टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
निष्णु थिङ
२०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार ०८:५१:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस

Read Time : > 5 मिनेट
निष्णु थिङ
२०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार ०८:५१:००

प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशको गरिमा बढाउने गरी स्थापना हुन सके सार्थक हुनेछन्, अन्यथा शैक्षिक बेरोजगारी जन्माउने निकम्मा कारखाना मात्रै हुनेछन्


यसै ३० कात्तिकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको नीतिगत छलफल आयोजना ग¥यो । सबै प्रदेशले आ–आफ्ना प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको पहल सान्दर्भिक छ । प्रतिष्ठानले मूलतः दुइटा प्रश्नमा विज्ञहरूको परामर्श लिन खोजेको देखिन्छ– मूलतः प्रादेशिक नेतृत्व र संरचना कस्तो बनाउने र वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित छ, लेख । 

विश्वविद्यालयको आवश्यकता : हाल नेपालमा ११ विश्वविद्यालय छन् । मदन भण्डारी र नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको चरणमा छन् । भक्तपुरमा ख्वपः विश्वविद्यालयको आवाज उठिरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा गर्दैगर्दा भएका विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन लाग्ने कि नयाँ–नयाँ खोल्दै जाने भन्ने प्रश्न मुखर भएर आउँछ । एउटा देशमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ ? कति जनसंख्याबराबर कति विश्वविद्यालय ? प्रश्नहरू छन्, तर विश्वका विभिन्न देशका अनुभव र अभ्यास हेर्दा यी प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । कुनै पनि देशमा ठ्याक्कै यति नै विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्न सकिन्न । हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुकको एउटा राज्य सिक्किममा प्रति एक लाख जनसंख्याबराबर एउटा विश्वविद्यालय रहेछ ।त्यसो भए, नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छन् तीन सय नै विश्वविद्यालय बनाउने त ? भएकै विश्वविद्यालयका विभागहरू विद्यार्थी नभएर सुकेर गइरहेको सन्दर्भमा यो सुझाब उपयुक्त हुन सक्दैन । 

नेपालमा यतिवेला खाँचो विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको हो । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय जस्तै भएनन् । यी मौजुदा विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा नेपालबाट दिनहुँ ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यिनले दक्ष र पेसागत जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेर देशलाई घाटामा पारिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र हुँदा विश्वविद्यालयहरू साँचो अर्थमा वैश्विक तहको संस्था बन्न सकेका छैनन् । नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयले लगभग उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मूलतः हाम्रा विश्वविद्यालय सम्बन्धन (एफिलिएसन) बेच्ने कम्पनी भएका छन् ।

सम्बन्धन बेच्ने धन्दाका कारण विश्वविद्यालयका नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा डुबेका छन् । सम्बन्धन बेचेर कुम्ल्याउने थलोका रूपमा विकास हुँदा विश्वविद्यालयमा कुनै प्राज्ञिक अनुसन्धान, समाज र देश, दुनियाँलाई उपयोगी नवीन ज्ञानहरूको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यालयको भूमिका अहिले नेपालका विश्वविद्यालयले निभाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालय नै किन चाहियो भन्ने प्रश्नको पनि ओइरो छ । लगभग सबै विश्वविद्यालयको संरचना, नेतृत्व, सोच, उद्देश्य र ढाँचा एकै प्रकृतिको छ । के आधारमा यी विश्वविद्यालय फरक छन् त ? कुन विश्वविद्यालयले फरक नतिजा दिन सकेको छ ? सबै पार्टपुर्जा उस्तै भएका कारखानाबाट उस्तै समानखालका सामानहरू उत्पादन भए झैँ हाम्रा विश्वविद्यालयबाट पनि शैक्षिक बेरोजगारको उत्पादन भइरहेको छ । 

