मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’
२०७८ पौष ४ आइतबार ०७:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घट्दो साख

Read Time : > 2 मिनेट
देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’
२०७८ पौष ४ आइतबार ०७:२४:००

राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै गएपछि देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ


देशकै प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय करार प्राध्यापकका कारण पुनः विवादित भएको छ । त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय पटक–पटक यस्ता विवादमा नफसेको होइन । यसअघि उपप्राध्यापकको नतिजा प्रकाशनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय विवादको घेरामा मुछिएको थियो । सो खबरले शैक्षिक वृत्तमा ठूलो तरंग नै ल्यायो । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आवश्यक प्राध्यापकको उचित रूपमा चयन गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयको भएको साख पनि गुम्दै गएको छ ।

विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएका कारण व्यापक असन्तुष्टि देखा परेको र त्यसमा विरोधका स्वर तीव्र रूपमा उठेको थियो । जसमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । गत १४ मंसिरमा त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको शैक्षिक वृत्तमा ठूलै हलचल आएको छ ।

सो निर्णय रद्द गर्नुपर्ने माग राखी विद्यार्थी संगठनले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । विगतमा पनि त्रिविमा दशकौँदेखि मासिक ज्यालादारीमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त हुने, उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिँदै आएको छ । जसको चर्को विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनले सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्रिवि सभाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा चार सय ८० करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो । जब कि यसअघि पनि २०७४ मा देउवा सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले एक हजार चार सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पुनः सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा कमै मात्र विज्ञहरू उनीहरूको विज्ञता, प्राज्ञिक क्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्त भएका पाइन्छन् । अधिकांश पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक आधार, पार्टी र शक्तिकेन्द्रका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ । हिजोआज त्रिविमा रिक्त पदपूर्तिमा पनि विभिन्न त्रुटि र विकृतिले स्थान पाएको देखिन्छ । तीसको दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रायः प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्व थियो र त्यस अवधिमा दक्षिण एसियाका केही नाम चलेका विश्वविद्यालयमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि पथ्र्यो, तर चालीसको दशकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको अखडा बन्न पुग्यो र यसको साख पनि निरन्तर ओरालो लाग्न पुग्यो । 

उपकुलपति, प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख बन्न र बनाउन पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हुन थाल्यो । यो क्रम ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि झनै बढेर गयो । स्वतः बढुवा र स्वतः स्थायीजस्ता व्यवस्थाको प्रवेशपश्चात् त्रिविले आफ्नो गरिमा र मौलिकता जोगाउन सकेन । भएको छवि पनि नराम्रोसँग धमिलिन पुग्यो । कुनै पनि विषयमा शोध नगरेका, कृति रचना नगरेका, अनि कोरा उत्पादनलाई राजनीतिक झन्डा बोकेकै भरमा टीका लगाएर प्राध्यापक एवम् उच्च पदमा नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको उज्ज्वल भविष्यमाथि त्यसले प्रश्नचिह्न खडा गर्न पुग्यो, अर्थात् कलङ्क पोतिदियो । 

राजनीतिक झन्डा बोक्नेहरू नै त्रिविका उच्च पदमा पुग्न थालेपछि शैक्षिक संस्थामाथि झन्–झन् फोहोरी खेल खेल्न थालियो । विगतमा त्रिविमा प्राज्ञिक, प्रशासनिक, प्राध्यापक, उपप्राध्यापकजस्ता पदमा पनि राजनीतिका आधारमा छनोट गरिएका छन् । यसले गर्दा त्रिविको साख झन्–झन् गिर्दै गयो । देशको शिक्षित वर्ग र शैक्षिक वातावरण कहिल्यै पनि अन्योलमा पर्नुहुँदैन र अन्योलमा पार्नु पनि हुँदैन । त्यही अन्योल र हचुवामुखी शिक्षानीतिका कारण आज हाम्रा शैक्षिक संस्था शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । 

नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्नु र यसको अवस्था गिर्दै जानु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले विश्वविद्यालयमा रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पूर्ति गरी सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा विलम्ब भएमा र राजनीतिक भागबन्डा भएमा वा अप्राज्ञिक र अयोग्य व्यक्ति उच्च पदमा पुगेमा त्यसको परिणाम घातक हुनेछ ।

हाम्रा मान्छेले होइन, राम्रा मान्छेले त्रिविमा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्छ । सेवा आयोग उत्तीर्ण गर्न नसकेका राजनीतिक शक्तिका आडमा टीका र आशीर्वादबाट करारमा प्रवेश गरेका प्राध्यापकलाई स्वतः आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्ने पद्धति नियमसंगत हुँदै होइन । त्यसैले उनीहरू पनि खुला रूपमा परीक्षामा समावेश हुनुपर्छ । यसमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले उठाएका आवाज सही छन् । सरकारले विद्यार्थीको आवाजलाई लत्याएर कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व त्यसको दूरगामी असरमाथि पनि विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।