं काठमाडौंवासी हुन् ।

देशमा विद्यमान तमाम असमानताको बिम्बको रूपमा काठमाडौंलाई उभ्याइन्छ । तर, आज हाम्रो जनसांख्यिक र आर्थिक भूगोलको धरातल यति बदलिसकेको छ, सहरले नै विभिन्न भेगका नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेका छन् भने सहरभित्रै सामान्य जीविका उपार्जनसँग जोडिने संघर्षका अनेकन गाथा लुकेका छन् । चिल्ला गाडीमा सवारभन्दा माइक्रोमा गुन्द्रुक खा“दिएझैँ खाँदिएर दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न दौडिने धेरै होलान् । सम्भ्रान्तको विशेषाधिकार र त्यसका उपजको अखण्ड थलोका रूपमा आजका सहर छैनन् । 

सहरलाई राष्ट्रको समृद्धिमा परिचालन गर्नका लागि सबै वर्गका नेपालीका लागि बस्नयोग्य र कामयोग्य बनाइदिनुपर्छ, संक्षेपमा भन्दा । यसभित्र सहरी विकास र व्यवस्थापनका धेरै मुद्दा पर्छन्, जसको सामना गर्न तीन कुरामा अलि फरक सोच जरुरी छ । पहिलो, जनसंख्याको चापदेखि नडराऔँ । जनसंख्याको चाप र त्योसित जोडिएका समस्या सहरको सफलताका सूचक हुन् । न्युयोर्क, लन्डन, टोकियोजस्ता सफल सहरमा मान्छे कोच्चिएका छन् । प्रश्न खालि व्यवस्थापनको हो, जुन सकिन्छ । दोस्रो, अहिलेका असफलता हेरेर हरेस नखाऔँ, गर्दा सकिन्छ ।

कुनै वेला लन्डनको टेम्स नदीको दुर्गति हाम्रो बागमतीभन्दा कम्ता थिएन । त्यही नदी प्रदूषित भई फैलिएको हैजाले हजारौँको ज्यान गएको थियो । अमेरिकाले ‘इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी’ जस्ता संस्था र ‘क्लिन एअर एक्ट’ जस्ता कानुन ल्याउनुअघि त्यहाँका कैयौँ सहरको हावा र खोलानालाका पानी विषाक्त थिए । तेस्रो, काठमाडौं उपत्यकाजस्ता द्रुत गतिमा बढिरहेका र अझै बढ्ने सम्भावना बोकेका थुप्रै नगरपालिका मिलेर बनेका तर एउटै बृहत् श्रमबजारमा गाँसिएका क्षेत्रका आवास, भौतिक योजना, यातायातलगायतका मुद्दामा दूरदृष्टि अपनाऔँ ।

अहिले जारी अन्धाधुन्ध सहरीकरणलाई लगाम लगाऔँ । ३०–४० वर्षपछिको सहरको स्वरूप समेटिने गरी अवधारणा बनाऔँ, तदनुरूप काम थालौँ । सहरहरू जति बस्न/काम गर्न सहज हुन्छन्, आकर्षण बढ्दै जान्छ । र, यो आकर्षणको शक्ति कमजोर हुन नदिई सहरले जति धेरै जनसंख्या भए पनि व्यवस्थित तरिकाले थेग्न सक्छन् । तिनले देशको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा खेल्न सक्ने भूमिका त्यत्तिकै बलियो हुँदै जान्छ । 

सहरमा यो सब भइरहँदा गाउँ र पिछडिएका अरू क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने समृद्धिसँग ? यस सन्दर्भमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’, ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पछिल्लो युगका प्रयासका उदाहरण हुन् । ती कार्यक्रमको गति वा दुर्गति विदितै छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने खाले कार्यक्रम मूलतः सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम हुन् ।

राम्ररी परिचालन भए स्थानीय पूर्वाधारमा सानातिना सुधार आउलान् । खानेपानीका पाइप जोड्ने, स्थानीय बाटोघाटोमा कालोपत्र हाल्ने, कुलो खन्ने काम होलान् । गाउ“का बासिन्दाको खल्तीमा थोरै पैसा पनि पर्ने अनि अलिअलि भएका कामले स्थानीय सरसुविधाको स्तरोन्नति पनि हुने यस्ता कार्यक्रमको औचित्य हुँदै नभएको होइन । तर, यिनले उत्पादकत्व विकासमा चमत्कार गर्ने आशाचाहिँ नगरौँ । यस्ता कार्यक्रमले टुक्रे काम हुन्छन् । उत्पादकत्वको छलाङ टोल–छिमेकका बाटाघाटाभन्दा टोल–छिमेकलाई बृहत् राष्ट्रिय सञ्जालसित जोड्ने सडकले ल्याउने हो । 

