गत वर्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उठेको नागरिक आन्दोलनले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका वेला व्यापक प्रहरी दमन भयो । त्यो धरपकडपछिको कोणसभामा नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा मञ्चबाटै गरे । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै ओलीको बालुवाटारबाट बहिर्गमन भयो । वाग्लेले तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा आवेशमै गरेका थिए कि सुविचारित, यो अहिले पनि चर्चाकै विषय बनिरहेको छ । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि तेस्रो जनआन्दोलनको विषय क्रमशः सेलाएर गएको वर्तमान सन्दर्भमा यस आलेखमा त्यसबारे समीक्षात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिँदै छ । साँच्चै संसद् पुनस्र्थापनापश्चात् नागरिक आन्दोलन र अगुवाले आफैद्वारा घोषित विषयमा छलफल गरे कि गरेनन् ? गरे भने अबको तेस्रो जनआन्दोलन किन गर्ने ? तेस्रो जनआन्दोलनका मुद्दाहरू के–के हुन् ? तेस्रो जनआन्दोलनको मुख्य निसाना कता हो ? तेस्रो जनआन्दोलनले के स्थापित गर्न चाहेको हो ? त्यो नागरिक आन्दोलन वा वाग्लेले प्रस्ट्याउन आवश्यक छ । केही छलफलै भएन भने किन भएन ? के त्यो फगत आक्रोश मात्रै थियो ? या आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन मात्रै बोलिएको थियो ? यी प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छन् । 

तेस्रो जनआन्दोलनको सम्भावना : तेस्रो जनआन्दोलनका मुद्दामाथि प्रकाश पार्नुअगावै, के तेस्रो जनआन्दोलनको सम्भावना छ ? त्यसका आधार के–के हुन् ? सम्भावना छ भने त्यो कस्तो आन्दोलन हुनेछ ? र कहिले हुनेछ ? तेस्रो जनआन्दोलनका मुद्दा के–के हुन् ? यी प्रश्नमाथि मन्थन आवश्यक छ । प्रथम जनआन्दोलन सफल भएको १६–१७ वर्षपछाडि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । त्यस हिसाबले हेर्दा दोस्रो जनआन्दोलन भएको पनि उति नै समय भइसक्यो ।

अवधिको हिसाबले वर्ष पुगे पनि जनआन्दोलन सधैँ उठिरहँदैन । जनआन्दोलन फेरि कुनै बनिबनाउ नियमबमोजिम हुँदैन । जनआन्दोलन कोही व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा हुँदैन । कुनै दल विशेषले चाहँदैमा पनि हुँदैन । त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ र ठोस मुद्दा चाहिन्छ । जायज मुद्दाविनाको जनआन्दोलन भिड मात्रै हुन्छ । यतिवेला तेस्रो जनआन्दोलनको चर्चा चले पनि तरल अवस्था नै छ । मुद्दाहरूले ठोस आकृति लिन सकेका छैनन् । समाजमा विभिन्न आन्दोलन र प्रतिरोध चलिरहेका छन् । तर, तिनले वस्तुगत राजनीतिक आकार ग्रहण गरिसकेका छैनन् । समाजमा छरिएर रहेका मुद्दा र आन्दोलनहरू एकाकार हुने क्रममा छन् । अब केका लागि लड्ने, अलमलको स्थिति छ । आन्दोलनको गन्तव्य र निसाना स्पष्ट भइसकेको छैन । विगतमा कोसित लड्ने ? किन लड्ने ? र आन्दोलनको गन्तव्य स्पष्ट थियो, त्यही भएकाले जनआन्दोलनहरू भए । 

अहिलेको समग्र नेपाली समाजको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा आउने ८० को दशकमा तेस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरी आउने सम्भावना प्रबल छ । जनआन्दोलनको मूल आधार भनेको नागरिकमा उकुसमुकुस छ, असन्तुष्टि छ, बेखुसी छ । यिनै आधारमा ठडिएर जनआन्दोलनको आधार निर्माण हुने हो । आउने २०८४–०८५ सालतिर तेस्रो जनआन्दोलनको लहर उठ्ने सम्भावना छ । त्यसका केही ठोस कारण छन् । जनआन्दोलन कहिले पनि प्रतिगामी हुँदैन बरु अग्रगमनको पथमा लम्कन्छ । 

