प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशको गरिमा बढाउने गरी स्थापना हुन सके सार्थक हुनेछन्, अन्यथा शैक्षिक बेरोजगारी जन्माउने निकम्मा कारखाना मात्रै हुनेछन्

---

यसै ३० कात्तिकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको नीतिगत छलफल आयोजना ग¥यो । सबै प्रदेशले आ–आफ्ना प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको पहल सान्दर्भिक छ । प्रतिष्ठानले मूलतः दुइटा प्रश्नमा विज्ञहरूको परामर्श लिन खोजेको देखिन्छ– मूलतः प्रादेशिक नेतृत्व र संरचना कस्तो बनाउने र वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित छ, लेख । 

विश्वविद्यालयको आवश्यकता : हाल नेपालमा ११ विश्वविद्यालय छन् । मदन भण्डारी र नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको चरणमा छन् । भक्तपुरमा ख्वपः विश्वविद्यालयको आवाज उठिरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा गर्दैगर्दा भएका विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन लाग्ने कि नयाँ–नयाँ खोल्दै जाने भन्ने प्रश्न मुखर भएर आउँछ । एउटा देशमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ ? कति जनसंख्याबराबर कति विश्वविद्यालय ? प्रश्नहरू छन्, तर विश्वका विभिन्न देशका अनुभव र अभ्यास हेर्दा यी प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । कुनै पनि देशमा ठ्याक्कै यति नै विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्न सकिन्न । हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुकको एउटा राज्य सिक्किममा प्रति एक लाख जनसंख्याबराबर एउटा विश्वविद्यालय रहेछ ।त्यसो भए, नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छन् तीन सय नै विश्वविद्यालय बनाउने त ? भएकै विश्वविद्यालयका विभागहरू विद्यार्थी नभएर सुकेर गइरहेको सन्दर्भमा यो सुझाब उपयुक्त हुन सक्दैन । 

नेपालमा यतिवेला खाँचो विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको हो । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय जस्तै भएनन् । यी मौजुदा विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा नेपालबाट दिनहुँ ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यिनले दक्ष र पेसागत जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेर देशलाई घाटामा पारिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र हुँदा विश्वविद्यालयहरू साँचो अर्थमा वैश्विक तहको संस्था बन्न सकेका छैनन् । नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयले लगभग उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मूलतः हाम्रा विश्वविद्यालय सम्बन्धन (एफिलिएसन) बेच्ने कम्पनी भएका छन् ।

सम्बन्धन बेच्ने धन्दाका कारण विश्वविद्यालयका नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा डुबेका छन् । सम्बन्धन बेचेर कुम्ल्याउने थलोका रूपमा विकास हुँदा विश्वविद्यालयमा कुनै प्राज्ञिक अनुसन्धान, समाज र देश, दुनियाँलाई उपयोगी नवीन ज्ञानहरूको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यालयको भूमिका अहिले नेपालका विश्वविद्यालयले निभाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालय नै किन चाहियो भन्ने प्रश्नको पनि ओइरो छ । लगभग सबै विश्वविद्यालयको संरचना, नेतृत्व, सोच, उद्देश्य र ढाँचा एकै प्रकृतिको छ । के आधारमा यी विश्वविद्यालय फरक छन् त ? कुन विश्वविद्यालयले फरक नतिजा दिन सकेको छ ? सबै पार्टपुर्जा उस्तै भएका कारखानाबाट उस्तै समानखालका सामानहरू उत्पादन भए झैँ हाम्रा विश्वविद्यालयबाट पनि शैक्षिक बेरोजगारको उत्पादन भइरहेको छ । 

