अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निर्देशिका संशोधनले माग पूरा नगरेको इप्पान र निर्माण व्यवसायी महासंघको गुनासो

पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तहरू संशोधन सम्बन्धमा संशोधन गरिएको भनी जानकारी गराइएको संशोधित व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएका छन् । 

बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघ र इप्पानले ९ पुसको ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागका बारेमा बिमा समितिको १३ पुसको पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य मात्र भएको ठहर गरेका छन् । ‘हाम्रोतर्फबाट ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बिमा समितिबाट भ्रम फैलाएकोप्रति समेत हामी कडा रूपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि बिमा समितिले बिमाको दररेट संशोधन गरेको भनेको थियो । तर, निर्माण आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयमा बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूले अत्यधिक रूपमा वृद्धि गरेको बिमाशुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमसमेत यथावत् रूपमा हुने विज्ञप्तिमा छ । खरिद सम्झौता गर्दा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साबिकमा बिमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार बिमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बिमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र इप्पानको निचोड छ । यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथ्यलाई बिमा समितिले कम आँकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

बिमा समितिले बिमाशुल्कका लागि न्यूनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमाशुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र इप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, १३ पुसको संशोधनमा पनि केही औपचारिकता मात्र पूरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुवै संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् । 

न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुला बजार नीतिअनुरूप संशोधन गरी बिमा कम्पनीहरूलाई पुनः निर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ । जायज माग यही १७ पुससम्म सम्बोधन गर्न माग गर्दै पूरा नभएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघ र इप्पानले दिएका छन् ।