प्रादेशिक विश्वविद्यालय : नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची–६.८ मा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन, स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही संविधानको जगमा निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ अनुसार प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको नीतिगत छलफल अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले थालेको हो । प्रतिष्ठानले छलफल सुरुवात गर्नुअगाडि नै गण्डकी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यो नेपालको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय भएको छ । सञ्चालित कार्यक्रमहरू सरसर्ती हेर्दा यो विश्वविद्यालयमा पनि खासै फरकपन देखिँदैन । अरू विश्वविद्यालयकै ढर्रामा सञ्चालन गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय किन चाहिए ? कुनै नयाँपन दिन र प्रादेशिक विशेषतालाई झल्काउन नसक्ने हो भने व्यर्थमा थप आर्थिक भार राज्यलाई किन बोकाउने ? प्रदेश सरकारको हठले जबरजस्ती प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि कालान्तरमा त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संविधान र कानुनी आँखामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय भने पनि प्राज्ञिक दृष्टिकोणले त ती केन्द्रीय नै हुन्, ती सार्वभौम र विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबीच हाइरार्की हुनुहुँदैन । हाइरार्कीको आँखाबाट प्रादेशिक विश्वविद्यालय सानो, कमजोर र कमसल भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरू विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूलाई होच्याएर आफ्नो प्रशासनिक शाखा भने जस्तै हुन थाल्यो भने विश्वविद्यालयको मानमर्दन मात्रै हुन्छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अहिले चलाएको बहसमा प्राज्ञिक नेतृत्व, संरचना र वित्तीय व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मात्रै चासो व्यक्त भएको छ । अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो हुने र कस्तो बनाउने ? गहन छलफल हुनुपर्छ । गैँडाकोटमा निर्माणाधीन नेपाल विश्वविद्यालय लिबरल आर्टस् विशेष हुने विचार अगुवाइकर्ताहरूबाट आइरहेको छ । यसैलाई आफ्नो भिन्न विशेषता बनाएर नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण खातिर प्राज्ञिक व्यक्तिहरू क्रियाशील छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आफ्नै बेग्लै विशेषता र नयाँपन के हुन सक्छ ? विश्वविद्यालय खोल्दैमा त्यो दीर्घायु हुँदैन ।

अरू विश्वविद्यालयकै ढर्रामा सञ्चालन गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय किन चाहिए ? कुनै नयाँपन दिन र प्रादेशिक विशेषतालाई झल्काउन नसक्ने हो भने व्यर्थमा थप आर्थिक भार राज्यलाई किन बोकाउने ? प्रदेश सरकारको हठले जबरर्जस्ती प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि कालान्तरमा त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेशको विशेषता, पहिचान, सम्भावना र नवीनतालाई बोक्न सक्षम हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय बनाउने भनेको प्रशासनिक र वित्तीय विषय मात्रै होइन । समग्रमा प्रदेशभित्रका सम्भावना र आजसम्म कथित केन्द्रीय विश्वविद्यालयले पस्कन र बोक्न नसकेका विषयहरूलाई आफूमा उनेर प्राज्ञिक र बौद्धिक ज्ञान उत्पादन गर्नु नै सबलता हुनेछ । गत भादौमा सम्पन्न छैटौँ तामाङ ज्ञान महोत्सवमा ‘विश्वविद्यालयमा तामाङ अध्ययन’बारे प्यानल छलफल भएको थियो । यस सम्बन्धमा त्यसमा व्यापक चर्चा भयो । मगर अध्ययन, किराँत अध्ययन, मुस्लिम अध्ययनलगायत मुद्दाहरू पनि उठान भएका छन् । एकहदमा खुला विश्वविद्यालयले यी विषयमा काम गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, एक नम्बर प्रदेशमा बन्ने विश्वविद्यालयले त्यहाँको भूगोल, त्यो भूगोलमा बस्ने जातजातिहरूको ज्ञान–परम्परा, संस्कृति, जलवायु, खेती–प्रणाली, वनस्पति, मुन्धुम, छुर्पीको अध्ययन, त्यहाँका हिमाल, नदीनालाको अध्ययन गर्न÷गराउन सक्छन् । लालीगुराँसकै अध्ययन विश्वविद्यालयमा गराउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरूले नवीन विषयहरू पस्कन जरुरी छ ।

बागमती प्रदेशको हकमा तामाङ र नेवारसहित अरू जातिका सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूबारे प्रादेशिक विश्वविद्यालयले काम गर्न सके अद्वितीय हुन सक्छ । जस्तो, यो प्रदेशको लाङटाङ क्षेत्रमा हाब्रे (रेड पान्डा) पाइन्छ । प्रह्लाद योञ्जनले विद्यावारिधि यसैमा गरेका थिए । हाब्रेका बारेमा विश्वविद्यालयले पढाउनुपर्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो स्थानीय, प्रादेशिक\क्षेत्रीय ज्ञानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अद्यावधिक गरी विश्वस्तरको ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसै बमोजिम विश्वविद्यालयको डिजाइन गरी पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने के भने कतिपय प्रदेशका नामांकन भए र कतिका बाँकी छन्, त्यसमा राजनीतिक शक्ति र दलीय गणितका आधारमा प्रादेशिक आकांक्षालाई दबाउने काम भए । यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका नाम राख्न सकिन्छ । एउटा राजा वा व्यक्तिको नाममा विश्वविद्यालयको नाम राख्न मिल्छ भने सामूहिक आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर जान सके बेग्लै आकर्षण ल्याउन सकिन्छ । विद्यमान विश्वविद्यालयहरूले जस्तै गर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्नु र नखोल्नुको कुनै अर्थ हुनेछैन ।