प्रादेशिक विश्वविद्यालय : नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची–६.८ मा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन, स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही संविधानको जगमा निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ अनुसार प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको नीतिगत छलफल अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले थालेको हो । प्रतिष्ठानले छलफल सुरुवात गर्नुअगाडि नै गण्डकी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यो नेपालको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय भएको छ । सञ्चालित कार्यक्रमहरू सरसर्ती हेर्दा यो विश्वविद्यालयमा पनि खासै फरकपन देखिँदैन । अरू विश्वविद्यालयकै ढर्रामा सञ्चालन गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय किन चाहिए ? कुनै नयाँपन दिन र प्रादेशिक विशेषतालाई झल्काउन नसक्ने हो भने व्यर्थमा थप आर्थिक भार राज्यलाई किन बोकाउने ? प्रदेश सरकारको हठले जबरजस्ती प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि कालान्तरमा त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संविधान र कानुनी आँखामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय भने पनि प्राज्ञिक दृष्टिकोणले त ती केन्द्रीय नै हुन्, ती सार्वभौम र विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबीच हाइरार्की हुनुहुँदैन । हाइरार्कीको आँखाबाट प्रादेशिक विश्वविद्यालय सानो, कमजोर र कमसल भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरू विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूलाई होच्याएर आफ्नो प्रशासनिक शाखा भने जस्तै हुन थाल्यो भने विश्वविद्यालयको मानमर्दन मात्रै हुन्छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अहिले चलाएको बहसमा प्राज्ञिक नेतृत्व, संरचना र वित्तीय व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मात्रै चासो व्यक्त भएको छ । अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो हुने र कस्तो बनाउने ? गहन छलफल हुनुपर्छ । गैँडाकोटमा निर्माणाधीन नेपाल विश्वविद्यालय लिबरल आर्टस् विशेष हुने विचार अगुवाइकर्ताहरूबाट आइरहेको छ । यसैलाई आफ्नो भिन्न विशेषता बनाएर नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण खातिर प्राज्ञिक व्यक्तिहरू क्रियाशील छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आफ्नै बेग्लै विशेषता र नयाँपन के हुन सक्छ ? विश्वविद्यालय खोल्दैमा त्यो दीर्घायु हुँदैन ।

अरू विश्वविद्यालयकै ढर्रामा सञ्चालन गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय किन चाहिए ? कुनै नयाँपन दिन र प्रादेशिक विशेषतालाई झल्काउन नसक्ने हो भने व्यर्थमा थप आर्थिक भार राज्यलाई किन बोकाउने ? प्रदेश सरकारको हठले जबरर्जस्ती प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि कालान्तरमा त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेशको विशेषता, पहिचान, सम्भावना र नवीनतालाई बोक्न सक्षम हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय बनाउने भनेको प्रशासनिक र वित्तीय विषय मात्रै होइन । समग्रमा प्रदेशभित्रका सम्भावना र आजसम्म कथित केन्द्रीय विश्वविद्यालयले पस्कन र बोक्न नसकेका विषयहरूलाई आफूमा उनेर प्राज्ञिक र बौद्धिक ज्ञान उत्पादन गर्नु नै सबलता हुनेछ । गत भादौमा सम्पन्न छैटौँ तामाङ ज्ञान महोत्सवमा ‘विश्वविद्यालयमा तामाङ अध्ययन’बारे प्यानल छलफल भएको थियो । यस सम्बन्धमा त्यसमा व्यापक चर्चा भयो । मगर अध्ययन, किराँत अध्ययन, मुस्लिम अध्ययनलगायत मुद्दाहरू पनि उठान भएका छन् । एकहदमा खुला विश्वविद्यालयले यी विषयमा काम गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, एक नम्बर प्रदेशमा बन्ने विश्वविद्यालयले त्यहाँको भूगोल, त्यो भूगोलमा बस्ने जातजातिहरूको ज्ञान–परम्परा, संस्कृति, जलवायु, खेती–प्रणाली, वनस्पति, मुन्धुम, छुर्पीको अध्ययन, त्यहाँका हिमाल, नदीनालाको अध्ययन गर्न÷गराउन सक्छन् । लालीगुराँसकै अध्ययन विश्वविद्यालयमा गराउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूले नवीन विषयहरू पस्कन जरुरी छ ।

बागमती प्रदेशको हकमा तामाङ र नेवारसहित अरू जातिका सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूबारे प्रादेशिक विश्वविद्यालयले काम गर्न सके अद्वितीय हुन सक्छ । जस्तो, यो प्रदेशको लाङटाङ क्षेत्रमा हाब्रे (रेड पान्डा) पाइन्छ । प्रह्लाद योञ्जनले विद्यावारिधि यसैमा गरेका थिए । हाब्रेका बारेमा विश्वविद्यालयले पढाउनुपर्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो स्थानीय, प्रादेशिक\क्षेत्रीय ज्ञानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अद्यावधिक गरी विश्वस्तरको ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसै बमोजिम विश्वविद्यालयको डिजाइन गरी पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने के भने कतिपय प्रदेशका नामांकन भए र कतिका बाँकी छन्, त्यसमा राजनीतिक शक्ति र दलीय गणितका आधारमा प्रादेशिक आकांक्षालाई दबाउने काम भए । यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका नाम राख्न सकिन्छ । एउटा राजा वा व्यक्तिको नाममा विश्वविद्यालयको नाम राख्न मिल्छ भने सामूहिक आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर जान सके बेग्लै आकर्षण ल्याउन सकिन्छ । विद्यमान विश्वविद्यालयहरूले जस्तै गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्नु र नखोल्नुको कुनै अर्थ हुनेछैन ।