तेस्रो जनआन्दोलनको मुद्दाहरू : अबको तेस्रो जनआन्दोलनका मुद्दाहरू निम्न हुन सक्छन् र हुनु पनि पर्छ । एक, दलतन्त्रविरुद्ध, दुई, नेतातन्त्रविरुद्ध, तीन, व्यक्तितन्त्रविरुद्ध, चार, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पाँच, नागरिकतन्त्र, छ, वास्तविक समावेशीकरण, सात, सुशासन, आठ, दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धि र मुद्दाको संरक्षण, प्रतिरक्षा, नौ, महिला हिंसा अन्त्य र अधिकार प्रत्याभूत गर्न, दश, विकास, एघार, नयाँ सिंहदरबारविरुद्ध, बाह्र, भाषिक मानवाधिकार, तेह्र, विधिको शासन र लोकतन्त्रको स्थापना गर्न अबको तेस्रो जनआन्दोलन अग्रसर हुनेछ । 

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र, लोकतन्त्रका निम्ति दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । लोकतन्त्रमा दलहरूले नै शासन गर्नु त सर्वमान्य हो । तर, यहाँ त दलहरूले शासन गर्ने नाममा दलतन्त्र पो हाबी भो । दलतन्त्र भनेको दलहरूले राज्यलाई आफ्नो बिर्ता ठानेर दोहन गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यो दलतन्त्र हो । राज्यका सबै अंगलाई दलीय शासनका नाममा कब्जा गर्ने, प्यारालाइज गर्ने र खोक्रो बनाउने कार्यले नागरिकमा रोष पैदा गरेको छ । विनान्यूनतम योग्यता राज्यका विभिन्न अगंलाई आफ्ना कमसल र कमजोर कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइरहेको छ, त्यसले राज्यलाई नै असफल बनाउने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ ।

जनआन्दोलन कोही व्यक्तिविशेषले चाहँदैमा हुँदैन । कुनै दलविशेषले चाहँदैमा पनि हुँदैन । त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ र ठोस मुद्दा चाहिन्छ । 

दलतन्त्रभित्र मौलाएको गुटतन्त्र पनि सबै खालका विकृतिको जननी भएकाले यसविरुद्ध नागरिकस्तरमा व्यापक आक्रोश छ । प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद ’मा दलतन्त्रले कसरी देशलाई असफलतामा जाकिरहेको छ, त्यसको विस्तृत व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले दलहरूको अस्तित्व संकटमा रहेको अन्तर्वार्ता मंसिर अंकको हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।

त्यसैगरी, नेतातन्त्र पनि अहिलेको देशको समस्या भएको छ । नेतातन्त्रले समाज, संविधान, कानुन र ऐनले वर्जित गरेका नाजायज कार्य गर्दै छन् । नेता नै सर्वेसर्वा हुने, नेता बनाउने नागरिकभन्दा नेता नै सर्वशक्तिशाली हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसप्रति नागरिकका विद्रोहीचेत सल्काउने कार्य हुँदै छ । व्यक्तितन्त्रको तुलनामा नेतातन्त्रमा अलि संस्थागत र बिरासत हुन्छ । नेता बनेका अहिलेका व्यक्तिहरू लामो अवधिको संघर्षको आरोह–अवरोह हुँदै आएकाले समाजमा स्थापित भएरै आउँछन् । तर, व्यक्तितन्त्रचाहिँ के हो भने चितवनमा देशभरिका त्यत्रो एमालेका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा जम्मा भए, निर्णय भने ओली एक्लैले गरे । अरूले ताली बजाउनेबाहेक केही गर्न पाएनन् । दर्शकको भूमिकामा सारा प्रतिनिधिलाई सीमित गर्ने कार्य व्यक्तितन्त्रको उच्चतम उदाहरण हो । अहिले सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र निम्छरो भएको छ ।

दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुँदा सिंगोे राजनीतिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्था दयनीय भएको छ । दलभित्रको लोकतन्त्र यसरी नै कमजोर हुँदै गए भने नागरिक लोकतन्त्रमा पनि धमिरा लाग्दै जानेछ । अहिलेको लोकतन्त्र साह्रै साँघुरो र कमजोर रहेको छ । पाँच वर्षमा दलको महाधिवेशन र आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुलाई नै लोकतन्त्रको परिभाषा दिइएको छ । यस्तो प्रकारको लोकतन्त्रको परिभाषा बदल्नुपर्छ र त्यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । अहिले मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार मात्रै छ ।