अर्को, प्रादेशिक विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम र नवप्रवर्तनलाई पेस गर्न सकेन भने विद्यार्थी अभावको समस्या खेप्नुपर्नेछ । भएकै विश्वविद्यालयको पढाइखर्च महँगिएको छ । दुनियाँमा विश्वविद्यालयले नाफा आर्जन, शिक्षाको व्यापारलाई राम्रो मानिदैन । खुल्ने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सुलभ र निःशुल्क हुनुपर्छ । तब शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित हुन्छ, राज्यलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ । जेएनयूजस्तो अझ सम्बन्धन नबेच्ने तर मुलुकका लागि आवश्यक उत्कृष्ट जनशक्ति र ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई बनाउनुपर्छ । भर्खरै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनले एउटै क्षेत्रमा समान प्रकृतिका थुप्रै क्याम्पसको अवस्थितिलाई मध्यनजर गाभ्ने नीति लिएको छ । यो नीतिलाई बृहत्तर बनाउँदै प्रदेशमा खोलिने विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो क्षेत्रका क्याम्पस एवं कलेजहरू हस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ । 

प्राज्ञिक नेतृत्व र संरचना : प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व र संरचना बनाउन निम्न सुझाब छन्– एक, बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था । दुई, सो ट्रस्टीबाट अध्यक्षको चयन । तीन, कार्यकारी परिषद् र कुलपतिको चयन बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट हुने व्यवस्था । चार, प्राज्ञिक परिषद् । पाँच, जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समिति । छ, अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कार केन्द्र । कुलपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिइनुपर्छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय बोर्ड अफ ट्रस्टी हुनुपर्छ । त्यसले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको भूमिका कुलपतिलाई निर्देशन दिने हुनुपर्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन : प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि वित्त व्यवस्थापन यसरी पनि गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम । विश्वविद्यालयले ऋण तथा सापटी पनि लिन सक्छन् । व्यक्ति वा संस्थाबाट दान दातव्यबाट लिएर । गैरआवासीय नेपाली संघ, विदेशी व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने । अमेरिकामा मिसिगन स्टेट विश्वविद्यालयले दाताको नाम लेख्ने स्तम्भ बनाएको छ । जसले सहयोग गर्छन्, तिनका नाम सार्वजनिक स्थानमा स्तम्भ निर्माण गरेर लेखेर पनि वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कैयन् आर्थिक उपार्जनका कार्य विश्वविद्यालयबाट गर्न सकिन्छ । माछापालन, होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरेर पनि वित्त व्यवस्थापन हुन सक्छ । 

अन्त्यमा, 

हाम्रा अहिलेका सबैजसो विश्वविद्यालयका सहकुलपति र कुलपति शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री छन् । यसले विश्वविद्यालयहरू दलीयकरण भएका छन् । कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा विश्वविद्यालयको दुर्गति सुरु भएको हो । सहकुलपति र कुलपतिद्वारा प्राज्ञिक मर्यादा उल्लंघन भएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । ओली सरकारले विगतमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा प्रस्थान गर्दैगर्दा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी बालुवाटारमा बन्दी बनाउनुमा हाम्रो संरचनागत त्रुटिकै दोष छ । प्रधानमन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख नेतृत्व दिने पद्धति नबसालौँ, विश्वविद्यालयको संरचनामा केही नयाँ अभ्यास गरौँ र त्यसको पनि अनुभव लिऔँ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्रीका काम धेरै हुन्छन् । वर्षमा एउटा बैठक हुन मुस्किल हुन्छ । महत्‍वपूर्ण कुरा, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशको गरिमा बढाउने गरी स्थापना हुन सके सार्थक प्रयास हुनेछ, अन्यथा शैक्षिक बेरोजगारी जन्माउने निकम्मा कारखाना मात्रै हुनेछन् । (थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञको रूपमा आबद्ध छन्)