अर्को, प्रादेशिक विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम र नवप्रवर्तनलाई पेस गर्न सकेन भने विद्यार्थी अभावको समस्या खेप्नुपर्नेछ । भएकै विश्वविद्यालयको पढाइखर्च महँगिएको छ । दुनियाँमा विश्वविद्यालयले नाफा आर्जन, शिक्षाको व्यापारलाई राम्रो मानिदैन । खुल्ने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सुलभ र निःशुल्क हुनुपर्छ । तब शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित हुन्छ, राज्यलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ । जेएनयूजस्तो अझ सम्बन्धन नबेच्ने तर मुलुकका लागि आवश्यक उत्कृष्ट जनशक्ति र ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई बनाउनुपर्छ । भर्खरै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनले एउटै क्षेत्रमा समान प्रकृतिका थुप्रै क्याम्पसको अवस्थितिलाई मध्यनजर गाभ्ने नीति लिएको छ । यो नीतिलाई बृहत्तर बनाउँदै प्रदेशमा खोलिने विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो क्षेत्रका क्याम्पस एवं कलेजहरू हस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ । 

प्राज्ञिक नेतृत्व र संरचना : प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व र संरचना बनाउन निम्न सुझाब छन्– एक, बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था । दुई, सो ट्रस्टीबाट अध्यक्षको चयन । तीन, कार्यकारी परिषद् र कुलपतिको चयन बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट हुने व्यवस्था । चार, प्राज्ञिक परिषद् । पाँच, जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समिति । छ, अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कार केन्द्र । कुलपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिइनुपर्छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय बोर्ड अफ ट्रस्टी हुनुपर्छ । त्यसले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको भूमिका कुलपतिलाई निर्देशन दिने हुनुपर्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन : प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि वित्त व्यवस्थापन यसरी पनि गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम । विश्वविद्यालयले ऋण तथा सापटी पनि लिन सक्छन् । व्यक्ति वा संस्थाबाट दान दातव्यबाट लिएर । गैरआवासीय नेपाली संघ, विदेशी व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने । अमेरिकामा मिसिगन स्टेट विश्वविद्यालयले दाताको नाम लेख्ने स्तम्भ बनाएको छ । जसले सहयोग गर्छन्, तिनका नाम सार्वजनिक स्थानमा स्तम्भ निर्माण गरेर लेखेर पनि वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कैयन् आर्थिक उपार्जनका कार्य विश्वविद्यालयबाट गर्न सकिन्छ । माछापालन, होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरेर पनि वित्त व्यवस्थापन हुन सक्छ । 

अन्त्यमा, 

हाम्रा अहिलेका सबैजसो विश्वविद्यालयका सहकुलपति र कुलपति शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री छन् । यसले विश्वविद्यालयहरू दलीयकरण भएका छन् । कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा विश्वविद्यालयको दुर्गति सुरु भएको हो । सहकुलपति र कुलपतिद्वारा प्राज्ञिक मर्यादा उल्लंघन भएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । ओली सरकारले विगतमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा प्रस्थान गर्दैगर्दा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी बालुवाटारमा बन्दी बनाउनुमा हाम्रो संरचनागत त्रुटिकै दोष छ । प्रधानमन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख नेतृत्व दिने पद्धति नबसालौँ, विश्वविद्यालयको संरचनामा केही नयाँ अभ्यास गरौँ र त्यसको पनि अनुभव लिऔँ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्रीका काम धेरै हुन्छन् । वर्षमा एउटा बैठक हुन मुस्किल हुन्छ । महत्‍वपूर्ण कुरा, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशको गरिमा बढाउने गरी स्थापना हुन सके सार्थक प्रयास हुनेछ, अन्यथा शैक्षिक बेरोजगारी जन्माउने निकम्मा कारखाना मात्रै हुनेछन् । (थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञको रूपमा आबद्ध छन्)