‘एक हल गोरु र दुधालु गाई’ बिपीको समाजवादको बिम्ब बन्यो । बिपीका वेला त्यो उपयुक्तै थियो भन्ने मानौँ । तर, आजसम्म त्यही बिम्ब बोकेर गाउँमुखी विकासको मोडेलको निष्कर्षमा पुग्नु बिपीकै सोचको संकुचित व्याख्या हुन जान्छ, उनको वैचारिक गतिशीलताको अवमूल्यन हुन जान्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि गाउँलगायत पिछडिएका क्षेत्रलाई उँभो लाउने कतिपय राष्ट्रियस्तरका बहस प्रायः यस्तै सोझै गाउँलक्षित योजनामा सुरु हुन्छन् र अक्सर यहीँ समाप्त पनि । नेपालमा मात्रै होइन, धेरै देशमा हुने यही हो । फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड आदिले कृषिमा दिने अनुदानको नजिर पेस गरेर हामीले यस्तो किन नगर्ने भन्ने प्रश्न राखिन्छ । झट्ट सुन्दा जायज पनि लाग्छ । गाउँको प्रगति गर्न गाउँ र कृषिमा लगानी नगरे केमा गर्ने त ? सुन्दा गाउँमुखी सुनिने भए पनि यस्ता कार्यक्रमले दुई प्रमुख पूर्वसर्तविना नतिजा दिन सक्दैनन्– बृहत् जनशक्तिको विकास र देशव्यापी नागरिक–बजार जोड्ने पूर्वाधार । दुवै प्राथमिकतालाई अभियानको रूपमा अघि नबढाएसम्म पिछडिएका क्षेत्रलक्षित कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुनै सक्तैनन् । 

जनशक्ति विकासको अपरिहार्य तीन तत्व शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका आ–आफ्नै चुनौती छन् । हरेक नेपालीले आफू रहेकै ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ, काठमाडौं आइरहनु नपरोस् । दुवै क्षेत्रमा सुधार त छँदै छ, संघीयताको संरचनाले दिन सक्ने प्रमुख योगदान पनि यही हो । छरिएर बसेका बस्तीमा सेवा पुर्‍याउने चुनौती अहिले झन् जटिल र गम्भीर हु“दै छ । यसमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सामाजिक सुरक्षाको हकमा टुक्रे कार्यक्रममा जाने रकममा थपेर गरिब र कमजोर पहिचान गरी तिनको खल्तीमा सोझै पुग्ने गरी ‘क्यास ट्रान्स्फर’ बारेमा सोच्ने वेला आइसकेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई छोराछोरीलाई नियमित स्कुल पठाएबापत आदि सर्तसहित लागू गर्न सकिन्छ । गरिबलाई नगद दिँदा जुवातास, रक्सी–चुरोटमा सिध्याउँछन् भन्ने सोच हावी छ ।

औसतमा यस्तो हुँदैन भन्ने पुष्टि अरू देशमा भएका अनेकौँ अध्ययनले देखाइसकेका छन् । यस्तो वितरणमुखी नीतिले अर्थतन्त्र डुबाउला भन्ने त्रास होला, तर त्रास दूरगामी सोचले प्रेरित छैन । यस्ता कार्यक्रमले अल्पकालमा गर्न सक्ने मानवपु“जीको रक्षा र असमानता न्यूनीकरणले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनेमा राम्रै प्रतिफल निकाल्छ । 

अर्को पूर्वसर्त नागरिक–बजार जोड्ने ‘कनेक्टिभिटी’को पूर्वाधार हो । न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा पाएर आफ्नै गाउँठाउँमा सीप बटुलेपछि कोही रोजगारीको खोजीमा अन्तै जान खोज्छन् भने रोकतोक हुनुहुँदैन । देशकै सहरको आकर्षणले ताने उत्तम । तर, आफ्नै गाउँमा बसेर गरिखाने अवसर खोज्नेका लागि नजिकका ठूला बजारसित जोडिदिनु सबैभन्दा ठूलो भरथेग हो ।