अब मतदातालाई ‘राइट टु नो भोट एन्ड रिजेक्ट’को अधिकार पनि दिनुपर्छ । सँगसँगै विजयी उम्मेदवारले गम्भीर देशलाई आघात पार्ने र नागरिकको न्यूनतम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यस्तालाई ‘राइट टु रिकल’अनुसार फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले समावेशीकरणको नीतिलाई राजनीतिक दल र प्रशासनले विकृत बनाएका छन् । समानुपातिक सूचीमा आफ्ना नातापातालाई राख्ने, त्यसको किनबेच गरेर पँुजीपतिलाई संसद्मा लैजाने, आसेपासेलाई बक्सिस दिने काम भएको छ, त्यसले यसलाई बदनाम गराएको छ । अब अनुहार र मुद्दा दुवैको प्रतिनिधित्व हुने दिशामा जानुपर्छ । नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था फेर्न पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने र दललाई सत्तामा पु¥याउनुपर्ने, तर नागरिकलाई सुशासन प्राप्त नहुने परिपाटीलाई तोड्नुपर्छ । 

अहिले दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दा र उपलब्धिमाथि खतराको बादल मडारिन थालेको छ । त्यसलाई संरक्षण र प्रतिरक्षा गर्न पनि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ । लोकतन्त्र आएर पनि महिला हिंसाको अवस्था विकराल छ । निर्मला पन्तलगायत थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने, तर राज्यले अपराधीलाई कारबाहीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । पहिले राजाले विकास भनेको रैतीलाई दान हो भन्ने ठान्थे, अहिले ठ्याक्कै नेताहरूमा त्यो मानसिकताले जरा गाडेको छ ।

विकासलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । तीन तहको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सिंहदरबार प्रवृत्ति देखापरेको छ । अहिले गाउँगाउँमा सिंह र तिनीहरू बस्ने दरबार पुगेका छन् । नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरू छोटे राजा बनेका छन् । तीविरुद्ध गाउँमा व्यापक गुनासो छन् । पहिलेका जनआन्दोलनले राजदरबार र सिंहदरबारविरुद्ध लडाइँ लडेका थिए, अब गाउँका सिंह र दरबारविरुद्ध पनि आवाज उठाएर तिनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यसलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही र सुदृढ बनाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा नागरिक नै शक्तिको अन्तिम स्रोत हुनुपर्छ ।   

तेस्रो जनआन्दोलनको सम्भावना : नेपाली समाजमा अहिले पनि विभिन्न आन्दोलन जारी छन् । तिनले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेका छैनन् । सबै आन्दोलनले एकअर्कामा संवाद गरिरहेका छन् । सहकार्यका आधार र एजेन्डा कोर्दै छन् । मूलतः दलतन्त्रले आजित भएर नागरिकतन्त्रको खोजीमा छन् । ८० को दशकको आधातिर यो आन्दोलनको उभार आउनेछ । किनकि त्यतिन्जेल हाम्रा तीनै तहका सरकारको अर्को कार्यकाल पनि पूरा हुनेछ । जसरी अहिले सबै तहका सरकारमा लुटतन्त्रले राज गरेको छ । त्यसविरुद्ध नागरिकको उकुसमुकुस पराकाष्ठामा पुग्नेछ । यदि दलहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर आजकै दिनदेखि माथि उल्लिखित मुद्दालाई सम्बोधन गरेमा आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अन्यथा, समाज गतिशील छ ।

हिजो राणाशासन, निर्दलीय व्यवस्था तथा राजतन्त्रविरुद्ध लडेका नागरिक दलतन्त्रविरुद्ध पनि सडकमा आउनेछन् । दलको विकल्प दल नै हुन्, तर युगको माग, आकांक्षालाई सम्बोधन नगर्दा चीनमा कोमिन्टर्न पार्टीको अस्तित्व हरायो, विश्वमा कैयौँ देशमा परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई अद्यावधिक नगर्ने जो–कोही वा दलहरू इतिहासका विषय बनेका छन् । हाम्रोमा पनि नेपाल प्रजापरिषद्को अस्तित्व नै नामेट भयो । नेपाली समाज प्रतिरोधी चरित्रको छ, आन्दोलित भइरहन्छ । हाम्रा दलहरूको वेलैमा चेत पलाओस् !