सडक, पुल बनेका छन्, सदरमुकामसम्म सडक पुगेका छन् । तैपनि, दुइटा काम बाँकी छ– नजोडिएका ठाउँलाई जोड्ने र देशभित्रका ठूला बजारसँगको पहुँचको ‘समय–दूरी’ अझै कम गर्ने । बहस बरालिएको छ । बकम्फुसे रेल र पानीजहाजमा अल्मलिन्छौँ । अर्कोतिर, विवादमा नपरी सानो सामग्री खरिद गर्न नसक्ने सरकारले (अहिलेको मात्रै होइन) कुनै ठूलो निर्माणको योजना राम्रै नियतले ल्याए पनि विश्वासै गर्न नसकिने माहोल छ । सके देशको कायाकल्प गर्न सक्ने, नत्र पैसासँगै वातावरण विनाश मात्र पार्ने ठूला पूर्वाधारका विषयमा न दीर्घकालीन सोचप्रेरित गुरुयोजना छ, न यस्तो सोच नागरिकसमक्ष राखेर अविश्वासको खाडल पुर्ने प्रयत्न नै ।

हामीलाई निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भने किन ? पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग किन ? फास्ट ट्र्याक केका लागि ? यस्ता मुद्दासम्बद्ध दीर्घकालीन सोच र नागरिकसमक्ष भाष्य निर्माण गर्न बदलिँदो आर्थिक भूगोलको भूमिका छ । काठमाडौंका रैथानेले पछिल्लो २–३ दशकमा ‘मान्छे धेरै थुप्रिए, अरू नआए हुने’ भनेर कामना गरे पनि जनसंख्याको चाप थामिने छाँट छैन । तराईमा त्यस्तै छ । 

जुम्लाको स्याउको उदाहरण हेरौँ । सन् १९६८ तिर बिपी जेलमुक्त भएर वनारसतिर लागेकै वर्ष जुम्लाको नवनिर्मित हवाई ‘स्ट्रिप’मा धमाधम स्याउका बेर्ना ओरालिए । एक दशकजति पछि उनी देशमा आउँदा फल तयार भइसकेको थियो । तर, जुम्ला अरू ठाउँसित जोडिने बाटो नहुँदा स्याउले बजार पाएन । बिहान–बेलुकै स्याउ खाएर गाइवस्तुलाई पनि खुवाउँदा पनि नसकिने भएपछि स्याउका बोट दाउरामा काम लागे ।

३० वर्षपछि सन् २००७ तिर कर्णाली राजमार्ग बनेपछि बल्ल जुम्ली स्याउले अलिअलि बजार पक्रिन थाल्यो । अझै बाटो भरपर्दो छैन, असुरक्षित पनि । कोल्डस्टोरेजका समस्या छन् । जुम्ली स्याउ ताजाताजै काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर आदि बजार पुर्‍याउन सके उत्पादनको ‘स्केल’ बढ्छ । बिचौलिया ‘मार्केट मेकर’को भूमिका नै निर्मूल पार्न सके किसानको आय झन् बढ्छ । त्यसपछि हो, राज्यले जोडतोडले लक्षित अनुदान प्रयोग गर्ने । जाम, जुस, सिडर आदि स्याउसम्बद्ध उद्योगका लागि चाहिने प्रविधिमा गरिने लगानीका लागि ऋणमा सहुलियत, निर्यातमा थप उत्प्रेरणा आदि । 

‘एक हल गोरु र दुधालु गाई’ बिपीको समाजवादको बिम्ब बन्यो । बिपीका वेला त्यो उपयुक्तै थियो भन्ने मानौँ । तर, आजसम्म त्यही बिम्ब बोकेर गाउँमुखी विकासको मोडेलको निष्कर्षमा पुग्नु बिपीकै सोचको संकुचित व्याख्या हुन जान्छ, उनको वैचारिक गतिशीलताको अवमूल्यन पनि ।

बिपीकै समाजवादी सोचको प्रेरणा खोज्ने हो भने त्यही बिम्बको अक्षरशः होइन, मर्ममा जान जरुरी छ । त्यो मर्मले उत्प्रेरित गर्ने दुई मूल लक्ष्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्– सीमान्तकृत वर्गको उत्थान र आफ्नै माटोमा आफ्नै पसिनाले उत्पादन । यी दुवै लक्ष्य हासिल गर्न आज गाउँको जति भूमिका छ, सहरको पनि त्यत्ति नै । सहरहरू सफल भएर गाउँसँग अझ बलियो गरी नजोडिएसम्म गाउँलक्षित विकासका कार्यक्रम कोरा कल्पनासिवाय केही हुँदैनन् । 

(अर्थशास्त्री तिवारी अहिले इन्डोनेसियाको  जकार्तामा कार्यरत छन्) 

Follow @_SaileshTiwari